शताब्दीदेखि बन्द तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन माग

म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका तामा खानीहरु शताब्दी यता प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । त्यहाँ फेला परेका भनिएका एक दर्जनभन्दा बढी तामाखानी करिब १ सय ७ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका हुन् ।

धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मालिका, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिका गरि ६ वटा पालिकामा रहेका तामाखानीहरु कानुनी झन्झट र आधुनिक उपकरणको अभावका कारण पुनः सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

तामाखानी सुचारु गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले उदासीनता देखाएको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरु तामा खानी सुचारु भए धेरैले रोजगारी पाउने तथा राज्यलाई फाइदा हुने बताउँछन् । तर यसबारेमा सरकारले भने कुनै चासो देखाएको देखिँदैन ।

बि.सं. १९७० अघि जिल्लाभरिका तामाखानीमा तत्कालीन राणा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि उत्खनन बन्द भएको बताइन्छ । त्यतिबेला स्थानीयले खानीबाट तामा उत्खनन् गरी दैनिक उपभोगका लागि भाँडाकुँडा बनाउँथे । तर त्यस यता तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन कुनै पहल नै नभएको स्थानीयको आरोप छ ।

राणा शासनको अन्त्य र राजनीतिक परिवर्तनपछि समेत खानी सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । अहिले १ सय वर्षपछि पनि अवस्था जहाँको त्यहीँ नै रहेको देखिन्छ ।

सरकारको बेवास्ताका कारण तामाखानीबाट राज्यले वर्षेनी करोडौंको राजश्व गुमाउने गरेको भए पनि म्याग्दी प्रशासन तथा पालिकाका धेरैजसो सरकारी अधिकारीहरुलाई त्यहाँ तामा खानी रहेकोबारे कुनै ज्ञान नै नभएको बताइन्छ ।

हालसम्म म्याग्दीमा १७ वटा तामा खानी रहेको बताइन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका सम्बन्धित अधिकारीहरुले यस विषयमा खासै जानकारी नभएको बताउँदै यसबारे खानी तथा भूगर्भ विभागसँग बुझ्न सुझाएका छन् ।

मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले हाल उक्त गाउँपालिकामा २ वटा तामाखानीको सम्भावना देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सम्भावना देखिएको ठाउँमा उत्खनन् गर्ने विषयमा सरकारसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

धौलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले वडा नम्बर ४ को मुदी, वडा नम्बर ५ को मल्कवाङ, वडा नम्बर ७ को ताकममा तामाखानी भएपनि सरकारले हालसम्म कुनै अध्ययन नगरेको बताउनुभयो ।

उहाँले तामाखानीको अनुसन्धान गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई आग्रह गरिएको भए पनि यस विषयमा विभागले हालसम्म केही पनि नगरेको गुनासो पोख्नुभएको छ । धौलागिरी गाउँपालिकाले भने २०७६ सालमै विभागलाई पत्र बुझाएर आग्रह गरेको थियो ।

अध्यक्ष थमसराले सरकारले खानी सञ्चालनमा ल्याउन आँट नगरेको एउटा कारण भएको बताउँदै उल्लेख गर्नुभयो, ‘त्यहाँ विद्युत तथा बाटो नहुँदा र आवश्यक पूर्वाधारको कमीले पनि प्राविधिज्ञहरु आउन नसकेका हुन् ।’

रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले पनि रघुगंगामा स्थानीय छनत्याल जातिले निकाल्ने गरेको २ वटा तामाखानी रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । मंगला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सृजना केसी मंगलामा २ वटा तामाखानी रहेको र त्यसलाई उत्खन्न गर्नेबारे आवश्यक कुराकानी भएको बताउनुहुन्छ ।

उता अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले त्यहाँको वडा नम्बर २ भुरुङ तातोपानीमा एउटा तामाखानी रहेको जानकारी दिनुभयो । म्याग्दीमा मात्र नभई गुल्मी लगायत देशका विभिन्न ठाउँका तामाखानीहरु पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले वडा नम्बर १ नेटा र वडा नम्बर ४ अर्खावाङ्गमा तामाको परिमाण राम्रै देखिएको र अध्ययन समेत भइसकेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार त्यहाँ तामालगायत सीसाजस्ता पदार्थहरु पनि भेटिएको छ ।

धेरैले खानी पहिले सञ्चालनमा आएको र तत्कालीन समयमा भारतस्थित ब्रिटिस सरकारले पनि त्यहाँका खानीहरुबाट उत्खनन् गरेर लगेको प्रमाण रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाणहरु भने हालसम्म फेला परेका छैनन् ।

यता खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरेले म्याग्दीमा रहेका तामाखानीहरु फेरी सञ्चालनमा ल्याउने निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएको जानकारी दिनुभयो । विभागले उपल्ब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार हाल म्याग्दीमा एक जनाले निजी रुपमा तामा खोजतलास अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

यसैगरी संखुवासभामा १, भोजपुरमा १, काभ्रेपलाञ्चोकमा १, मकवानपुरमा १, तनहुँ र प्युठानमा २ र बाग्लुङमा ३ गरि व्यक्ति तथा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन् । सोलुखुम्बुमा भने डोङशान मिनरल्स कम्पनीले अनुमतिपत्र लिई तामाखानी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै प्रवक्ता घिमिरेले पहिले बन्द भइसकेका खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधारको कमी, उत्पादनको अभाव र यहाँ उत्खन्न गरिएकोभन्दा बाहिरका तामा किन्न सस्तो पर्ने हुँदा पनि तामा खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको यथार्थ उल्लेख गर्नुभयो ।

विभागले बन्द भइसकेका खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउन गाह्रो पर्ने बताइरहँदा धौलागिरी गाउँपालिकालगायतका अध्यक्षहरुले भने सरकारले यसमा आँट गर्न र जतिसक्दो छिटो खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

त्यहाँका खानी सञ्चालनमा आएमा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ राजश्व आर्जन गर्न र स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न खानीहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुको तर्क छ ।