प्रधानन्यायाधीशबारे ठूला दल मौन, लोसपाले नागरिकता अध्यादेशसँग जोड्यो

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणामाथि महाभियोग लगाउनेबारे आफ्नो पार्टीले चासो नदिने बताउनुभएको छ । संसदका ठूला दल मौन रहेको र आफ्नो पार्टीसँग पर्याप्त संख्या नभएकाले महाअभियोगबारे सोच्दै नसोचेको उहाँको भनाइ छ ।

अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेकाले अहिले अदालतमा पनि राजनीति प्रवेश गरेको नेता कर्णले बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख दलका शीर्ष नेता नै प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा रहेको समेत दाबी गर्नुभयो ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान विपरित काम गरेको कर्णको आरोप छ । नागरिता पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भए पनि अदालत बाधक बनेकोमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।

नेपाली काँग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले भने महाभियोगबारे आफ्नो पार्टी र सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नमागेको प्रष्ट पार्दै न्यायालयमा उत्पन्न विवादको समाधान त्यहिँभित्रबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

न्यायालयमा देखिएको विवाद बल्झिदै जाँदा थप समस्या निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै संग्रौलाले दलहरुले छलफलगरेर छिट्टै निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विवाद निरुपण संसदले गर्ने कि न्यायालयले भनेर छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अहिले न्यायालयमा देखिएको विवादले राम्रो संकेत नगरेको भन्दै अधिवक्तासमेत रहनुभएका एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो पार्टी महाअभियोगको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । न्यायालय सुधारका लागि आफ्नो पार्टी सकारात्मक भूमिका खेल्न तयार रहेको पोखरेको भनाइ छ ।

न्यायालयको पछिल्लो विवादबारे दलहरुले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला प्रमुख तीन दलका नेताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।