​सिध्याउलान् है यता छिरेर सरकार !

अर्थ मन्त्रालय तथा डेिनस दूतावासका बीच मूल सम्झौता भई डिएफआइडी र स्विस दूतावासकोसमेत आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वयनमा रहेको गभर्नेन्स फेसिलिटीले (जी एफ) निरन्तर नेपाल सरकारलाई चुनौती दिँदै नाजायज काम गरिरहेको आरोप छ ।

उक्त कार्यक्रमकी प्रमुख क्यारोलिन भेन्डराबिले, उपमुख शालिनी त्रिपाठी तथा जोन टनेलाको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा विवादित व्यक्ति तथा संस्थालाई परियोजनाका नाममा ठुल्ठूला रकम बाँड्ने काम भइरहेको भनिन्छ । दीपेन्द्र झाको तराई मानवअधिकार एलायन्स नामक संस्थालाई भर्खरै मात्र बिनाकुनै प्रतिस्पर्धा एक करोड रुपैयाँ दिइएको छ । भनिरहनु पर्दैन, दीपेन्द्र तराईको मानवअधिकारका नाममा संविधान नमान्ने वर्गको वरिष्ठ सल्लाहकारका हैसियतले क्रियाशील थिए, प्रदेश २ को प्रमुख न्यायाधिवक्ताका रुपमा नियुक्ति पाउनुअघि । प्रमुख न्यायाधिवक्ता भएपछि पनि क्यारोलिन, जोनलगायतको प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा दीपेन्द्र, भर्खर मात्र नेपाल सरकारको निरन्तर चासो र दबाबपछि डीएफआइडीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएका राकेश मिश्रा र तुलानारायण साहहरु निरन्तर क्रियाशील रहेको पाइएको छ । राकेशलाई भर्खरै ठूलो कन्सल्टेन्सीको काम दिइएको छ ।

तीन जनाको यो टोलीले सम्पन्न गरेको तर सुशासनका दृष्टिकोणले गर्नै नहुने कामको फेहरिस्त लामो छ । जाति र क्षेत्रका नाममा विभाजनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कामलाई उनीहरुले खुलेरै सहयोग गरिरहेको बताइन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानका नाममा विभाजनका पक्षमा लाग्नेहरुलाई निकटताको आधारमा नै बिनाकुनै पारदर्शी प्रतिस्पर्धा रकम बाँडिएको छ । यसैक्रममा क्यारोलिन र जोनका एक सल्लाहकार तुलानारायणकी श्रीमती रीतालाई पनि ठूलो रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । पचास लाख रुपैयाँभन्दा कमको योजना स्वीकृत गर्ने काममा तीनवटा दाताको प्रतिनिधित्व हुने समितिलाई समेत जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता नभएको हुनाले यस्तालाई समर्थन गर्नेहरुलाई रकम दिने काम तीव्रतासाथ भएको हुनुपर्छ । 

विभाजनलाई प्रायोजित ढंगले अघि बढाउने आधार तयार गर्नका लागि सुनियोजित रुपमा लगानी गरिएका यस्तै कैयन अध्ययन र अनुसन्धानका कुनै पनि प्रतिवेदनहरु न त नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ न संस्थाको वेबसाइटमा नै उपलब्ध छ । भर्खरै मात्र विवादास्पद प्रमाणित युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनमा आफ्नो निष्कर्षलाई पुनः पुष्टि गर्नका लागि सगर्व साभार गरिएको कार्टर सेन्टर, नेपाल शाखा डीआरसीको प्रतिवेदन तयार गर्न जीएफले पटक–पटक गरी दश करोडभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको समेत बुझिएको छ । 
साना–साना कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत सरकारी कार्यालयलाई केही रकम उपलब्ध गराए पनि जातीय र क्षेत्रीय विखण्डनको आधार तयार गर्ने कामलाई नै व्यापक आर्थिक, नैतिक तथा वैचारिक समर्थन गर्ने कुरामा कूटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्तिहरु यसरी खुल्लमखुला लागिरहँदा पनि सरोकारवाला मन्त्रालयहरु (अर्थ, गृह तथा परराष्ट्र) मौन रहनु अर्को आश्चर्य हो । 

– सञ्जयकान्त लालकर्ण, वीरगञ्ज