पूर्वन्यायाधीशले मागे प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा

पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको राजीनामा मागेको छ । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयको विश्वसनीयता कमजोर भएको भन्दै फोरमले राजीनामा मागेको हो ।

फोरमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैली, व्यवहार र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले निकास दिनु भनेको हो । विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण न्यायालयमा बेथिति बढेको र न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायालयको गरिमा कमजोर बनेको आरोप लगाइएको छ ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसियशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात राजीनामा आउनुले राणाको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको फोरमको निश्कर्ष छ ।

‘‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न,प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाहरूको पेशी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबण्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता,जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नगरे महाभियोग लगाउन संसदको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आव्हान गर्छौँ ।’

पूर्व न्यायाधीशहरुले न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीश अगाडि आउनु पर्ने बेला भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । फोरमका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहद्वारा हस्ताक्षरित १६ बुँदे विज्ञप्तिमा न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउन सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु,कानून व्यवसायी, न्यायका उपभोक्ता र आम नागरिकलाई आव्हान गरिएको छ ।