प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुहोला ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका कतिपय निर्णय र गतिविधिलाई लिएर पछिल्ला दिनमा चर्को बिरोध हुन थालेको छ । कतिपयले अब प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेको भनेर बताउन थालेका छन् । त्यसो भए के उहाँले राजीनामा दिनुहोला त ? अनुमान अनेक छन् ।

राणा निकटस्थ स्रोतले भनेको छ, ‘राजीनामा दिने अवस्था आइसकेको होइन । उहाँ सबैसङ्ग सरसल्लाह गरेर,बारको समेत माग सुनुवाइ गरेर जाने मुडमा देखिनुहुन्छ । समस्या सामना र समाधान नगरी राजीनामा दिएमा इतिहासमै अभिलेख रहने गरी लगाइएका सबै आरोप सत्य सावित हुनेछ ।’

उता नेपाल बारसङ्गको सहमतिअनुसार अब राणाले संवैधानिक इजलासलाई सुनुवाइको निम्ति बाटो खोलिदिन २ दिन आफू बिदामा बस्न सक्ने,वरिष्ठ अधिवक्तावाला प्रकाशमानसिंह राउतको प्रतिवेदन बेलैमा किन तयार भएन अनि हरिकृष्ण कार्कीले दिएको अटोमेसनवाला प्रतिवेदन पूर्ण इजलासमा किन पेश गरिएन भन्दै सोधिखोजी पनि हुन थालेको छ ।

“बारले १५ दिनभित्र सहमति पालना गरिए अहिलेको नेतृत्वलाई अस्वीकार र असहयोग नगर्ने भनी लचकता देखाएको पाइन्छ ।”

“तपाईंहरुको पालामा जे मन लाग्छ गर्नोस् तर म गोला थुत्न आउँदिन” भन्दै यसवीच इश्वर खतिवडा श्रीमान अमेरिकातिर लाग्नुभएको बताइन्छ । उता बार र प्रधान न्यायाधीशवीचको सहमति अनि संवैधानिक इजलासको काम,कर्तव्यलाई एकल इजलासको एउटा आदेशले बन्धक बनाएको स्थिति छ ।

प्रधानन्यायाधीशले रिटलाई रीत पुर्याउन अरु वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई सहज बनाइदिन्छु भन्दाभन्दै अनेक पेशी तोकेर सँवैधानिक इजलासलाई पङ्गु बनाइएपछि विषय झन् कचल्टेको मान्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ ।

अहिले अदालत र प्रधानन्यायाधीशको विषयमा उठेको जिज्ञासाले गर्दा माहौल एकाएक तातेको छ । अस्ति बारको पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश समाजको जस्तै राजीनामा मागेर विज्ञप्ति आएको भए सम्भवतः प्रधानन्यायाधीश अप्ठेरोमा पर्नुहुन्थ्यो भनेर विश्लेषण गरिएको छ ।

“यसैलाई नजिर बनाएर भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीशको लाइनका एमालेनिकट तीन जना र काङ्ग्रेसनिकट केही न्यायाधीशलाई पनि समयले सेक्न सक्छ भनिन्छ ।”

तर बारले १५ दिनभित्र गोला प्रथाका आधारमा मुद्दाको पालो तोक्ने सहमति पालना गरिए अहिलेको नेतृत्वलाई अस्वीकार र असहयोग नगर्ने भनी लचकता देखाएको पाइन्छ ।

अहिले बार नेतृत्वमा काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सबैजसो दलसँग निकट कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व छ । उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवालय सदस्यहरुमा एमालेनिकट कानुनव्यवसायी पनि छन् ।

बाहिर जे भने पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भित्री लाइन पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई अप्ठेरोमा पार्ने नदेखिएको श्रोत बताउँछ । किनभने राणा अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ संवैधानिक निकायहरुमा मिलिजुली गरिएको नियुक्ति धरापमा पर्ने पक्का छ ।

एमाले निकट कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानन्यायाधीशले हरेक कुरामा भाग खोजेर र आफैद्वारा गरिएका नियुक्तिउपरका रिटहरुलाई बेवारिस बनाएर अनावश्यक जटिलता आफै सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद र सांसदको अधिकार प्रयोग गरिएमा यसैलाई नजिर बनाएर भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीशको लाइनका एमालेनिकट तीन जना र काङ्ग्रेसनिकट केही न्यायाधीशलाई पनि समयले सेक्न सक्छ भनिन्छ ।

उहाँहरु आगामी केही वर्षसम्म लगातार प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुनेछ । त्यतिबेला पनि चित्त नबुझ्नासाथ संसद र सांसदको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था बन्नसक्छ । उखानै छ-“के जाति मरी भन्दा पनि काल पल्कने डर ।”

त्यसो त एमाले निकट कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानन्यायाधीशले हरेक कुरामा भाग खोजेर र आफैद्वारा गरिएका नियुक्तिउपरका रिटहरुलाई बेवारिस बनाएर अनावश्यक जटिलता आफै सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो असन्तुष्टिका वावजुद अस्ति उनैले बारलाई उत्कर्षमा पुग्ने गरी निर्णय नलिन भूमिका खेलेका हुन् नत्र बारसमेत पूर्व न्यायाधीश समाजजस्तै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने तहमा पुग्नै लागेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई सहज हुने हिसाबले हाल उत्पन्न जटिलतालाई छलफलद्वारा निवारण गर्नुको विकल्प नभएको अधिकांश कानुन व्यवसायी र न्याय क्षेत्रको निश्कर्ष सुनिन थालेको छ ।