सबै पत्रकार, अब सावधान !

नेपालमा दण्ड सजायँको ऐन पहिलेदेखि नै थियो तर त्यसको बान्की पढ्दा, सुन्दा भने अहिले हाँसोको फोहोरा छुट्छ । त्यसलाई विस्थापित गर्न संसद्बाट पारित एउटा ऐन पोहोर २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भइसकेको छ, जुन आगामी भदौ १ देखि लागू हुनेछ । मुलुकी ऐन २०१९ मा एउटा दाँत झार्नेलाई दण्डस्वरुप तीन सय रुपैयाँ तिराउने व्यवस्था थियो । उक्त ऐनको ११ नम्बर महलमा लेखिएको छ, ‘कुटपिट गरी नीलडाम पारेमा एक निलको १०० रुपैयाँका दरले १२ सय रुपैयाँ नपुगेसम्म जरिवाना गर्ने ।’ दाँतकै हिसाब गर्ने हो भने ३२ वटै दाँत झार्नेले पनि ९ हजार ६ सय मात्र तिरे पुग्ने ।

त्यो ऐनमा नङले, दाँतले, कुनै व्यक्तिलाई रगतपच्छे पारेमा, छाला खुइल्याइदिए वा रातो डाम पारेमा पनि अलग–अलग सजायँको व्यवस्था छ । अर्थात् प्रत्येक किसिमका कसुरमा सबै कुरा खोलेर दण्डको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर, जब ०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्था आयो अनि स्वतन्त्रताको नाममा र अनेकौं मौलिक हकहरुले गर्दा दण्डहीनता बढ्दै गयो । मानवअधिकारको विषयले दण्डको व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै लग्यो । त्यसो त पञ्चायती कालमा पनि फाँसीको व्यवस्था कानुनतः थिएन तर इतर विचार राख्नेलाई गोली ठोकेर मार्ने गरिएकै थियो । अहिले अराजकता बढ्यो । कसैले कसैलाई नटेर्ने परिपाटीको विकास भयो । अब यसरी नहुने रहेछ भन्ने महसुस भएपछि मुलुकी ऐन, फौजदारी संहिता, अपराध संहिता भन्दै कानुनहरु आउन थालेका छन् । 

२०६३ सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन जारी भयो । त्यसको दफा ४७ ले पत्रकार भन्ने किटानी नगरे पनि सबैलाई अँठ्याउन सक्ने व्यवस्था मिलायो । त्यसो त यसमा पनि पत्रकार भनेर किटान गरिएको छैन तर पत्रकार सचेत भएनन् भने अब नयाँ ऐनले यही भदौ १ गतेदेखि धेरैलाई चिसो खोरमा बास बसाउने देखिन्छ । पाइला÷पाइला, दफा÷दफामा पत्रकारलाई पनि पक्रन, थुन्न र लाखौं दण्ड, जरिवाना तिराउन सक्नेगरी कानुन लागू हुँदै छ । त्यसैले अब पत्रकारहरु गम्भीर र सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । अहिलेझैं जथाभावी लेख्न, फोटो खिच्न, टिप्पणी गर्नबाट पत्रकार आफैं संयमित हुनुपर्ने भएको छ । राज्यबाट कानुन त जरुर लागू हुन्छ । त्यसको भाग–३ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्ध कसुरको व्यवस्था छ । ऐनको भाग–३, परिच्छेद १ मा गोपनीयताविरुद्धको कसुरअन्तर्गत धारा २९३ देखि ३०४ सम्मलाई हेर्ने हो भने ऐनको प्रावधान निकै कडा देखिन्छ । त्यसैले आफैं संयमित र मर्यादित नबनी नहुने अवस्था बन्दै छ । 

खतरा संघारमै आइसकेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सूचनाको हक, सार्वजनिक विषय भन्दै जोगिनसक्ने स्थिति छैन । अब पुराना र स्वच्छन्दपूर्ण दिन पत्रकारका लागि पनि गएको स्पष्ट छ । यद्यपि ऐनमा कहीं ‘पत्रकार’ शब्दचाहिँ उल्लेख गरिएको छैन तर ऐनले कति कडा कुरा गरेको छ भने ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन ।’ यस्तो गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ गर्ने प्रावधान छ । 

फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा फोटो बिगारेर वा जोडेर हाल्नेहरु पनि जेल जाने भएका छन् । त्यति मात्र होइन, कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरु कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन’ भनी दफा २९५ मा स्पष्ट उल्लेख छ । कसैको घरमा (बास बसेको होटल कोटामा समेत) नसोधी छिर्नेले समेत तीन वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३०२ मा छ भने अनलाइनका समाचारहरु कपी–पेष्ट गर्नेले पनि सजायँ पाउने भएका छन् । यस्तो व्यवस्था ऐनले दफा २९८ मा ‘कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न’ हुँदैन भनेर गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, अब फेसबुकमा समेत कसैलाई हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने गरी लेख्न नपाइने भएको छ ।