निर्वाचन आयोगको सिफारिस संवैधानिक कि असंवैधानिक ?

निर्वाचन आयोगले आगामी चैत्र ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा आयोगले उक्त मिति सिफारिस गरेको हो । आयोगका अनुसार २०७४ बैशाख ३१ गते निर्वाचन भएको, २०७९ साल जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान सँविधानमा लेखिएको छ ।

तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा म्याद सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने लेखिएकाले सोहीअनुसार सिफारिस भएको आयोगले बताएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२५ र २१५ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनिएको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता तथा सुविधा पनि हो ।

“पछिल्लो पटक स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ साल बैशाख ३१ गते भएको हो । जसअनुसार संविधानतः कार्यकाल समाप्त हुने समय २०७९ साल बैशाख ३० गते हुन आउँछ ।”

पछिल्लो पटक स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ साल बैशाख ३१ गते भएको हो । जसअनुसार संविधानतः कार्यकाल समाप्त हुने समय २०७९ साल बैशाख ३० गते हुन आउँछ । त्यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७९ साल असोज ३० गतेभित्र पहिलो चरणको निर्वाचन, मंसिर २ गतेसम्म दोस्रो र तेस्रो चरणको भने चैत २ गतेसम्म मात्र निर्वाचन गर्न सकिने संवैधानिक सुविधा र बाध्यता रहेको बताइन्छ ।

यदि कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै २०७८ साल चैत्र ५ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गरिने हो भने पहिलो चरणको निर्वाचनको कार्यकाल समाप्त हुनु आठ महिनाअघि, दोस्रो चरणको निर्वाचनको कार्यकाल समाप्त हुनु १० महिना अघि र तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको कार्यकाल समाप्त हुनु एक वर्ष अगाडि निर्वाचन हुन पुग्दछ ।

यसो गर्दै जाने हो भने जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र संविधानको घोर उल्लंघन हुन पुग्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् । जनताले दिएको जनादेश सरकारले काट्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा जनताको सार्वभौमसत्ता निर्वाचन आयोग र सरकारमा स्वतः हस्तान्तरण हुनपुग्ने ठहर गरिएको छ ।