राष्ट्र बैंकमा एक हातले दिने,अर्को हातले लिने तयारी

राष्ट्र बैंकमा एक हातले दिने,अर्को हातले लिने तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले सरकार र कर्मचारीलाई खुशी बनाउन एकै साथ एउटा हातले दिने र अर्को हातले लिने खेलको गृहकार्य शुरु गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीप्रति अर्थ मन्त्रालय र सेयर लगानीकर्ता खुशी नभएको बजार हल्लालाई चिर्दै बैंकले तिहारअगावै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारीसमेत थालेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा ४ करोड र १२ करोड रूपैयाँको सेयर कर्जा सीमा तोकिएको कारण पुँजी बजारमा असर परेको ठूला सेयर खेलाडीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूको असन्तोषलाई अर्थमन्त्री,अर्थ मन्त्रालय र सरकारसँग जोडेर प्रचार गरेपछि गभर्नर अधिकारी नेतृत्वको केन्द्रीय बैंकले अप्ठेरो महसुस गर्दै आएको छ ।

अहिले त्यहि असन्तुष्टि र अप्ठेरोलाई चिर्ने गरी बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको गृहकार्य गरेको स्रोतले बताएको छ । सम्भवतः तिहारअगावै गरिने समीक्षामा उक्त सीमालाई परिमार्जन गर्ने मनशायमा राष्ट्र बैंक नेतृत्व पुगेको हो । त्यहि सुईंको पाएपछि आइतबारदेखि सेयर बजारमा हरियाली छाउन थालेको छ । सेयर बजार सूचकाङ्क नेप्से एकाएक बढ्नाले पनि केन्द्रीय बैंकको गृहकार्य चुहिएको अनुमान गर्न थालिएको हो ।

गत साउन १५ गते राष्ट्र बैंकका तीन वटा कर्मचारी युनियनसँग उच्च व्यवस्थापनले गरेको करोडौं व्ययभारको सुविधा र सापटी वृद्धिको सम्झौतालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी थालिएको छ । त्यतिबेला सञ्चालक सुवोधकुमार कर्ण, डेपुटी गभर्नरहरू निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले कर्मचारी युनियनहरूसँग तलबभन्दा कैयौं गुणा बढी सापटी र सुविधा बढाउने सम्झौता गरेका थिए । अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि युनियनहरूले दबाब दिन थालेका छन् । सोहीक्रममा मंगलबार नेपाली काँग्रेस निकट वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारमा बिरोधसभाको आयोजना गरेको छ ।यसअघि एमाले निकट कर्मचारी संघले गत भदौमा गभर्नरलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले असोज पहिलो साता ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । तर, बैंकका सञ्चालक तथा अर्थ सचिव मधु मरासिनीले सरकारले बजेट भाषण मार्फत् वृद्धि गरेको कर्मचारीको दुई हजार रूपैयाँ तलब वृद्धि बाहेक अन्य सुविधाको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नसकिने कुरा सञ्चालक समितको भदौको बैठकमा छिनालेर भनेपछि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व दोहोरो चेपुवामा परेको हो ।

अहिले सरकार विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको मौन चाहनाबमोजिमको सेयर कर्जाको सीमालाई संशोधन गरेर मन्त्री र सचिवलाई खुशी बनाउन खोजिएको बताइन्छ । सोही मेसोमा कर्मचारीसँग गरिएको मासिक करोडौं व्ययभारको खर्च सम्बन्धी सुविधा बढाउने सम्झौता लाग गर्ने प्रपञ्च रचिएकाे स्रोतले दाबी गरेको छ । तर, अर्थ सचिव मरासिनीले यसअघि नै राष्ट्र बैंकमा बेमौसममा सुविधा र सापटीको करोडौंको प्याकेज स्वीकृत गर्दा अन्य बैंक तथा संस्थानमा त्यसको असर पर्ने बताएकाले मन्त्रालयले स्वीकृति दिने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘सरकारले बढाउनु भनेको तलब निर्णय गराएर खुवाउन कुनै नियमले रोकेको छैन । तर, मुलुकको ढुकुटीमाथि बसेको नाताले भएभरको सुविधा बढाउँछु भन्नु गलत हो । महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ र आयात ह्वात्तै बढेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सुविधा बढाउन खोज्नु न्यायोचित होइन । त्यसमा पनि कोरोना महामारीले सबैलाई अप्ठेरो बनाएको छ ।’

