​फेरि चंगुलमा नफँस्ने ग्यारेन्टी छैन

• खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश÷पूर्वसरकार प्रमुख

व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीका प्रश्नसँग पहिल्यै सचेत थिए, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी । ‘पत्रकार चरित्र’ देखाउँदै प्रश्न गरियो, गोपाल पराजुली र लोकमानसिंह कार्कीसम्बन्धी । तर, बोल्न चाहेनन् । आफूलाई ‘स्वतन्त्र नागरिक’ दावी गर्ने उनी सकरात्मक चिन्तन र सोचमा जोड दिन्छन् । अरुका टिकाटिप्पणी कहिले नगरेको र नगर्ने बताँउछन् ।

० हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 
– नेपाली जनतामा आफैँले संविधान बनाउने जुन अभिलाषा थियो, त्यो पूरा भयो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मैले पाएँ । त्यसपछि मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।  त्यतिबेला तीन तहको निर्वाचन र तीनै दललाई सही ढंगले अघि बढाउनुपर्ने पनि उत्तिकै दायित्व थियो । नभन्दै तीन तहको निर्वाचन पनि सहजै सु–सम्पन्न भयो । यसरी तीन तहको निर्वाचन सहज तरिकाले सम्पन्न भएसँगै मुलुक पूर्ण रुपमा संघीयतामा होमिइसकेको छ । हाल ती तहले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा तथा अधिकारहरु बाँडफाँड भइरहेका छन् । त्यसैले देशमा नयाँ अभ्यास थालनी भएकाले सबैजना गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्दछ । तर, चुनौतीहरु भने बग्रेल्ती नै छन् । 

० चुनौतीचाहिँ के के देख्नुभएको छ ? 
– पहिलो कुरा त, अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको एक वर्ष बित्न लाग्यो । तर, कतिपय स्थानीय तहमा अझै न्यायीक समिति गठन भएका छैनन् । कतिपय ठाउँमा चाहिँ ती समिति गठन भएर काम अघि बढेका पनि छन् । तर, पनि मुख्यगरी प्रक्रियाअनुरुप काम गर्नुपर्ने भएकाले यस्ताखालका  काम चिर्न नसकिएको सुनिन आएका छन् । यसकारण सबभन्दा पहिले त सम्बन्धित कानुन निर्माण गरेर त्यसलाई प्रक्रियागत रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर स्थानीय तहमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन टड्कारो बनिदिएको छ । त्यसको समाधान तथा आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड सही ढंगले गरिनुपर्छ । त्यस्तै, मुलुक संघीयतमा गइसकेपछि तुलनात्मक रुपमा कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्काे चुनौती छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा पुगेर सम्बोधन गरेर फर्किसक्नुभएको छ । भन्न खोजिएको के हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको भ्रमण गरेपछि त्यहाँका जनताको जीवनस्तर तथा आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ ? यसबारेमा सोच्नुपर्ला जस्तो लाग्छ । 

त्यसैले यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन पनि आवश्यक छ । तर, असम्भव कुरा गरेरचाहिँ फाइदा छैन । मुख्यतः देशको कृषि क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । जब कि, भौगोलिक हिसाबले सानो मुलुकमा संघीयता लागु गर्ने तरखरमा पहिले त कृषिमै आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेछ । त्यहाँका स्थानीय, प्रदेश र संघले गाउँमा गाउँमा गएर होस् या यससम्बन्धि नयाँ अवधारणा, नयाँ नेतृत्व र नयाँ चिन्तनका साथ अघि बढ्नुपर्नेछ । त्यसैले अब जसरी हुन्छ, देशलाई संघीयतामा लगिसकेपछि जनताले अनुभूति हुने खालका काम गर्न जरुरी छ । पछि प¥यो भने मुलुक फेरि चंगुलमा फँस्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यो विषयमा सरकार गम्भीर ढंगले अघि बढ्नुपर्ने चुनौति छन् । 

० देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई संघले खर्च पठाउनुपर्ने विकराल स्थिति छ । यो अवस्थामा देश संघीयतामा जान सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ?
– यो प्रारम्भिक चरणको अवस्थामा छ । सरकारले राज्यसँग भएको स्रोत साधन र प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गरेर यी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यसैले यी सम्पूर्ण काम परीक्षणको घडीमै रहेकाले अहिल्यै नै त्यो हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिने अवस्थामा छैन । र, यसबारेमा धेरै टिका–टिप्पणी गर्नु उचित पनि हुँदैन । हामीकहाँ मात्र नभई अन्य देशमा पनि भएका सम्पूर्ण स्रोत तथा साधन व्यवस्थापन असम्भव नै भएको देखिएको छ । तर, प्रयास कतिसम्म गर्ने नै मूल प्रश्न हो । तर, स्थानीय तह र प्रदेशलाई केन्द्रले नै हेर्ने भएकाले यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । अर्कातिर स्थानीय र प्रदेश आफैँले पनि आफूसँग भएका स्रोत तथा साधनलगायत अन्य आयोजना सम्पन्न गर्दा केन्द्रसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ आयआर्जन, ऋणलगायतका सेवा सुविधाका लागि पनि केही समयसम्म केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो ‘लर्निङ एन्ड डुइङ प्रोसेसिङ’ नै हो । त्यसैले अब यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्नका लागि दृढ संकल्प र राजनीतिक स्थिरता नै मुख्य आधार हो ।

० संविधानको कार्यान्वयनका चुनौता के–के देख्नुहुन्छ ? 
– संविधानका संरचना तयार भए पनि कतिपय आयोग तयार भइसकेका छैनन् । अब सरकारले ती आयोग गठन गर्नुपर्ने छ । र, यो विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्दछ । जब कि, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रमा ती सबै आयोग गठन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, जनताको मौलिक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत समृद्धिका कुरा पनि यसभित्र पर्दछन् । यसरी जबसम्म यी सबै कुराको विकास हुँदैन, तबसम्म राज्यको ढुकुटी बढ्नेवाला छैन । त्यसैले यो बढेपछि मात्रै राजस्व वृद्धिलगायतका अन्य सेवा–सुविधा पनि बढ्नेछन् । तर, यी सबै कार्यान्वन गर्न चुनौति भएपनि सम्भावना यथावत नै छ । त्यसैगरी अर्काे मुख्य कुरा भनेको विदेशी लगानीलाई परिचालन गर्ने हो । जसभित्र मजदुरको ग्यारेण्टी र त्यसभित्र स्थानीय तहका सर्वसाधारण पनि संलग्न हुने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ । अनिमात्र विदेशी लगानीको व्यवस्थापन गर्न कुनै बाधा अड्चन खेप्नु पर्ने छैन । त्यसैले यो वातावरण नबनेसम्म केही गर्न सकिने अवस्था छैन । भन्न खोजिएको के हो भने, चुनौती त जहाँ पनि छन् । तर, त्यसलाई पार गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसरी अघि बढ्दै जानु नै जुन देशको समृद्धि र विकास हो । 

० वाम सरकारबाट यो आशा गर्न सकिन्छ ?
– अब फलानो सरकार र वामबाट आशा गर्न सकिन्छ भन्दा पनि देशमा निर्वाचन सम्पन्नपूर्व जसरी विभिन्न दलले गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा होमिए । र, घोषणापत्रमा लेखिएअनुसारकै जनमत प्राप्त गरे । त्यसैले अबको जनताको आकांक्षा र अपेक्षा भनेको देशको समृद्धि हो । यसमा वर्तमान सरकारले जे कमिटमेन्टका साथ गठबन्धन गरेर देश निर्माणमा एकबद्ध हुनुभएको थियो, त्यो पूरा हुनुपर्छ र त्यसमा प्रतिपक्षी दल सबैले साथ दिनुपर्छ । र, दिनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

