विपद् व्यवस्थापनमा झिनो तयारी, वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति

विपद् व्यवस्थापनमा झिनो तयारी, वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति

बाढीपहिरो र डुबान नेपालको दीर्घकालीन समस्या हो । वर्षैपिच्छे बाढी र पहिरोले हजाराैँ घरपरिवार विस्थापित हुने गर्दछन् । त्यसबाट वर्षेनी धेरै मानवीय क्षति र करोडौैको धनजन नष्ट हुने गर्दछ ।

यो वर्ष पनि बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण सुदूरपश्चिम र तराईमा करोडौंको धानबाली नष्ट भएको छ । वर्षभरि खानपुग्ने खाद्यबाली झरीले सखाप पारेपछि किसानहरु बिचल्लीमा परेका छन् । झरीले धानबाली मात्र सत्यानाश गराएन धेरैको घरखेत नै बगाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै ११ सय १७ पटक बाढी पहिरो गएको छ । बाढी पहिरोमा परेर २ सय ९२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौं बेपत्ता छन् ।

यो वर्ष सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र दाङको लमहीमा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चायो । वर्षेनी यति ठूलो विपत्ती आउँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने सँधै बेखबर जस्तै बनेको छ । नेपालमा बाढीपहिरोले क्षति नपुर्याएसम्म कुनै पनि किसिमको सावधानी अप्नाउने गरिएको छैन ।

ठूलो क्षति नभएसम्म सरकारको ध्यान नजाने प्रवृत्तिको कारण बाढीपहिरोबाट हुने क्षति वर्षेनी ठूलो हुँदै गएको हो । भत्केका संरचनाको मर्मत र राहतमा सरकारले अर्बौ रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ । सरकारले भने बाढी पहिरो नियन्त्रणमा सक्दो कोशिस गरेको दाबी गरे पनि परिणाम शुन्य बराबर नै निस्किएको छ ।

वर्षेनि यस्ता प्राकृतिक घटना भइरहन्छन् तर सावधानी अपनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको खासै चासो गएको देखिँदैन । बाढीपहिरो र बेमौसमी झरीका कारण करोडौंको क्षति पुगेका पिडितहरुको घाउमा सरकारले मल्हम समेत लगाउन सकेको छैन ।

बाढीपहिरो न्यूनीकरणको लागि गरिएका कतिपय निर्णयहरु वर्षौंदेखि कार्यान्यवनमा आएका छैनन् । तर जोखिम न्यूनीकरणको लागि वर्षेनी कार्ययोजना बनाउने गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । तर, परिणाम खासै उत्साहजनक देखिएको छैन ।

मनसुनको सिजन र अन्य वर्षालाई रोक्न नसकिने बताउँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता दिजन भट्टराईले भने, ‘तर सकेसम्म यस्ता विपद् न्यूनीकरण गर्ने तयारीमा लागेका छौं । काम पनि भइरहेको छ ।’ उनले विपद् व्यवस्थापनका कार्य प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन भएको दाबी समेत गरेका छन् ।

टिप्पणीहरू