यता, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूले सरकारले जेठमा घोषणा गरेको मासिक दुई हजार तलब वृद्धिको प्रस्तावलाई बोर्डमा हालसम्म नलैजानुले समेत कर्मचारी युनियनहरूसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागेको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व भएकाहरूले नै उल्लंघन गरेपछि उनीहरू अहिले शंकाको घेरामा परेका छन् । यसबीचमा सञ्चालकहरूको समेत सुविधा वृद्धि गर्ने योजना राखिएकाले उनीहरुले कर्मचारीको तलबवृद्धिको नाममा आफ्नो सुविधा वृद्धिको अपेक्षा राखेको आरोप लागेको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना सञ्चालकले भने, ‘त्यस्तो धेरै आशा त राखेका छैनौं । नियमले मिलेसम्म गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । कर्मचारीको सुविधा र केही महिनाअघिको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले मानेको छैन । तर, दशैं र तिहारको बीचमा हल्ला कम हुने मौकामा पारेर निर्णय गराउने गभर्नर, डेपुटीहरूको सोच हुनसक्छ । पहिले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि छोरा पारसलाई यस्तै चाडबाडको मौका छोपेर युवराज घोषणा गर्दा जनअसन्तोष कम भएको थियो ।’

यसैबीच सरकारले असोज २२ गतेको क्याबिनेटको बैठकबाट सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ पारित गरेर लागू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मापदण्डमा कोभिडसँग सम्बन्धित बाहेक कर्मचारीलाई अन्य कुनै पनि भत्ता प्रदान नगर्न स्पष्टसँग लेखिएको छ ।

सवारी साधनको हकमा पनि नयाँ खरिद नगर्ने र पूराना सवारी साधन मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सबै निकायलाई भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सार्वजनिक संस्थान र निकायलाई पनि मापदण्डको बुँदा २० मा निर्देशन दिइएको छ । बुँदा २० (१) मा भनिएको छ, ‘संगठित संस्थाले यस मापदण्डको अधिनमा रही खर्च मितव्ययिता कार्यविधि सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो मापदण्ड नबनेसम्म यस मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ ।’

यसअघि गत चैत मसान्तमा बैंकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई अवकाशपछि घर जाँदा लैजान पाइने गरी करोडौं रूपैयाँको सवारी साधन सुविधाको प्याकेज स्वीकृत गरेको थियो । जसअनुसार गभर्नरलाई डेढ करोड, डेपुटीहरूलाई सवा करोड र १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरूलाई ५५ लाख रूपैयाँका सवारी साधन अवकाशपछि घर लैजान पाइने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश सवारी साधन खरिद समेत गरिएको छ ।

उक्त सुविधामा आयकर छली भएको समाचार बाहिरिएको थियो । कार्यकारी निर्देशकहरूको निम्ति बैंकले ५५ लाखको बजेटमा ६३ लाख रुपैयाँसम्मको हुन्डाईका नयाँ मोडलका गाडी खरिद गरिदिएको छ । बजेटभन्दा महँगो गाडी खरिदको विषय बैंकको गत जेठ महिनामा भएको प्रिबजेट छलफलमा कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले नै उठाएका थिए । जबकी कर्मचारी युनियनले बिरोध नगरोस् भनेर तिनका पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गर्न मिल्ने गरी जनही एक लाख रूपैयाँको ल्यापटप सुविधा पनि दिइएको छ ।

टिप्पणीहरू