झारा टार्ने राष्ट्र बैंकको के हो पारा ? भुवनलाई कसको सहारा ?

-द्रव्य शाह

वाणिज्य बैंकहरूले कात्तिक महिनाको लागि तोकेको ब्याजदर अघिल्लो महिनाकोभन्दा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भयो भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगल डिजिटमा सिमित गर्न मंगलबार जारी गरेको निर्देशन विवादमा परेको छ । आवश्यक गृहकार्य नगरी बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल सीईओ रहेको सानिमा बैंक र अर्को विवादास्पद सनराइज बैंकलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्ने उद्देश्यसहित केन्द्रीय बैंकले अपूर्ण र एकपक्षीय सर्कुलर जारी गरेको बैंकरहरूले आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुने नयाँ ब्याजदर तोक्न दाहालले असोज ३१ गते बोलाएको बैंकर्स संघको बैठकमा प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसपछि उनले २६ वटै बैंकका सीईओहरूलाई पठाएको भाइबर म्यासेजमा बैंकहरूमा नगद तरलता अभाव हटाउन ब्याजदर मिलाएर बढाउनै पर्ने आशय पोखेका थिए । राष्ट्र बैंकको अस्तिको निर्देशनपछि भदौ र असोजमा सामान्य ढंगले ब्याजदर तोकेका केही बैंकका सीईओहरू त्यसपछि मात्र झसङ्ग भएका हुन् ।

“त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अघिल्लो महिना कुन कुन बैंकले गरेका थिए ? अहिले राष्ट्र बैंकले बढीमा मासिक १० प्रतिशतको दरले ब्याजदर बढाउन पाइने व्यवस्था गर्नाले अप्रत्यक्ष रूपमा कसलाई फाइदा पुगेको छ ?”

सानिमा र सनराइजले असोज महिनामा अन्यलेभन्दा चर्को ब्याजदरमा पर्याप्त निक्षेप संकलन गरिसकेका थिए । सानिमाले १० अर्ब र सनराइजले १८ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको देखिन्छ । अहिले ती दुबै बैंक निक्षेप र कर्जाको अनुपातसँगै पर्याप्त नगद तरलताको अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी र दाहालसँगै सनराइजलाई पोस्ने रणनीतिमा जारी गरिएको निर्देशनले अघिल्लो महिनाको आधारदरमा नयाँ ब्याजदर तोक्दा बढीमा १० प्रतिशत थप गर्न पाइने भनेपछि उनीहरू स्वतः ‘कम्फर्टेबल जोन”मा पुगेका हुन् ।

त्यसैगरी हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले ब्याज बढाउन पाइने भएपछि आगामी तीन महिनामा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा टेकेर ३० प्रतिशतसम्म (एकीकृत) ब्याज बढाउन पाइने अवस्था सर्लक्क बनेको छ । ‘संघका अध्यक्ष दाहालले सबै बैंकका सीईओलाई ‘मुर्गा’ बनाउँदै जसरी ब्याजदर बढाउन भाइबर म्यासेज पठाएर ठिक्क परे, त्यसैगरी पहुँचको आधारमा राष्ट्र बैंकबाट मंगलबार साँझको सर्कुलर जारी गराउन आफ्नै खालको मौलिक प्रपञ्च रचेको,’ स्रोतको दाबी छ ।

“राष्ट्र बैंकका केही उच्चअधिकारी र दाहालबीच दुई दशकअघि एउटा वैदेशिक लगानीको बैंकमा जागिरे छँदाको लगनगाँठोले काम गरेको छैन भन्ने आधार के ?”

यसबाट बैंकहरूलाई कार्टेलिङमा ब्याजदर बढाउन दाहाल नेतृत्वको बैकर्स संघको प्लेटफर्म दुरूपयोग गरिएको प्रमाणित भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र परिपत्र विपरितको कार्य गर्न संघका अध्यक्षले मोबाइलबाट भाइबर म्यासेज पठाएर उक्साएका हुन् । साथै,स्वयम् आफ्नो बैंक सानिमामा संस्थागत सुशासन ‘झल्लु’ भई केन्द्रीय बैंकको स्थलगत प्रतिवेदनमा लेखिएको कैफियतलाई मिलेमतोमा तुहाउँदा पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भने दाहालप्रति कारबाहीको निम्ति कठोर बन्नुको सट्टा उल्टै नतमस्तक देखिनु रहस्यमय भएको बताइन्छ ।

डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरूबीचको अस्वस्थ ब्याजदर प्रतिस्पर्धालाई नियमन गर्न मंगलबार सर्कुलर जारी गरेको बताएका छन् । उनले वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुगेकाले नयाँ निर्देशन जारी गरेको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । तर त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अघिल्लो महिना कुन कुन बैंकले गरेका थिए ? अहिले राष्ट्र बैंकले बढीमा मासिक १० प्रतिशतको दरले ब्याजदर बढाउन पाइने व्यवस्था गर्नाले अप्रत्यक्ष रूपमा कसलाई फाइदा पुगेको छ ? यसबारे बोल्न,वास्तविकता खोल्न नियामक निकाय हच्केको पाइन्छ जुन आफैमा दुर्भाग्य हो ।

