द्वन्द्वमा बलात्कार : समाजको तिरस्कार, उस्तै छन् पीडितका चित्कार

-राजु लामिछाने

रुकुमकी ३८ वर्षिया सम्झना (नाम परिवर्तित) लाई लागिरहन्छ, यसरी जिउँदो लाश बोकेर कतिन्जेल बाँचू ? उहाँको शारिरीक र मानसिक हविगतले पनि यो कुरा दर्शाउँछ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी सम्झनालाई त्यो पीडाले अहिले पनि बेला बेला बेहोशी अवस्थामा पु¥याउँछ । नागरिकलाई सुरक्षा दिनेहरुबाटै सामूहिक बलात्कार अनि यौनाङ्गमा बन्दुकको नाल घुसारेर दिएको यातनाले शरिर मरेसरह बनेको थियो । यो घटनापछि झरेको पाठेघरमा सरकारले निःशुल्क राखिदिएको रिङ्ग र श्रीमान सामु वास्तविकता खुल्ने डर लुकाउदै सहवास गर्नुको थप पीडा कोहि कसैले अनुमान गर्न पनि सक्दैन ।

एकातिर शारिरीक अस्वस्थता, अर्कोतिर आफू बलात्कृत भएको कुरा थाहा भएमा समाजमा हुने तिरस्कार र श्रीमानबाट हुन सक्ने सम्भावित घृणाले सम्झना अहिले पनि मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा दिन धकेलिरहनुभएको छ । सम्झनाको जस्तै हो, ३६ बर्षिया शर्मिला (नाम परिवर्तित)को कहानी पनि । तत्कालिन माओवादी खोज्न गाउँ पसेको प्रहरीले घरमा बसेका सोझा श्रीमान्लाई जंगलमा लगेर गोली हान्नु अघि ‘मेरो श्रीमान् निर्दोष हो, कहि कतै लागेको छैन छोडिदिनुस्’ भनेर बिलौना गर्दै पछि लागेकी शर्मिलाले श्रीमान्को छातिमा आफ्नै अगाडी तातो गोली . छिरेको देखिन् । मृत श्रीमानको ढलेको शरिर कै अगाडी तिनैबाट सामूहिक बलात्कारको शिकार हुनुभयो । गोली खान्छेस की चुप लाग्छेस् भनेर शरिर लुछेको त्यो पीडाले उहाँ अहिले पनि बेचैनी हुनुहुन्छ, बिक्षिप्त हुनुहुन्छ ।

यहीकै ४५ बर्षिया शारदा नेपाली (नाम परिवर्तित) लाई अहिले पनि प्रहरी, आर्मी देखेको दिन बेलुका राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन । देख्ने बित्तिकै जीउ सिरिङ्ग हुन्छ, शारदाको शरिरभर काँडा उम्रन्छन् । विगतमा आफूमाथी बर्दीधारीबाट भएको अपराध सम्झना आउँछ र शरीर कुक्रुक्क बन्छ उहाँको ।

सम्झना, सर्मिला र शारदाको जस्तै विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको बलात्कारको पीडाले अहिले पनि धेरै महिलाले भित्रभित्रै आफूहरुलाई जलाइरहेछन् । न कहिकतै भन्ने ठाँउ छ, न त कराएर रुने अवस्था । न कसैले सुनिदिन्छ, न त कसैले बुझिदिन्छ । द्वन्द्वकै जगमा बनेका सरकारले समेत उनीहरुको यो पीडा सुन्न नचाहेको, वेवास्ताको गतिलो प्रमाण हुन् द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाका यी वास्तविकताहरु ।

