​प्रधानमन्त्रीको डायरीमा टिपाइएका प्रस्ताव

आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ हुनासाथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिल्ली जाने निर्णय गर्दा निकै ठूलो जोखिम उठाएको देखिएको छ । यसका लागि भारतबाट फर्केकै दिन आइतबारदेखि उत्तरी छिमेकी चीनमा आयोजित चर्चित एसिया प्यासिफिक फोरम (बोआओ) मा सहभागी हुन पठाइएको निम्तो छल्न बाध्य तुल्याइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार भारतले अब नेपाल आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको सन्देश फैलियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो योजना बनाएको बुझ्न सकिन्छ । दुईवटा छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने उद्घोषबीच ओलीलाई उत्तर निकटको ट्यागबाट हट्ने गरी ‘मसक्कै आँटेर’ निम्तो स्विकार्न कर गरिएको रूपमा विश्लेषकले लिएका छन् । त्यसो त यसलाई एउटा संयोगका रूपमा मात्र लिनुपर्ने तर्क राख्नेहरूको पनि कमी छैन । ओली भारत जानु एक दिनअगाडि एकताको संघारमा रहेका माओवादी र एमाले नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो । जसमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागिता रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यहाँ बाढी निरीक्षणको बहानामा विराटनगरमा भारतले खडा गरेको फिल्ड अफिस बन्द गर्न लगाउने कुरा भएको थियो । तर, भ्रमणका दौरान त्यस्तो कुनै कुरा उठेको छनक नआएको भन्दै बैठकमा सहभागी रुष्ट भएको बताइन्छ ।

त्यसैगरी, अपरकर्णाली हाइड्रो पावर पनि निर्माण नगरेकाले सो ठेक्काबाट भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई फिर्ता पठाएर नेपालले आफ्नै पहल र पुँजीमा शुरु गर्ने भन्नेसमेत सहमति थियो । ओली स्वयंले आफ्नो डायरीमा नोट गरेर ‘हुन्छ’ भने पनि यसबारे समेत समकक्षीसँग के छलफल भयो जान्न पाइएको छैन । त्यसैगरी, पञ्चेश्वरको हकमा पनि ओली स्वयंले ‘म लक्का जवान हुँदा अगाडि बढाइएको योजना उमेर ढल्केर अब वृद्ध भइसक्दासमेत कार्यान्वयनको लक्षण देखिँदैन’ भनिरहेकाले सोसम्बन्धी विषय गम्भीर रूपमा उठ्ने सो बैठकको अपेक्षा थियो । त्यसो त जानुभन्दा अगाडि पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा पञ्चेश्वरबारे रिपोर्टिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय उपभोगको विषयमा केही कुरा मिलिरहेको छैन । खै के–के लेखेर पठाएका छन् । अब यसबारे दह्रो कुरा हुन्छ ।’ भनेका थिए ।

तर भनिएजस्तो जलस्रोतबारे खासै प्रगति र उपलब्धि नभएको भन्दै माओवादीले चित्त दुखाएको बताइन्छ । कर्णाली, गण्डकी, अरूणजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनाबारे उल्लेखनीय कुरा भयो÷भएन रिपोर्टिङ हुन पाएको छैन । बरु, गंगादेखि कोशीसम्म जलमार्गले जोड्ने नयाँ कुरा भने उठेको छ । यो सँगै पुरानो परियोजना कार्यान्वयनमा कसिकसाउ कुरा राख्ने कामचाहिँ प्रशंसनीय हिसाबले भएको छ । रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जुसम्म पाइपबाट तेल ल्याउने भएपछि २५ वर्षसम्म नेपालले अन्य कुनै मुलुकबाट इन्धन भिœयाउन नपाउने बुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला हटाउने सल्लाह थियो । नाकाबन्दीको बेला चीनबाट नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पहल गरेको कारण भारतले पूर्णरूपमा आफूमाथि निर्भर राख्नकै लागि सम्झौतामा सो बुँदा घुसाएको हो ।

अहिले त्यही बुँदा हट्यो वा हटेन भन्नेबारे पनि केही थाहा भएको छैन । हुन त प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक बैठकमा भ्रमणबारे औपचारिक र विस्तृत धारणा राखिसकेपछि यी सबै विषयको चित्र स्पष्ट देखिएला । तर, अहिले नै सबै कुरामा आश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन भन्दै माओवादी एकता टुंग्याउन हतारो गर्न वा नगर्ने दोधारमा रहेको स्रोत बताउँछ । हुन त केपी ओलीले सबै असमझदारी हटाइन्छ । जसरी पनि कुरा मिलाइन्छ, ढुक्क हुनुस् भनेका छन् तर बादलको निवासमा सम्पन्न माओवादी मन्त्रीहरूको छलफलले ‘सरकारमा बसिएको छ, अहिलेसम्म हामी अलग पार्टीको हैसियतमा छौं । मिल्दै त छौं तर हामीलाई न राजनीतिक नेतृत्व तहमा, न त मन्त्रीहरूकै तहमा केही जानकारी नै नदिई सचिवहरू फेरबदल गरिएको छ । अहिले त यस्तो छ भने भोलि एक भएपछि किचमिची पार्न के बेर ?’ भन्दै शुक्रबार साँझ नै आशंका पोखेको स्रोत बताउँछ ।