‘डेपुटी र गभर्नर साहेबले अहिलेलाई त्यो विषय अघि नबढाऔं भनेपछि त्यत्तिकै रोकियो । गुरागाईंले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरे, गभर्नरले थेग्न सकेनन् ।’

‘कात्तिक १ गते राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुनेगरी ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गर्न अघिल्लो दिन भाइबर म्यासेज पठाउने दाहाललाई पुरस्कृत हुनेगरी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पछिल्तिरका हर्ताकर्ता को हुन् ? राष्ट्र बैंकका केही उच्चअधिकारी र दाहालबीच दुई दशकअघि एउटा वैदेशिक लगानीको बैंकमा जागिरे छँदाको लगनगाँठोले काम गरेको छैन भन्ने आधार के ?,’ केन्द्रीय बैंकका एक जना सञ्चालकले आशंका गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनबमोजिम बैंकहरूले बुधबार अबेरमात्र आफ्नो वेभसाइटमा संशोधित ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गरेका छन् । यो कार्यमा भने उनै दाहालले दुई दिनअघि झैँ भाइबर म्यासेज पठाएर सहजिकरण नगरेको बैंकरहरुको गुनासो छ । यसले ‘माछा हुँदा दुलोभित्र हात,भ्यागुतो हुँदा दुलाबाहिर हात’ वाला उक्तिको पुष्ट्याइँ गरेको एउटा बैंकका सीईओले बताए ।

“सानिमा र सनराइजले असोज महिनामा अन्यलेभन्दा चर्को ब्याजदरमा पर्याप्त निक्षेप संकलन गरिसकेका थिए । सानिमाले १० अर्ब र सनराइजले १८ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको देखिन्छ ।”

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्कुलरले स्वयम् नेतृत्वको समेत परीक्षा लिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कात्तिक १ गतेदेखि लागु गरेको नयाँ ब्याजदरलाई संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि पछिल्ला दुई दिन अधिकांश बैंकमा जम्मा भएको करोडौं रूपैयाँको निक्षेपमा प्रदान गरिएको नयाँ ब्याजदरवापतको रकम निक्षेपकर्तालाई दिनैपर्ने हुन्छ । तर बैंकले भने ब्याज खर्चमा देखाउन पाईंदैन,स्वतः फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनैपर्ने भएपछि बैंकहरूले आफ्नो सञ्चालन हिसाबमा खर्च देखाएर दुई दिनको ब्याज मिलान गर्न पाउने छैनन् । त्यसो गर्न केन्द्रीय बैंकको यसअघिका निर्देशनले समेत दिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बैंकका सीईओ र नयाँ ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्ने सञ्चालकहरूले नै व्यक्तिगत रुपमा ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगर्ने हो भने ती सीईओ र सञ्चालकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ का कतिपय दफाबमोजिम तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी कारबाही नगर्ने हो भने स्वयम् राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नरहरू,गभर्नर ऐनबमोजिमको कारबाही भोग्न तयार हुनुको विकल्प देखिँदैन ।

अहिलेको अवस्थाको बारेमा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभएको छ,‘युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा बैंकर्स संघलाई मन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसहितको त्रिपक्षीय गठबन्धन गर्दाको परिणाम हो यो । बैंकहरूबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न बनाइएको सीईओहरूको प्लेटफर्मलाई मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई चुनौति दिने अधिकार छैन ।’

राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई पनि सामान्य सर्कुलर जारी गरेर ‘के जातिको न्यानो’ मा रमाउने छुट नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग अवाञ्छित साँठगाँठमा गरिने कुनैपनि निर्णयवापत केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरू समेत कारबाहीको निम्ति सँधै तयार भएर बस्नुको विकल्प नभएको क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

सनराइज बैंक त्यहि हो जसका एक जना सञ्चालकले गत फागुनमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेका थिए । सञ्चालक शैलेन्द्र गुरागाईंले डेपुटीमा नियुक्त निलम तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रबाहेक १५ जना कार्यकारी निर्देशक सबैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मासिक रकम बुझ्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले गुरागाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयमा अध्ययन र कारबाही अघि बढाउन बैंक सुपरीवेक्षण विभागलाई पत्र लेखे पनि पछि त्यत्तिकै तुहाइएको छ ।

सुपरीवेक्षण विभागका निर्देशक हिमप्रसाद न्यौपानेको टेबुलको घर्रामा थन्किएको उक्त पत्रबारे बैंकका अधिकारीहरू कोही पनि बोल्न चाहँदैनन् । सुपरीवेक्षण विभाग स्रोतले भनेको छ, ‘डेपुटी र गभर्नर साहेबले अहिलेलाई त्यो विषय अघि नबढाऔं भनेपछि त्यत्तिकै रोकियो । गुरागाईंले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरे, गभर्नरले थेग्न सकेनन् ।’ गुरागाईंले आफूले लेखेको स्टाटसको समाचार बाहिरिएलगत्तै फेसबुक आईडी नयाँ बनाएर चलाउन थालेका छन् । अघिल्लो आईडीको विवादास्पद स्टाटस भने डिलिट गरेका छन् । उक्त स्टाटस जनआस्थासँग सुरक्षित छ ।