‘पासो लगाएर मर्नलाई धेरै पटक कोशिस गरें, दुई छोरी र माईतीको मायाले त्यो आँट आएन’ २२ वर्षकै उमेरमा कहिले गोठ त कहिले खोलामा गस्तिको बहानामा आउने सेना प्रहरीबाट बलात्कृत सुन्तली (नाम परिवर्तित) भन्नुहुन्छ,– ‘दैनिकी अहिले झन् कठीन र दयनीय बन्दै गएको छ ।’ बलात्कृत भएपछि माईतीमै बसेर दुई छोरी हुर्काएकी सुन्तलीका श्रीमान त्यो बेला घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भएकोले कमाउन भनेर परदेशमा जानुभएको थियो । अहिले भने श्रीमान्ले ममाथि भएको यो घटना थाहा पाएर तँ पुलिसकी जोई, आर्मीकी जोई भन्दै दिनहुँ रक्सि खाएर पीडा दिईरहेको सुन्तली बताउँनुहुन्छ । पाठेघर खसेको थाहा पाएदेखि अर्की ल्याउछु भनेर दिनरात झगडा गरिरहने, जतिबेला पनि गाली गर्ने, टेन्सनमा छु भन्दै रक्सी खाएर दिन बिताउने श्रीमान्को व्यवहारले सुन्तली मानसिक रुपमा समेत पीडित हुनुहुन्छ ।

कानून छैन, सामाजिक भय कायमै छ

द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका र बलात्कार भएका महिला घर बिग्रन्छ, घरबाट निकाल्छन्, समाजबाट धकेल्छन्, हेलाको पात्र बन्छु भन्ने डरले अहिलेसम्म यो पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएको मनोविमर्शकर्ता कमला खड्का बताउनुहुन्छ । खड्काका अनुसार न कहि कतै भन्ने वातावरण छ, न त राज्यले संरक्षण गर्न सक्छ । उनीहरुमा निन्द्रा नलाग्ने, रिंगटा लाग्ने, छटपटि हुने, टाउको दुख्ने, एकोहोरो भएर शरिरमा चिटचिट पसिना आउने समस्याहरु दिनदिनै बल्झिरहेका छन् जसका कारण शारिरीक र मानसिक रुपले गल्दै गएकोमर्शकर्ता खड्काको भनाइ छ । मनोवि ।

मनोविमर्शकर्ता खड्काको अनुभवमा बलात्कृतहरु मध्ये २५ प्रतिशत महिला आफ्नो पीडा र छटपटि भन्न सक्छन् भने ३५ प्रतिशत पीडितहरुको पाठेघर खस्ने समस्या रहेको छ । सरकारले पाठेघरको निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने, रिङ्ग राख्ने व्यवस्था गरेतापनि ग्रामिण महिलाहरु गोपनियता गुम्ने डरले, कारण खुल्ने भय र लाजको कारण पीडा लुकाएर बाँच्न बाध्य छन् ।

सरकारसँग न तथ्यांक छ, न त योजना

द्वन्द्वकै आधारभूमि र उद्गमस्थल रुकुम रोल्पामा बनेका स्थानीय सरकारले समेत द्वन्द्वका बेला भएका यस्ता गम्भीर खालका समस्या सम्बोधन गर्न कुनैपनि कार्यक्रम नल्याउँदा पीडितहरु झन पीडामा छन् । त्यही द्वन्द्वले ल्याएको परिवर्तनले पदमा पुगेकोहरुले समेत आफ्नो अवस्था र पीडा बुझ्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । अधिकार सम्पन्न मानिएका स्थानीय सरकारसँग न त यौनहिंसामा परेकाहरुको यकिन तथ्यांक छ, न त सम्बोधन गर्नलाई कुनै योजना तथा कार्यक्रम ।

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला बिष्टले आफ्नो कार्यकाल सकिदा सम्म स्थानीय सरकारले समेत यौन हिंसा पीडितहरुको लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको स्विकार गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वको बेला बलात्कारमा परेकाहरुले खुलेर समस्या राख्न नसकेको, उहाँहरुमा गोपनीयता भंग हुने डर रहेको र सामाजिक गलत मान्यताको कारण स्थानीय सरकार समक्ष कसैले पनि बलात्कृत भएको र न्यायको माग गर्न नआएको दावी उहाँले गर्नुभयो । उज्यालोसँगको सम्पर्कमा उपाध्यक्ष बिष्टले आफुले कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन चाहेता पनि खास तथ्यांक नै नभएकोले ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । यद्यपी केहि हिंसा पीडितहरुलाई भने घाईते तथा द्वन्द्व पीडित भनेर आयआर्जनका गतिबिधिमा जोड्नलाई गाउँपालिकाको तथ्यांकमा समावेश गरेको जनाउनुभयो ।

जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिकामा पनि यसको कुनै तथ्यांक संकलित छैन । न त आज सम्म यौन हिंसा पीडितहरु लक्षित कुनै योजना तथा बजेट निर्माण गरिएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनकला पुनले वडा स्तरमा त्यसको तथ्यांक संकलन गर्ने कुरा रहेको तर गाउँपालिकामा नरहेको बताउँनुहुन्छ । नीति तथा योजनाको अभाव, कोरोना महामारी लगायतको कारण यौन हिंसा पीडितहरुको लागि कार्यक्रम गर्न नसकिएको भएतापनि यस बर्ष लक्षित वर्गको कार्यक्रमबाट हिंसा पीडितहरुको लागि ठोस कार्यक्रम गर्ने सोच रहेको उपाध्यक्ष पुनको भनाइ छ । जसरी पनि त्यस खालका हिंसा पीडितहरुको सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भरताको लागि ठोस कार्यक्रम गरिने उहाँले दाबी गर्नुभयो । यद्यपी गाउँपालिकाले आ.व.०७८÷०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा यौन हिंसा पीडितहरुको लागि भनेर मात्र केहि कार्यक्रम समावेश नभएको जानकारी उहाँले .दिनुभयो ।

मानसिक स्वास्थ्यको असर जब्बर बन्दै

रुकुम पश्चिममा महिलाहरुको मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र दिगो जिविकोपार्जनको लागि काम गरिरहेको संस्था महिला पुनस्थार्पना केन्द्र (ओरेक) नेपालले केहि यस्ता सूचनाहरुको अभिलेख गरेको जनाएको छ । ओरेकका जिल्ला संयोजक दिपा धितालका अनुसार करिब एक हजार बढी कुटपिट, महिला हिंसा, यौन हिंसा जस्ता घटना बार्षिक ओरेकको अभिलेखमा छन् । कतिपय घटनाहरु सुन्दा पनि शरिरमा पसीना आउने, आँशु झर्ने अवस्थाका रहेका छन् । पहिलेका त्यस्ता घटनामा परेका पीडितहरु अहिले पनि मानसिक पीडामा रहेको संयोजक धिताल बताउँनुहुन्छ । बलात्कृतहरुको गोपनियता र पीडकहरु उपर कानूनी कारवाहीका लागि कुनै पनि पहल नहुँदा यो पीडाको असर झन् मानसिक रुपमा जब्बर बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वको क्रममा तत्कालिन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बलात्कारका घटना भएपनि राज्य पक्षबाट खासगरि सुरक्षाकर्मीबाट बढि मात्रामा बलात्कार भएको सूचना ओरेकले फिल्डस्तरमा काम गर्दा प्राप्त गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

विगतको यातना समेतको कारण बढेको तनाव र तनावले सिर्जना गरेको मानसिक असर अहिले अधिकांशको स्वास्थ्यमा देखिएको छ । संयोजक धितालका अनुसार हिजोको त्यहि समस्याको कारण सुगर, प्रेसरलगायतका समस्याका बिरामी बढिरहेका छन्, रिसाउने, झोक्किने बानी बढेको छ, गाउँमा मित्रताको भावना कम हुदै गएको छ, सानो कुरालाई इगो बनाउने र मन नै शान्त नहुँने अवस्थाले मानसिक स्वास्थ्यको सवाल पेचिलो बनेको छ ।

हिजो बलात्कार भयो, आज सामाजिक रुपमा पुनस्थापना हुँदा पनि मेरो कुरा कसैले थाहा पाउने हुन् कि, श्रीमान्ले थाहा पाए बर्बाद् हुन्छ, समाजले यस्तो उस्तो भन्ने त्रासका कारण पीडितहरुमा झन् झन् मानसिक रुपमा समस्या बल्झिरहेको पाइएको धितालले बताउनुभयो । मनमा पीडाका कुरा छन्, कसैलाई भनेको छैन, त्यसैले मानसिक समस्या बढेको छ । यस्तो बेला वडा वडामा मनोविमर्श सेवा जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र दिगो जिविकोपार्जनको लागि योजना, बजेट सरकारले नै ल्याउन अत्यावश्यक रहेको ओरेक नेपालका जिल्ला संयोजक धितालको भनाई छ ।

