बलात्कार रोक्न यस्तो गरौं व्यवस्था

यौन प्राकृतिक हो भने बिहे मानव निर्मित सामाजिक व्यवस्था । नेपाली समाजमा त अझै विवाहलाई यौनसम्बन्ध राख्न पाउने लाइसेन्स जस्तो मान्ने गरिन्छ । उमेर पुगेका केटाकेटीबीच बिहे गराइदिने हतारो हुन्छ परिवार र आफन्तलाई । तर समस्याको समाधान मात्र नभई बिहेले निम्त्याइरहेको जटिलतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । विवाह गरेर खुशी हुनेभन्दा पनि दुःखी हुनेहरू बढ्ता देखिँदै छन् । यौन र प्रेमका चाहना दम्पतीमा मात्रै सीमित नहुने मानवीय स्वभावका कारण दीर्घकालका लागि जोडिएको बन्धन अल्पकालमै छुट्टिने क्रम बढ्दो छ । यसमा पुरुष बढी पीडित छन् अचेल । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान्का श्रीमतीहरू यता अरूसितै लाग्ने अनि लोग्नेलाई अंशमुद्दा हाल्ने, सम्बन्धविच्छेद गर्ने घटना डरलाग्दो रूपमा अकासिएको छ । महिलाको पक्षमा बनेको कानुनले धेरै पुरुषको बिल्लीबाठ भएको छ । कानुन बनाउने निकायमा बसेकाहरू साँच्चै गम्भीर नहुने हो भने समस्या झनै विकराल बन्दै जानेछ ।

श्रीमान्÷श्रीमती साथमा नहुँदा अन्तै लाग्नुपर्ने बाध्यता हो । तर, यौन चाहना नियन्त्रण गर्न कठिन छ भन्दैमा अरूमाथि जबरजस्ती गर्नु महाअपराध हो । कसैलाई रेप गर्नुभन्दा दुई मिनेट आफैंले व्यवस्थापन गरेर शान्त हुनु नि ! बजारमा यौनपुतली पनि आएका छन् । हुन त ती अप्राकृतिक नै हुन् । प्राकृतिक आनन्दका लागि दुई विपरीत लिंगीबीच नै हुनुपर्छ सेक्स । पछिल्लो समय बलात्कारका घटना निकै भइरहेको छ । महिला तथा बालिकाहरू आफन्त र अभिभावकबाटै प्रताडित छन् । भर्खर जन्मेकी बच्चीदेखि मर्न लागेकी वृद्धासम्म बलात्कारको शिकार भइरहेका छन् । अनपढ, अज्ञानी र मूर्ख मात्रै होइन सेना–पुलिस, वकिल, पत्रकार, शिक्षकलगायत नेता पनि बलात्कारमा संलग्न पाइएका छन् । घरमा श्रीमती भएकैहरूसमेत जबरजस्ती करणीमा संलग्न भेटिन्छन् । कतिपय श्रीमती आफ्नै श्रीमान्बाट बलात्कृत भएको बताउँछन् । कोही महिलाचाहिँ पहिले सहमतिमै यौन कार्य गर्न, आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि पुरुषलाई बलात्कारीको आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् । जेहोस्, खास बलात्कारकै घटनाचाहिँ किन बढिरहेको छ समाजमा ? एक त कुण्ठाले भरिएर बिस्फोट हुन्छन् । बाँच्नका लागि खानाको आवश्यकता जस्तै हो यौन पनि । प्यास तड्पिएको मानिस मानसिक रोगी पनि हुन सक्छन् । यसको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने अपराध मौलाउँदै जानेछ ।

बिहे पनि आजीवन र सुखी जीवनको बलियो आधार बन्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यौनप्यास मेटाउने कुवा ठाउँठाउँमा हुनैपर्छ । बिहे भरपर्दाे नहुँदा मानिस लिभिङ टुगेदरमा रमाउन थालेका छन् । त्यो पनि नहुनेलाई केही व्यवस्था सरकारले गरिदिनुप¥यो ! वेश्यावृत्तिलाई कानुनी मान्यता दिएर रेडलाइट एरिया सञ्चालन अपरिहार्य भइसक्यो । जमाना कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, हामीचाहिँ अझै वेश्यावृत्तिलाई गलत मानेर बसिरहेका छौं । विकसित देशमा वेश्याको पनि सम्मान हुन्छ । नेपालमा भने कोही महिला(पुरुष सँगै हिँड्दा पनि नानाथरी कुरा काट्नुमै सभ्यता ठान्नु पाखण्डीपन हो ।

