​सुविधाचाहिँ सकाइरहने सुर

संविधान निर्माणका बेला रातोदिन खट्नुपर्छ भनेर संसद्का कर्मचारीहरुको लागि ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय भयो । संविधान बनेको दुई वर्ष बितिसक्यो तर त्यो सुविधा यथावत छ । अहिले फेरि थप संघीय संसद्को कार्यविधि, महासचिव, सचिव र कर्मचारीको सुविधा, आवास, सुरक्षा, शैक्षिक, प्रोत्साहन भत्ता, बजेट पास भइसकेपछि एक महिनाको छुट्टै भत्ता, बिजुली, पानी, घर मर्मत, फर्निचर, फोन खर्च, महासचिवलाई निवासमा सहयोगी र सुरक्षागार्डसहितको सुविधा भनेर नयाँ ऐन आउँदैछ । 

महालेखाका कर्मचारीहरु चाहिँ यो सबै देखेर दिक्क मान्दै हिँडिरहेका छन् । भन्छन्, ‘हामी बेरुजु ठह¥याउने र औंलो ठड्याउने अनि संसद्को लेखा समितिले चाहिँ त्यो खर्च सदर गरिदिने भएपछि काम गरेको के अर्थ ?’ हुन पनि उनीहरु आफैं कानुन बनाउँछन्, आफैं मिच्दै हिँड्छन् । महालेखाका कर्मचारीले यहाँ गल्ती भयो भनेर देखाउनुको कुनै अर्थ नै रहेन । उता ग्रामीण पूर्वाधार तथा कृषि सडक (डोलिडार) लाई केन्द्रमा नै राख्ने कि तल पठाउने भन्ने लफडा शुरु भएको छ । कायम राख्ने वा झिक्ने भन्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइराला भन्छन्, ‘नाम ग्रामीण राख्ने अनि केन्द्रले होल्ड गर्ने ? यसलाई तलै छाडिदिनुपर्छ ।’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलियाले भने यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने राय दिएपछि रस्साकस्सी चलिरहेको स्रोतले बताएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिनेशको कुरामा समर्थन जनाएका छन् । अहिले बजार तताइरहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका नाममा गर्ने तीन÷तीन करोड र ५०÷५० लाख खर्च समयमै सरकारले नियमावली पास नगरिदिँदा सकाउन पाइएन भन्दै सांसदहरु चित्त दुखाएर बसेका छन् । उनीहरु फेरि पनि सभामुखलाई गुहार्न पुगेको स्रोतले जनाएको छ । 

उता कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लगातार बैठक बस्न थालेको तीन महिना भइसकेको छ । तर, खासै निर्णय हुन सकेको छैन । यसरी अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसक्नुको मूल कारण भने रमाइलो रहेछ । संगठन तथा व्यवस्थापनका लागि सर्भे (ओएनएम) गर्ने भनेर बस्ने यस्तो बैठकमा निकै गम्भीर विषयमा गहन छलफल चलिरहेका बेला कुनै सचिवले तर्कपूर्ण कुरा राख्नासाथ मुख्यसचिवले ‘कुरा त्यसो होइन, ल सुन्नुस्’ भन्दै ‘कुरा यसो हो, यहाँ एउटा प्रसंग छ’ भनेर कथा हाल्ने गरेका छन् ।

छलफललाई निर्णयमा पु¥याउनुको साटो मुख्यसचिवले नै कथा, तुक्का र उखान जोडेर विषयान्तर गरेकै कारण हालसम्म ठोस निर्णय हुन नसकेको मन्त्रीका सहयोगीहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिवले हरेक बैठक शुरु भएपछि कथा र तुक्काले १५/२० मिनेट खाइदिने अनि जब छलफल शुरु हुन्छ, त्यसैगरी बीचमा अर्को कथा भनेर भाँजो हाल्ने गरेका छन् । एक सचिव भन्छन्, ‘गएको तीन महिनादेखि उही र उस्तै कथा सुन्दासुन्दा हैरान हुनुपरेको छ ।’