त्यो नाजायज काम नहुनुपथ्र्यो, भइगयो

• राघेश्याम अधिकारी, सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य (प्रदेश ३, खुला) निर्वाचित राधेश्याम अधिकारी पेशाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । यसचोटिसहित संसदमा उनको उपस्थिति लगातार चारपटक भयो । सांसदको भूमिकामा प्रस्तुत भएदेखि वकालत पेशामा त्यत्ति देखिएका छैनन् । तर, संसदभित्रका गतिविधिमा पनि लो–प्रोफाइलमै रहे । ०५८ देखि लगातार सांसद त भए तर पार्टी पटक–पटक सरकारमा जाँदा पनि मन्त्री बनेनन् । काठमाडौं, थापागाउँका बासिन्दा अधिकारी ०७० र ०६४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित भएर संविधानसभाको सदस्य बनेका थिए । कांग्रेसका लागि प्रतिकूल रहेको यसपटकको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एकल संक्रमणीय प्रणालीको फाइदा उठाउँदै निर्वाचित भएका हुन् । ०५८ मा पनि चारवर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

० संविधान प्रयोगको प्रत्येक चरण द्विविधाग्रस्त देखिँदै आएको छ । परिपक्वता नभएर हो कि हतारमा संविधान बनाउनुको परिणाम हो ?  

– कुनै पनि संविधान भविष्यबारे सोचेर नै लेखिने दस्तावेज हो । यस्ता दस्तावेजहरु व्यवहारमा लागु नभएसम्म कठिनाईहरु आइपर्छन् । जुनसुकै संविधान लेखिँदा पनि पाँचदेखि दश वर्षसम्म थुप्रै संशोधन हुने गर्छन् । अमेरिकाको संविधान पनि अघिल्लो दश वर्षमा संशोधन भएको छ । भारतमा पनि भएको छ । विधान अनुभवको आधारमा बनाइएको हुन्छ, व्यवहारमा लैजाने क्रममा अनावश्यक भइदिन्छ र फेरि परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ । हाम्रो संविधानमा चारवटा मुख्य कुरा छन् । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र राज्यको पुनर्संरचना । यी चार खम्बालाई तल–माथि नपर्ने गरी आवश्यकताअनुरुप उचित रुपमा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । तर, आवश्यकताभन्दा बढ्ता लचिलो भएर परिमार्जन गर्न भने मिल्दैन र पाइँदैन । 

० मधेसी दलले संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छन् । कत्तिको जायज हो ? 

– समावेशिताका आधारमा हेर्ने हो भने लचिलो भएर जानुपर्ने अवस्था छ । तर, ५ नम्बर प्रदेश सीमांकनको हेरफेरचाहिँ असम्भव नै छ । 

० गाँठो कसरी फुक्ला त ?

– काम गर्दै जाँदा गाँठो त परिहाल्छ नि † यसअघि सडकमा उत्रिएर संविधान नै मान्दिनँ भन्ने उहाँहरु संसदमा शपथ खान आउनुभयो । परिस्थिति नै त्यस्तै भइदिएको हुनसक्छ । उहाँहरुले संविधान मान्नुभएको छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । संविधानमा चित्त बुझेन भनेर उहाँहरुले दर्ज गर्नुभएको मागलाई विरोध गर्नुहुँदैन । मुलुकलाई नै टुक्र्याउनुपर्ने माग त होइन होला ।

० विश्वकै उत्कृष्ट संविधान दावी गरियो, तर कार्यान्वयनमा खोटैखोट छ । कस्तो संविधान भन्ने त यसलाई ?

– आफ्नो संविधानलाई सर्वाेत्कृष्टभन्दा अरुको संविधानलाई कम प्राथमिकता दिइएको भान हुन जान्छ । तर, त्यसरी भन्नु राम्रो होइन र भन्न पनि मिल्दैन । हाम्रो संविधान हाम्रै हो । त्यो संविधान हामीले नै पारित गरेको हो । जुन पारित गर्न सजिलो थिएन । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै दललाई केही न केही छुटेजस्तो अनुभूति भइरहेको थियो । संविधान साझा राजनीतिक दस्तावेज हो । जुनभित्र चाहेका सबै कुरा नअटाउन सक्छ । तर, मधेशवादी दलका नेताले त्यो संविधानको दस्तावेजमा हस्ताक्षर त गर्नुभएको होइन । यद्यपि, उहाँहरु यो प्रक्रियाको सबै सहमतिमा सामेल हुनुहुन्छ र संविधान निर्माणको अन्तिम घडीसम्म दत्तचित्त भएर नै लाग्नुभएको हो । संख्यात्मक हिसाबले उहाँहरुले थोरै स्पेश पाउनुभएको होेला । तर, अब जे भएपनि यो सरकारले अब पाँच वर्षे स्थायी कार्यकाल निर्वाह गर्नुपर्छ । 

अर्कातिर स्थानीय, प्रदेश र संघको दाँती मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ, जबकि यसका जटिलताहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । संविधानको अनुसूचीमा यसबारे सबैको जिम्मेवारी तोकिएपनि अस्ति घरबहाल कर कसले उठाउने भन्ने सामान्य विषयमा ठूलै द्वन्द्व सिर्जना भयो । १० प्रतिशत आयकर लिने विषयमा संघ र स्थानीय तह दुबैले आ–आफ्नै अड्डी कसे । तर, यो विषयको विवाद केही दिन अघि मात्र सल्टाइयो । अब प्रदेशको विषयमा कुरा गर्ने हो भने यसको जिम्मेवारी केही नै छैन जस्तो पनि देखिन्छ । यस्ताखालका समस्या नदोहोरिउन् भन्नका खातिर सरकारले उपयुक्त म्याण्डेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सकियो भने संविधान लागू गर्न असम्भव छैन र यस्ताखालका राजनीतिक मुद्दाको समाधान र वातावरण निर्माण गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । 

० केही समयअघि न्यायपरिषद्ले लेखेको एउटा चिठीको भरमा प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गरियो । त्यो कत्तिको जायज थियो  ?

– न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमाथि जुन खाले चिठी पठायो, त्यो ‘कू’ नै गरिएको हो । त्यो बिल्कुलै अनुचित कार्य हो । दोस्रो कुरा, त्यो ठीक थियो भने राष्ट्रपतिले शपथ लिनुको कारण के ? शपथग्रहणपूर्व नै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानन्यायाधीश बर्खास्तीका कुरा छ्याछ्याप्ती छाएको थियो । म स्वयं त्यहाँ उपस्थित थिएँ । त्यसैले अब त्यो न्यायापरिषद्को चिठीको कुनै तुक नै देखिँदैन । जबकि राष्ट्रपति स्वयंले ठीक हो भन्नु भएको छ । 

दोस्रो कुरा, सरकारले भर्खरै एउटा निर्णय गरेको छ । न्यायाधीशहरुलाई एनजिओ तथा आइएनजिओमार्फत विदेश जानुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने । न्यायपरिषद् ऐनमा न्यायाधीश विदेश जान पाउने कुरा छैन । तर, सार्क, युएनलगायतका कार्यक्रममा जाने व्यवस्था त छँदैछ । त्यसैले सरकारले नियमविपरीत भएका काममाथि किन सरासर आँखा चिम्लिरहेको छ ? हाल जनमतप्राप्त भन्दै सरकारले यस्ताखालका निर्णय गरेको देखिन्छ । यो विषयमा सतर्कता नअपनाए भोलि भड्खालोमा परिने निश्चित छ । जसरी हुन्छ, सरकारले यस्ता अनैतिक काम सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने छ ।

० हिजो विभागीय मन्त्रीका हैसियतले न्यायाधीश नियुक्तिमा भूमिका खेलेको व्यक्ति आज महान्यायाधिवक्ता बन्यो । प्राविधिक रुपमा यो अलिक अप्ठेरो विषय होइन ? 

– जो मान्छे जुन काममा नियुक्त हुन्छ, त्यसपछि यस्ताखालका टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् ।  सर्वप्रथमतः ऊ त्यो पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्य र सक्षम छ छैन ? त्यही हो प्रधान विषय । र, दोस्रोचाहिँ कानुुनले उसको मूल्यांकन ठीक तरिकाले गरेको छ कि छैन भन्ने हो । दुवै ढंगले ऊ सक्षम, योग्यताशील र स्वच्छ छ भने किन बाधा अड्चन थाप्ने ? प्रधानमन्त्री स्वंयले योग्य व्यक्ति ठह¥याएपछि नियुक्ति गर्ने हो । 

० केपी ओली सरकारको एक महिने कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

– अहिले बाहिर आउँदै गरेका केही संकेत तथा सूचनाहरु त्यति ठीक देखिँदैनन् ।  जस्तो कि, न्यायपालिकाको सन्दर्भ नै एकछिनका लागि हेरौँ न । देशको शिक्षा पद्धति कसरी सच्याउने ? अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा रोकिएको छ । यसलाई उपयुक्त ढंगले कसरी समाधान गर्ने ? कर्मचारीहरुको स्वेच्छिक अवकासको योजना मचाहिँ त्यति गलत देख्दिनँ । 

० अर्थमन्त्रीले जारी गर्नुभएको स्वेतपत्रलाई के भन्नुहुन्छ ?

– अर्थमन्त्रीले जनतालाई निराशा बाँड्ने काम गर्नुभयो । सरकारले उत्साह र आशा बढाउनुपर्छ । देशमा जे–जस्ता कमी–कमजोरी देखिएका छन्, त्यसको समाधानका मुद्दा उठाउनुपर्छ, न कि निराशा । 

० देउवा सरकारले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने कामबाट निर्वाचन परिणामसमेत नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको टिप्पणी गरिन्छ । यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?

– राजनीतिक रुपमा के हुन्थ्यो, के हुन्नथ्यो भन्ने सवालमा जान चाहन्नँ । त्यतिबेला मैले महाभियोगको खुलेरै विरोध गरेको हुँ । र, अहिले पनि त्यो काम जायज थिएन । तर, जे नहुनु थियो, भइगयो † 

० के कांग्रेस नेतृत्व नै सक्षम नहुनाले यस्तो भएको हो ?

– नेतृत्व भन्ने कुरा एउटा चिजले मात्र बन्दैन । नेतृत्वकर्ताको बारेमा हुने–नहुने टिप्पणी गर्न सजिलो छ, तर त्यहाँ पुग्न, पुगेर जो कोहीलाई टिक्न र टिकाउन गाह्रो छ । 

० संविधानअनुकूलको कानुन नबन्दा कतिपय काम प्रभावित भएका छन् । के यो सरकारको ढिलासुस्ती हो ?

– जादुको छडी लिएर जो कोहीले काम गर्नुपर्छ भन्ने आमबुझाई छ । तर, त्यसरी काम गर्न सरकारलाई सजिलो छ त ? काम सरकारले गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, कर्मचारी, स्रोत तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्रमा स्थानीय, प्रदेश र संघको व्यवस्थापन पहिलो चरणमा गरिनुपर्छ । सरकारका लागि यो नै ठूलो चुनौति हो । र, यति गर्न सके देश विकास नहोलाजस्तो लाग्दैन । 

० निरन्तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ । तपाईंलाई यसरी पठाएर कांग्रेसले के–के उपलब्धि हासिल गरेको छ ?

– पार्टीले मेरो मूल्यांकन ठीकै ठह¥याएर त होला नि, जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाइरहेको छु । पहिलो चार वर्षे राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्दा धेरै काम गर्नै पाइएन । त्यसपछि संविधानसभाको भूमिका उचित रुपमा निर्वाह गरेँ । अहिले त भर्खंरै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैछु । राष्ट्रियसभाको नियमावली कमिटीमा रहेर आगामी दिन कसरी अघि बढ्ने विषयमा निरन्तर र इमान्दारितापूर्वक उपस्थित भई काम गरेको छु । 

० एमाले–माओवादीको एकतापछिको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

– नेपाली जनतासामु पहिला गरिएको बाचा उनीहरुले बिर्सिने छैनन् । बिर्सेमा ठगको नामले चिनिने छन् । 

० त्यसपछि कांग्रेसको भविष्य के हुन्छ ?

– केही पनि हुँदैन । हदै भयो भने प्रभावशाली भएर आउन सक्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुको धार कांग्रेस नै भएकाले भुत्ते भएको छ । र, यो ठाउँमा आइरहेको छ । कांग्रेसले पनि कतिपय कारणले गर्दा उनीहरुका कुरा सुन्न बाध्य भएको छ । रह्यो, नेपाली कांग्रेसको ‘बेस लाइन’ । त्यो अहिलेपनि भत्किएको छैन । जनाधार यथावत छ । सत्तापक्षले नेपाली कांग्रेस सिद्धियो भनेर प्रचार ग¥यो भने पश्चिमतिर रहेको जति जनशक्ति छ, त्यो सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । यो बिर्सनु हुँदैन । र, त्यतिबेला कांग्रेसलाई सीट संख्याको आवश्यकता पर्दैन ।