​भारतलाई अब गएर सीधै यसो भन्ने

नेपाल हरेक हिसाबले दुई ठूला छिमेकीबीच स्याण्डविचको अवस्थामा छ । यस्तोमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बहुमतप्राप्त एकीकृत पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा केपी ओलीले चाँडै भारत भ्रमण गर्ने भएका छन् । नेपालका सबैजसो नेताले के पनि राम्रोसँग बुझेका छन् भने हामी सन्तुलन गुमाउँदै भारत वा चीन कुनै एउटाको मात्र भर प¥यौं भने जुनसुकै बेला ठूलो संकटमा फस्नेछौं ।

विगतको तीतो अनुभवले सिकाएको पाठ यही नै हो । भारतसँग पूर्व–पश्चिम रेल्वे, हुलाकी सडक, महाकाली सन्धिलगायत धेरै सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अरू त अरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा घोषणा गरेको आर्थिक सहयोग अहिलेसम्म पाइएको छैन । भूकम्पग्रस्त नेपाललाई दिने भनी छिमेकीले कबुलेको रकमसमेत आएको छैन । यदि, नेपालले आफ्नो कूटनीतिक हैसियतलाई यस्तै तरिकाले अघि बढाउँदै लाने हो भने कुरा बेग्लै नत्र अब यसरी काम चल्दैन । भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हामीले नै अग्रसरता देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्व सर्त हो, सन्तुलित परराष्ट्रनीति । जान्ने हो भने अरू कुराका अलावा हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्र जलविद्युत््मा छिमेकीको प्रत्यक्ष र संयुक्त लगानी होस् भन्ने विषय जोडतोडसाथ राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि ठूला परियोजना (१० हजार मेगावाटसम्मका) हरूमा लगानीका लागि दुवै देशलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो कोसिस विगतमा नभएको होइन । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेका बेला चीनले नेपालसमक्ष यस्तै प्रस्ताव राखेको थियो । अध्यक्षसहित नेपालका चार र चीनका तीन जना राखेर एउटा स्टेयरिङ समिति निर्माण गर्ने उक्त प्रस्तावको मूल लक्ष्य थियो । चीनले लगानी र प्रविधि नेपाल भिœयाउने, विद्युत्् उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने कुरा त्यसैमा समेटियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री आइ पिङ त्यो प्रस्ताव लिएर नेपाल आए । उनले बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारसहित भारतीय नेतासँग लबिङ गरे । तर, योजना बीचैमा तुहियो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला आठ घण्टाको निम्ति प्रधानमन्त्री बेन जिआबाओले ८३ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता भनिए पनि यहाँ डेढ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्छ, त्यसैले यसको अध्ययन गर्न र उत्पादनलाई अघि बढाउन एउटा संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने भन्ने विषयलाई पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा पार्न खोजेका थिए ।

तर, त्यो कुरा नेपाली पक्षले स्वाट्टै हटायो । यसरी विकासको कुरा विज्ञप्तिमा समेत हाल्न डराउने नेता तथा कर्मचारीका ठूला हाकिम भएपछि देश कसरी उँभो लाग्ने ? त्यसैले अब विगतबाट पाठ सिक्दै दुवै छिमेकीलाई ठूला प्रोजेक्टमा संयुक्त लगानी गर्न उत्प्रेरणा दिने, त्यस्तो प्रस्ताव नेपालले नै अघि बढाउने गर्दा राम्रो हुन्छ । ठूला योजना कुनै एक पक्षलाई सुम्पिँदा निर्माण नहुने कुरामा दुईमत छैन । हामीले के देखेका छौं भने बलम्बुमा सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने काम चीनले ३ वर्षमा पूरा ग¥यो जबकि बनेपामा भारतले निर्माण गरिदिने भनेको नेपाल पुलिसको त्यस्तै तालिम केन्द्रमा २२ वर्षसम्म एउटा इँटा झार्नेसम्मको काम पनि भएको छैन । हाम्रैतर्फबाट तारबार हालिएको छ । निर्माणस्थलको बोर्ड छ, बस् त्यति मात्र । भारतीय चाहनाअनुरूप नै दुई दशकदेखि सकिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण अन्ततः उतैकालाई दिँदासमेत काम अघि बढेको छैन । कर्णाली, सेतीलगायत भारतले ओगटेका प्रोजेक्टबारे पनि स्पष्ट कुरा गर्ने बेला आएको छ । वास्तवमै एक ढंगले ब्रेक थु्र गर्ने बेला हो यो । नेपालले सन् १९५० को असमान सन्धिको पुनरवलोकनको मात्र होइन, त्यसपछि भएका धेरै सम्झौता र सन्धिहरूको समेत समीक्षा गर्न घच्घच्याउनुपर्ने अवस्था छ । 

सही गरेर मात्र काम सकिन्छ ?
उत्तरी छिमेकी चीनले कुनै पनि मुलुकलाई पारवहन सुविधा दिएको छैन । तर, अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्राप्त त्यस्तो महŒवपूर्ण अवसरका कारण नेपालले एकखाले भरतीय निर्भरताबाट त मुक्ति पायो तर उत्तरी सुविधा प्रयोगका निम्ति आवश्यक तत्परता नदेखाउँदा समस्याको चाङ लागेको छ । केपीपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्ड र देउवाले सो व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै प्रयास गरेनन् । त्यसैले समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको हो ।

मानौं कि यदि चिनियाँ भूमि हुँदै रेलमार्फत नेपालका लागि कुनै माल वस्तु झिकाउने हो भने सिगात्सेबाट आएको सामान कहाँ झार्ने ? त्यसलाई सुरक्षित रूपमा काठमाडौंसम्म कसरी ल्याउने ? खै कहाँँ छ सुख्खा बन्दरगाह जहाँ रेलबाट ल्याइएका सामान झारेर ट्रकमा लोड गर्न सकियोस् !। व्यापार गर्न एलसी कहाँ, कसरी खोल्ने ? भुक्तानी डलरमा, युआन वा नेपाली मुद्रामा दिने ? नेपाली कुनै बैंकका शाखा चीनमा छैनन् न त त्यहाँका बैंक नै नेपालमा खोलिएका छन् । मानौ कहीं सुख्खा बन्दरगाह बन्यो भने त्यसको प्रशासनिक खर्च कसरी उठाउने ? व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यस्ता धेरै कुरामा तुरुन्त गृहकार्य गर्न सकिएन भने चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि छ भनेर हामी नेपालीले मख्ख पर्ने वा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।