० तपाईंले सरकार सञ्चालन गर्दाको अनुभवका केही कुरा शेयरिङ गरिदिनुस् न !
– त्यतिबेला एउटै कुरा के लाग्यो भन्दा हामीले कुन कुरा हासिल गर्ने  र कुन कुन कुरा प्राथमिकतामा राख्ने, त्यसमध्ये कुन कुरा तत्काल सम्पन्न गरिहाल्नुपर्ने यी सबै कुराहरुको क्यालेन्डरझैँ योजनाबद्ध रुपले परिचालन गरिनुपर्ने रहेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरुको उत्तरदायित्व कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने पनि अर्काे चुनौति हुन् । र, हामीकहाँ एउटा कुरा के चाहिँ महत्वपूर्ण भने कस्लाई के काम लगाइयो भन्ने अनुगमन गर्नुपर्छ । जस्तै, प्रधामन्त्रीज्यूले प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको योजना बनाउन लगाउने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरण निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसपछि न सुधारका कार्यक्रमहरु अघि आउँछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले त्यो जिम्मेवारीचाहिँ लिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने सचिव, डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ । यसकारण यहीअनुरुप नै काम कारबाही गरिँदा तलदेखि माथिसम्मका काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले, मैले आफूले हासिल गरेको अनुपयुक्त अनुभवहरु भनिरहनु उपयुक्तजस्तो लाग्दैन । तर, जहाँ पनि अनुगमन र अध्ययन गर्नुचाहिँ हुनुपर्छ, न्यायोचित ढंगले  । त्यो मेरो, यो मेरो होइन भन्ने हिसाबले होइन । 

अर्कातिर, मुलुकमा एकदमै न्यायोचित ढंगले अनुगमन हुनुपर्छ । जब यो काम पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ देशको संयन्त्र पनि सही रुपमा अघि बढ्छ । र, हामीकहाँ त्यो सम्भव छैन म भन्दिनँ । अहिले एक से एक अध्ययनशील व्यक्ति भएकाले यो काम मज्जाले लागू गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई चुनौतिका रुपमा भन्दा पनि कार्यान्वय गर्नका लागि दृढ अठोटका साथ बढ्ने हो । यसका लागि सबै संयन्त्र अनुशासित र जनताले पनि साथ सहयोग दिइनुपर्छ । यो बीचमा दलाल र बिचौलियालाई घुस्न दिनुहुँदैन । तब मात्र देश समृद्धितर्फ मोडिन सक्छ । 

० सरकरा सञ्चालनमा आन्तरिक र वाह्य दबाब कत्तिको झेल्नुभयो ? 
– कुनै दबाब भएन । तर, एउटै कुराचाहिँ हो, सरकार नै त्यो हिसाबको र राजनीतिक असहमतिका बाबजुद पनि मैले काम गरेको हो । त्यसैले राजनीतिक असहमतिका कुराभन्दा दबाबका कुरा वाहियात नै हुन् । मैले नौ महिने सरकार सञ्चालन गर्दा भ्रष्टचार र सुशासनको सुरुवात भएको दावीका साथ भन्छु । त्यसैले काम गर्ने मान्छेको टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक नै भएको ठान्दछु । त्यसकारण मैले त्यो आफ्नो कार्यकालमा देशको माटो सुहाउँदो नै काम गरेको छु । तर के भन्न चाहन्छु भने, यो संविधानले जनताको अपेक्षा पूरा गरोस्, यति नै हो मेरो आकांक्षा पनि । र, वर्तमान सरकारले त्यो गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

० न्यायलयको प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति हुने कुराको बहस अझै चल्दैछ । के भन्नुहुन्छ ? 
– संसारमा सिद्धान्तका कुरा बुझेर बुझ पचाएजस्तो कुरा हो योचाहिँ । यथार्थमा भन्नुपर्दा त्यतिबेला मैले परिस्थिति खोजेरै जिम्मेवारी निर्वाह गरेको होइन । र, तलमाथि भएर आएको पनि होइन । सिर्फ राजनीतिक अड्चनका कारण देश भड्खालोमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि मलाई त्यो जिम्मेवारी दिइयो । र, जनताले पनि त्यो स्वागत नै गरेका हुन् । त्यसैले न्यायलयको एउटै धर्म भनेको असल उद्धेश्यका साथ न्यायोचित काम गर्नु हो । यसकारण अब यो निकास दिने काम पनि न्यायलय नै हो । यसकारण त्यतिबेला मैले पनि असल काम गरेर नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेँ । अदालतको कामकारबाहीबाट अलग्गै रहेर न्यायपालिकको क्रियाकलापलाई स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिएँ । सिद्धान्तको बुइँ चढेर कदापी काम गरिनँ । अर्काे कुरा राजनीतिभन्दा पारी बसेर कामकारबाही गरेँ ।

० न्यायपरिषद्को चिठीले प्रधानन्याधीशको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ? 
– त्यतापट्टी नजऔँ । यसबारेमा म कमेन्ट गर्न चाहन्नँ । 

० पछिल्लो समय न्यायलय खस्केको हल्ला सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
– हो, यस विषयमा बाहिर धेरै किसिमका कुराहरु सुनिए । उत्तिकै प्रश्न पनि उठ्यो । त्यो परिस्थिति उत्पन्न नहुनुपथ्र्यो । न्यायकर्मीले पनि त्यो विषयमा ध्यान दिनुपथ्र्याे । तर, त्यो नदेखिएजस्तो भयो । र, सर्वाेच्च तहका न्यायकर्मी तथा कानुन तहका न्यायकर्मीले त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्न दिनुहुन्न थियो, जुन अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । तर, भइछाड्यो । अब बितिसकेका कुरा खोतल्नु उचित हुँदैन । किनभने न्यायलय विधिको शासनको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । जबसम्म त्यो विधिको शासन सक्षम रुपमा चल्दैन तबसम्म लोकतन्त्र धरापमै पर्छ । त्यसकारण पनि अबको न्यायलय तथा कानुन व्यवसायीको भूमिका पनि यो क्षेत्रलाई कसरी नयाँ उचाइमा लैजाने भन्ने अहम् भूमिका रहन्छ । विधिको शासन भएका बाह्य देशका कुरा गर्ने हो त्यहाँ न्यायकर्मी तथा कानुन व्यवसायीले अहम् भूमिका रहेको देखिन्छ । यसकारण अब विधिको शासन भएको देशमा यो व्यवस्था लागु हुन जरुरी छ । 

० तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउन कत्तिको जायज थियो ?
– त्यतापट्टिका कुरा पनि नगरौँ । बितेका कुरा गरेर के फाइदा ? छाड्दिऊ । 

० मुलुकलाई समृद्धि बनाउन के गर्नुपर्छ ?
– राज्यले साधारण जनताको जीवनस्तर उठ्ने, आर्थिक उपार्जन हुने, आफ्नो क्षमता आफैँ बनाउन सक्ने खालका बढावा दिइनुपर्छ । औधोगिक, कृषि यस्ता कुराहरुको अध्ययन तथा अनुगमन गरेर त्यसको उत्पादन दायरा बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, विभिन्न आयोजनाहरुका काम सम्पन्न गरेर विदेशतर्फ निर्यात गरिनुपर्छ । 

० आजकलको फुर्सदका योजना के–के छन् ? 
– त्यस्तो ठूलो योजना छैन । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले देशको सेवा गर्ने मौका पाएँ, जुन मेरा लागि सौभाग्य नै थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिइरहेको छु । र, म जहाँ गए पनि सकारात्मक र प्रेरणादायी दिने दृष्टिकोण अपेक्षा र आशा गर्छु । मुख्यतः अध्ययनमै जीवन व्यतित गरिरहेको छु ।