तीनै तहका सरकारले खास वास्ता गर्न सकेनन्

जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा मानव अधिकार र द्वन्द्व पीडितहरु लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मानव अधिकार संरक्षण तथा कानूनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) रुकुमले पनि द्वन्द्वको क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका यौन हिंसाका घटनाले अहिले पनि थप पीडा दिने काम भएको उल्लेख गरेको छ । हरप्लेसका अध्यक्ष सुनिता बि.एम.ले पीडितहरु अहिले पनि विभिन्न वहानामा हिंसाको शिकार भैरहेको जनाउनुभयो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार समेतले द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कारका घटनाहरुलाई महत्व नदिएको उहाँको बुझाई रहेको छ । यस्ता पीडितहरुको लाागि राज्यले सुरक्षा दिने, सामाजिक रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने, पीडिहरुलाई प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, सीपमुलक कार्यक्रममा जोड्ने, हौसला दिनेलगायतका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेकोमा अध्यक्ष बि.एम.ले जोड दिनुभयो । पीडितका कुरा सुन्ने मात्र हैन, बुझ्ने र समाधान गर्नुपर्ने अन्यथा यसले सामाजिक रुपमा विकराल रुप लिन सक्ने उहाको आँकलन छ ।

जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य पहुँच सुधार परियोजना सञ्चालन गरिरहेको नेपाल जनजागरण मञ्चले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बिभिन्न घटनाहरुबाटको कारण हाल आएर मानसिक समस्याहरु बढेको जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष टेक कुसारीले गरिवी , अभाव, घर झगडा, मानवीय क्षतिको कारण भन्दा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका यातना, यौन हिंसाका कारण सिर्जित मानसिक समस्या बढिरहेको बताउनुभयो । एकै घरका ३ जनालाई समेत मनोसामाजिक सेवा दिनुपरेको बताउँदै अध्यक्ष कुसारीले परामर्श, कडा खालका उपचार सेवा, घर परिवार भेटघाट, पुनस्थापना जस्ता कार्य तत्काल गर्न जरुरत रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेकोले राज्यका सबै तह लाग्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा बनाईनुपर्ने, खर्चिलो, महंगो र औषधि उपलब्धता कम हुने भएकोले जिल्लास्तरमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराईनुपर्ने समेत उहाँको माग छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पनि चुनौति

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन सम्बन्धि घटनाहरुबारे कार्य गर्ने गरी अख्तियारी पाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि छ । तर, आयोग अहिले सम्म पनि द्वन्द्वमा भएका बलात्कारका घटनाहरुको कसरी निरुपण गर्ने, परिपूरण, क्षतिपूर्ति, कारबाहिको लागि के कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने बारेमा अन्यौलमै छ । यस बिषयमा आयोगका सदस्य बिष्ुण पोखरेलले असाध्यै चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँनुभयो । उहाँले बलात्कारका उजुरीहरु प्राथमिकतामा रहेको, केहि मुद्धाहरुको बयान पनि गराइएको बताउनुभयो ।

तर, पीडितहरुको गोपनियता, सुरक्षा, पारिवारीक सवाल एकदमै चुनौतिपूर्ण रहेकोले आयोगमा छलफल भैरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगमा ३ सय १४ ओटा मुद्धा दर्ता भएको जानकारी दिनहुँदै सदस्य पोखरेलले महिला कर्मचारीहरुले मात्र बलात्कारको मुद्धामा अनुसन्धान गरिरहनु भएको, मुद्धा दर्ता गरेकाहरु मध्य केहि जनाले मात्र खुलेर भन्न सक्ने अरुले सामाजिक, पारिवारीक अवस्थाको कारण भन्न नसकेकोले चुनौति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विगतमा यस्ता खालका उजुरीहरु आउन नसकेको गुनासो प्राप्त भएकोले अहिले पनि आयोगमा सम्पर्क गरेर उजुरी दिन सकिने सदस्य पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।