कतिपय होटल, लज र कोठामा अहिले पनि यदाकदा यौनधन्दा सञ्चालन हुने गरेको छ लुकीछिपी, जसलाई देह व्यापार भन्छौं हामी । त्यसरी युवती राखेर सेवा पु¥याउनेहरूमाथि मानव बेचविखनसम्मको मुद्दा चलाउने गरिएको छ । पैसा लिएर सेवा दिन युवतीहरू राजी भएजस्तै युवक वा पुरुषहरू पनि यौनका लागि मूल्य चुकाउन तयार छन् भने बीचमा रोकटोक किन ? प्रहरीले खोजी–खोजी समातिरहेको छ । कहीँ बाहिरबाट मन मिलेर होटल, लजको बन्द कोठामा रमाउन जाने जोडीलाई समेत समाती बहादुरी देखाउँछन् प्रहरी ! बेइज्जत गरिन्छ, मुद्दा चलाइन्छ । माइ बडी, माइ राइट नेपालमा नहुने नै हो सरकार ? अब त्यसो नगरियोस् । निश्चित ठाउँहरूमा अनुमति नै दिएर वेश्यालय सञ्चालन गर्दा राज्यलाई राजश्व पनि जम्मा हुन्छ । आजभन्दा ३२/३३ वर्षअघि थाइल्यान्डको हालत नाजुक थियो रे ! चरम आर्थिक संकट थियो । बताइएअनुसार जब वेश्यावृत्ति खुला गरियो, विश्वका धनीमानी, दिमाग भएकाहरू आएर व्यापार व्यवसाय गरी बस्न थाले, कमाएर त्यहीँ खर्च पनि गरे । अहिले थाइल्याण्डको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो । यस्तै नेपालमा गाँजालाई पनि आर्थिक समृद्धिको सूत्र मान्नेहरू छन् । गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी देशको आर्थिक उन्नतिको लागि आवश्यक कदम चाल्नैपर्छ । युवतीहरूलाई जबरजस्ती वेश्या बनाऊ भनेको होइन । महिलाहरू चाहन्छन् भने पुरुष वेश्यालय पनि खोल्दा हुन्छ । आफ्नो इच्छाले लाग्नेलाई रोक्न भएन । यसले गर्दा कमसेकम अरूकी छोरी, चेली बलात्कृत हुनबाट केही हदसम्म जोगिन्छन् ।

अदालतमा मात्रै वर्षमा सयको हाराहारीमा बलात्कारका केस आउने गरेको चितवन जिल्ला अदालतका अधिकृत केशव पौडेल बताउँछन् । प्रहरीमा दर्ता भएर पनि केही मिलापत्र हुन्छन् र कतिपय घटना ठाउँमै पुग्दैनन् । भनेपछि देशभर बलात्कारको अवस्था के होला ? चितवन अदालतकै अधिकृत गम्भीर श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा १० वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई जम्मा १० देखि १५ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ भने १० देखि १४ वर्षमुनिकालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई आठदेखि १२ वर्ष जेल, १४ देखि १६ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गरे ६ देखि १० वर्ष कैद, १६ देखि २० वर्ष मुनिकोलाई गरे ५ देखि ८ वर्ष कैद र २० वर्षभन्दा माथिकालाई रेप गरे ५ देखि ७ वर्षमै उम्किन सकिने प्रावधान छ । भारतमा बालिका बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय अनुमोदन भइसक्यो । नेपालमा सजाय कम भएको भन्दै जन्मकैद हुनुपर्ने आवाज उठिरहेछ । त्यसो त अपराध गर्नेहरूलाई थुनेर, कुटेर मात्रै हुँदैन । यही समाजकै कारण अपराध हुने भएकोले उनीहरूलाई समाजमै राखेर सुध्रन मौका दिनुपर्ने सवाल पनि नउठेको छैन । अधिकृत गम्भीरकै भनाइमा केहीअघि चितवनमा दुईजना १० वर्षका बालकले एउटी ४÷५ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरे । किन ? भन्दा गाउँको एउटा दाइले मोबाइलमा त्यस्तै फिल्म देखा’थ्यो, अनि हामीले पनि गरेको– बालकहरूले बताएछन् ।

