सर्वोच्चमा कसले छिरायो एनजिओ श्रीमान ? « Jana Aastha News Online
Logo
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार
|  Sat May 28 2022
Logo
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार
|  Sat May 28 2022

सर्वोच्चमा कसले छिरायो एनजिओ श्रीमान ?

प्रकाशित मिति :  २१ बैशाख २०७५, शुक्रबार ११:१६


कानुनमन्त्रीले मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु र न्यायाधीशहरूबाट समेत यस्तो अपेक्षा गरिनुपछाडि ठूलै रहस्य रहेको चर्चा छ । 
०५७ सालमा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न गठित भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले समेत न्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति विवरण लिई न्यायपरिषद्मा कारबाहीका लागि लेखी पठाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले करिब २ सय सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यायाधीशहरूले समेत अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै पठाइएकोमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले पेन्डिङमा राखेको डेढ दशक भइसकेको छ । 

नेता वा राजनीतिकर्मीको भए एक/दुई करोड सम्पत्ति आर्जनमा पनि स्रोतको पुष्ट्याइँ हुनुपर्ने तर न्यायाधीशको हकमा चाहिँ ५० लाखसम्म अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडे पनि अनुसन्धानको आवश्यकता नै नपर्ने मापदण्ड उपाध्यायले बनाइदिएर सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई छानबिनबाट उन्मुक्ति दिलाएका थिए । त्यतिबेला उपाध्यायले बनाएको सो मान्यता अहिलेका लागि उपयुक्त होला नहोला तर लोभलाग्दो तलबभत्ता र सुविधाप्रति न्यायाधीशहरूले कति सम्पत्ति आर्जन गरेछन् भन्ने विषयमा जनताले जान्न पाउनु अन्यथा होइन ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ मा प्रत्येक न्यायाधीशले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायमा प्रस्तुत सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा के फरक पर्ला ? केही वरिष्ठ अधिवक्ताले मन्त्री तामाङलाई नरम र कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिन आग्रहसहित केही दिनअघि भेट्दा ‘न्यायाधीशको दलाली’ नगर्न उल्टै सुझाव पाएका थिए । अदालतमा सुधार गरेर चर्चा कमाएका रामप्रसाद श्रेष्ठसमेत न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मागमा एक्ला थिए । 

न्यायिक भ्रष्टाचारको संबोधन पनि कानुनमन्त्री तामाङको अर्काे अभियान हो । अदालतमा वार्षिक बजेटभन्दा बढी भ्रष्टाचार न्यायाधीशहरूले गरिरहेको आरोप लगाएका तामाङको अभिव्यक्ति अदालतमा साँच्चिकै भयावह अवस्था छ कि भन्ने आभाष दिलाउ“छ । सामान्य सेवाग्राहीको रूपमा अदालत जा“दा यस्तै लाग्छ तर सरकारको वार्षिक बजेट जति नै भ्रष्टाचार भइरहेको भन्नेसम्मको मन्त्रीको अभिव्यक्ति कुन तथ्यमा आधारित छ वा त्यसको आधार के हो भन्ने कुरा खुलेको छैन । 

 सामान्यतया अदालतमा अनियमितता छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । नजराना नबुझाएसम्म एउटा फाइल यताबाट उता सर्दैन भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । अदालत पहिलाको जस्तो छैन । बरु मालपोत, भूमिसुधार वा यातायात कार्यालयमा अख्तियारको शिकार भइएला कि भन्ने डरले अनियमितता कम भएको होला तर अदालतका कर्मचारीमा छाडा प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार रोक्ने अभिव्यक्ति कानुनमन्त्रीबाट आउनु सुखद सन्देश हो । अलिअलि मिडियाबाजी गरेरै भए पनि अनियमितता कम गर्ने आफ्नो भनाइलाई मिडियाले तोडमरोड गर्दा चिन्ता नमान्ने मन्त्री तामाङको उद्देश्यप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, न्यायपरिषद्को सदस्य पनि रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीले एक्लै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा जिम्मेवार अन्य सदस्यप्रति अविश्वास गरेको ठहरिन सक्छ । 

अदालतमा एनजिओ र आइएनजिओको प्रत्यक्ष पहुँच पनि तमाशाको अर्को विषय हो । गरिब नेपाली जनताको अधिकार सुरक्षित गर्ने नाममा आएका आइएनजिओहरूले खासमा कुन गतिलो काम गरे थाहा छैन । त्यसैमध्येको एउटा कानुनी सहायताको विषय पनि हो । कानुन बनाउँदा जुन तहको अभ्यास एनजिओ आइएनजिओबाट भइरहेको छ त्योभन्दा कम कानुनी व्याख्याको सन्दर्भमा छैन । उनीहरूले न्यायाधीशलाई तालिम वा गोष्ठीका नाममा दिइरहेको खर्चले न्यायमा तलमाथि भएको छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन ।

अदालतमा आइएनजिओलाई कसले छिरायो भन्ने पनि खुल्दुलीको विषय हो । खासगरी न्यायाधीश समाजको नाममा आइएनजिओले लगानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई एक वा अर्काे बहानामा अदालतमा छिराउने कार्य केही अघिदेखि नै हुने गरे पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की यो मामिलामा अग्रणी थिए । खासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली यो विषयमा निकै अनुदार भए पनि उनी सबै आइएनजिओलाई धपाउन सफल हुन सकेका थिएनन् । यसरी हेर्दा न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाको पत्रबाट धपाइएका पराजुलीकै एजेण्डालाई कानुनमन्त्री तामाङले बोक्नुपरेको विषय भने अचम्मलाग्दो छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !