काँग्रेसको च्याँखेले आचार्यलाई एक हप्ता बोनस

-पूजा लम्साल

अन्तिम डेटलाइनलाई क्रस गर्दै विपक्षी गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्रीमा च्याँखे थापेपछि अल्पमतमा रहेको एमाले नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारको आयु एक हप्ता लम्बिएको छ । विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन हिजोका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको वैठक कात्तिक १५ गतेसम्म स्थगित भएपछि सरकारले थप ८ दिन आयु बोनस पाएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले बैठक सार्न माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएपछि प्रदेशसभाको आइतारको वैठक १५ कात्तिकसम्म स्थगित गरिएको थियो । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक सार्न माग गर्दै काँग्रेसले निवेदन दर्ता गराएको सूचना पाएपछि सत्ताधारी दल एमालेले पनि पार्टीको अधिवेशन र बैठकको बहाना बनाउँदै १४ गतेसम्म संसद बैठक नराख्न लिखित आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि ‘के निहु पाउँ कनिका बुकाउँ’ भनेझै मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य सर्मथक सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले पनि १५ कात्तिकसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गराइदिए ।

निवेदनको कारण मुख्यमन्त्रीको च्याँखे

प्रदेश १ मा विपक्षी गठवन्धनको सरकार बन्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई मुख्यमन्त्री दिने केन्द्रमा सत्ता गठवन्धनका नेताहरुबीच सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिलाई लिएर काँग्रेसभित्र असन्तुष्टि चर्किएको छ । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर गृहक्षेत्र रहेका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइराला सबैभन्दा बढी रुष्ट थिए । उनले पटक-पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री नछोड्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, आफनो गुटको सांसद मुख्यमन्त्रीमा दावेदार नभएकोले देउवाले भने वेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

एमाले पछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस नै भएकोले मुख्यमन्त्री आफूहरुले नै पाउनुपर्ने स्थानीय कार्यकर्ताहरुको पनि माग थियो । त्यसैले केन्द्रको सहमती कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै एकिकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिएर एमालेको सरकार ढल्ने अडान लिँदै आएका संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला पनि आलोपालो नेतृत्वको पक्षमा उभिन पुगे । फलत: आइतवार पार्टीमा आन्तरिक छलफल नै नगरि र गठबन्धनलाई समेत थाहा नदिई प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रधानमन्त्री भ्रमणमा आएकोले सबै सांसद उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै विश्वासको मतको बैठक स्थगन गर्न सुटुक्क निवेदन हाले । बाहिर चाँही केही साँसदहरुले फलोरक्रस गर्न लागेको सुनियोजित हल्ला चलाइयो ।

बैठक स्थगित गराउन कोइराला पक्षले निवेदन हालेको देउवा पक्षले पत्तो नै पाएन । यसबारे काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा गरमागरम छलफल पनि भयो । देउवा पक्षका सांसदहरुले गठबन्धनलाई चिढयाएको र सत्तालिप्साले गलत सन्देश दिएर काँग्रेस झन बदनाम भएको आक्रोश पोखे । तर, लामो छलफलपछि ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भने झै कि पूरै कार्याकाल अन्यथा आलोपालो मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष एकैठाउँमा उभिए ।

शेरधन राईलाई राजीनामा गराएर भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त्त भएका आचार्यले विश्वासको मत लिने सहमतिअनुसार प्रदेशसभाले आइतवार दिउँसो साढे बाह्र बजे बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा टेबल भएको विश्वासको मतमा छलफल गरेर मतदान गराउने कार्यसूची थियो । बैठक सूचारु भएको भए अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले बहुमत पुर्याउने सम्भावना शुन्यप्राय थियो ।

९२ सदस्सीय प्रदेशसभामा एमालेसँग सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन् । जसमध्ये सांसद गुलेफुन मियाँ फौजदारी अभियोगमा फरार रहेको र सभामुखले निर्णायक मत मात्र दिन पाउने भएकोले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३९ सांसद मात्र छन् ।

यता, वैकल्पिक सरकार गठनको तयारीमा रहेको विपक्षी गठबन्धनसँग ५० जना सांसद छन् । काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकिकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ जना गरेर ५० जना सांसद गठवन्धनमा खुलेका छन् । तर, गठबन्धनको मुख्य दल काँग्रेसले बैठक सार्न माग गरेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सरकारको आयु लम्बियाउन ‘के खोज्छस काना आँखो’ झै भयो ।

विश्वासको मत लिने ३० दिने संवैधानिक डेटलाइन बिवादमा

संविधानअनुसार सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भए वा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर १० भदौमा नियुक्त्त भएका मुख्यमन्त्री आचार्यले एमाले विभाजनको दुई महिना पुगिसक्दा पनि अझै विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

विपक्षी दलहरुले पार्टी विभाजन भएको मिति ९ भदौलाई डेटलाइन मान्नुपर्ने बताइरहेका छन् । एमालेले भने सनाखतको परिपत्र जानकारी भएको २५ भदौलाई पार्टी विभाजनको मिति मान्नुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । एमालेलाई भनेकै २५ भदौलाई नै एमाले विभाजनको डेडलाइन मान्दा पनि एम महिना नाघिसकेको छ ।

संवैधानिक बाध्यताका कारण २५ असोजमा विश्वासको मतको प्रस्ताव दर्ता गराएका मुख्यमन्त्री आचार्यले दशैँ विदाको फाइदा उठाउँदै एकसाता पछि धकेलेका थिए । ५ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने तयारीका साथ उनले २५ असोजमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीले ३० दिने डेढलाईन नाघेर संविधान उल्लंघन गरेको प्रस्ट भएपनि एमालेले भने कानुनी व्यावस्था र परिस्थिति अनुसार नै सबै भैरहेको दावी गर्दै भएको चित्त नबुझे अदालत जान विपक्षीलाई चुनौती दिएको छ ।

एमाले नेता हिक्कमत कार्की भन्छन्, ‘हामीले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेका छैनौं, व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ । त्यसैले चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुल्ला छ ।’