आपराधिक मानसिकता समाजबाटै आउने हुँदा एक÷दुई पटक अपराध गर्नेलाई समाजमै पठाउनुपर्छ, बारम्बार अपराध गरिरहनेलाई भने बन्द, अँध्यारो कोठामा थुनेर राख्ने कुरा छुट्टै हो । जेहोस्, त्यो अपराध भइसकेपछिको कुरा भयो । त्योभन्दा पहिला अपराध नै हुन नदिनतर्फ प्रयास हुनुपर्छ । यौन कुण्ठालाई दबाएर राख्नुपर्ने वातावरण हटाएर यौन प्यास बुझाउने ठाउँको बन्दोबस्त हुनैपर्छ । उत्तेजित बनाएर मानिसलाई बलात्कारलगायत अपराध गर्ने अवस्थासम्म पु¥याउने मादक पदार्थ नियन्त्रण गर्नैपर्छ । अरू लागुऔषध खान नपाउँदा चोरी, लुटपाटजस्ता अपराध भएका छन् भने रक्सी खाएपछि दुर्घटना हुने गरेको छ । बलात्कार पनि पनि जाँड, रक्सीकै मातमा धेरै भएको छ । डायजेपाम, फेनारगन, नाइट्राजेपाम जस्ता सिरिन्ज, ट्याब्लेट, ब्राउन सुगर आदि मात्रै होइन जसरी प्राकृतिक रूपमा घरआँगन, बाटोघाटो, खेतबारी जताततै उम्रने वनस्पति गाँजालाईसमेत प्रतिबन्ध लगाइयो । रक्सीलाई त्यसरी पूरै प्रतिबन्ध लगाउन नसकिएपनि कडा नियन्त्रण गर्नैपर्छ । वेश्यावृत्तिको रेड लाइट एरिया जस्तै रक्सी पनि निश्चित ठाउँ र समयमा मात्रै बेच्ने प्रावधान अवलम्बन गर्न जरुरी छ । घरेलु हिंसा प्रायः रक्सीकै कारण भइरहेको छर्लङ्ग छ ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनकी प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेल पनि मादक पदार्थ बेस्सरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछिन् । इण्डियामै यसरी खुलेआम बेचिँदैन । नेपालमा जताततै बिक्रीवितरण हुन्छ । गाउँ–गाउँमा लोकल रक्सी उत्पादन गरिन्छ । भात खाने अन्नलाई कुहाएर रक्सी बनाइन्छ । घर–घर, होटल–होटलमा खुलेआम बेचिन्छ । बलात्कारीलाई अधिकतम सजाय हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् । बलात्कृत महिला÷बालिकालाई पीडकले तिर्न नसक्ने अवस्थामा तत्काल सरकारले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भरिदिने व्यवस्थाअनुसार महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । गत वर्ष सात जनाको लागि अदालतबाट सिफारिस भएकोमा पाँच जनालाई क्षतिपूर्ति दिएको उनले बताइन् । एकजनाको ठेगाना पत्ता नलागेको तथा सम्पर्कविहीन भएको र एकजनाको रकम नै नआएको उनको भनाइ छ । पाँचजना पीडितलाई जम्मा ६ लाख जति वितरण गरिएको बताइन्छ । ‘बलात्कारको घटनामा पीडकको पक्षबाट बहस गर्नुभएन । वकिलहरूले हामी बहस गर्दैनौं भन्ने सामुहिक ऐक्यबद्धता जनाउनुप¥यो, पैसाको लागि जे पनि गर्न भएन ।

अदालतले पनि दु्रत सुनुवाइ गर्नुप¥यो, पीडितको गोपनीयतालाई कायम राख्दै । पीडकको पक्षबाट ८÷१० जना वकिललाई बहस गर्न दिएपछि त्यो पीडित महिला÷बालिकाको अवस्था के होला ?ु, उनले भनिन् । आदर्श नारी विकास केन्द्र, भरतपुरकी संस्थापक अध्यक्ष एवं महिला अधिकारकर्मी मीना खरेलले समाजमा बढ्दै गइरहेको यौन विकृति रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । अहिले धेरै विदेशिएका श्रीमान््–श्रीमतीका पत्नी–पतिहरू अरूसितै रमाइरहेका छन् । महिला विदेश यता पुरुष समस्यामा, पुरुष विदेश यता महिला समस्यामा । यो अवस्थाको अन्त गर्न सरकारले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । बलात्कारलगायत अपराध रोक्न हरहालतमा मादक पदार्थ नियन्त्रण गर्नैपर्ने पनि बताइन् । वेश्यालय तथा रेडलाइट एरियाबारे के गर्ने भन्ने सरकारले नै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अब प्रदेश सरकारले यसको शुभारम्भ गर्न सक्ला ?

– अजय गोर्खाली