प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आयोगलाई पहिलो प्रश्न: विदेश बस्नेलाई भोट हाल्न कसरी बोलाउने ?

मुलुकमा आउने माघबाटै चुनावी पर्व शुरु हुँदैछ । सँगै प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारबारे के गर्ने ? निर्वाचन आयोगको टोलीले अस्ति सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्दा उहाँले सोध्नुभयो, ‘विदेश बस्नेलाई के गर्ने हँ ?’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र सपना मल्ल प्रधानको इजलाशले ०७५ भदौ १८ गते निर्वाचन आयोगको नाममा एक आदेश जारी गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा वातावरण मिलाउनु ।’

आयोगसँग प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको यही आदेश स्मरण गराउँदै के गर्ने भनी सोध्नुभएको हो । आयोगले प्रारम्भिक अवस्थामा केही न केही गर्न सकिन्छ भनी प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त तुल्याएको छ ।

अब हुने चुनावमध्ये सबैभन्दा पहिला राष्ट्रियसभा, त्यसपछि स्थानीय तहको हो । उक्त निर्वाचन सकिएको केही महिनामै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यीमध्ये फागुन २० गते पद रिक्त हुने राष्ट्रियसभाका २० सांसदको सीटमा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले माघको पहिलो सातालाई निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै, कानुनी व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय निर्वाचन चैतमा हुनुपर्छ । आयोगले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएपछि उहाँले ‘सत्तारुढ गठबन्धनसँग छलफल गरेर फेरि बोलाउँला’ भन्नुभएको स्रोतले जनाएको छ । अर्कातिर, प्रदेशमा १८ र प्रतिनिधिसभामा ४ सांसदका पद रिक्त छन् । सामान्यतया पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधान छ ।

तर, ती पदहरू रिक्त भएको ६ महिनाभन्दा बढी समय नाघिसकेको छ । सरकारसँग एउटा बहाना छ, रिक्त सबै सीटबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनु । त्यसैले राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि ती उपनिर्वाचन गराउन सम्भव नभएको आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बताएको छ ।

उता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (एकीकृत) बीच एकीकरण भएको पत्र निर्वाचन आयोगले पाएको छ । एकीकृतका अध्यक्ष जीवन राईको नाम केन्द्रीय सदस्यको ५६ औँ नम्बरमा राखेर पठाइएको छ ।