अदालतको अलमल र दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी खलबल

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको क्याबिनेटले गरेको बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई कात्तिक १५ गते हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सुनाउने उक्त निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई राजनीतिक करियरमा धक्का लाग्ने गरी निर्णय सुनाउने भन्दै बजार हल्ला चलाइएको छ । तर नेपाल र भट्टराई निकट कानुन व्यवसायीहरुले उहाँहरुले क्याबिनेटमा नीतिगत निर्णय गर्नुभएकाले हल्लाअनुसारको निर्णय आउने ठाउँ नदेखेको बताएका छन् ।

‘कानुनी रुपमा फसाउने वा फस्ने ठाउँ छैन । किनभने जग्गा लिएका नेता र न्यायाधीशलाई यसअघि नै छाडिसकिएको छ । त्यहाँ जग्गा हराएको पनि छैन । क्याबिनेटले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो । त्यसक्रममा दुरुपयोग अरुले गरेका हुन्,’ कानुन व्यवसायीहरुको निचोड हो यो ।

उक्त मुद्दाको बहसमा सहभागीहरुले मेरिटको आधारमा हेर्दा जग्गा दुरुपयोग गर्नेबाहेक अरुलाई मुद्दा नै चलाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । तथ्य हेर्दा यसअघि विभिन्न तहका अदालत हुँदै अन्तिम भएर सर्वोच्चमा आइपुगेको मुद्दा हो यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले १५ गते निर्णय सुनाउने भनेको एउटा सामान्य अदालती प्रक्रिया मात्र रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।