​श्रीमानहरूले सक्छन् त देखाउन सम्पत्ति ?

• सुशील पन्त 

दशकपहिले नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले ‘न्यायाधीशको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स’ भनी प्रतिक्रिया दिएबापत ‘बार–बेञ्च’ विवाद सतहमा आयो । सो अभिव्यक्तिका कारण न्यायाधीशहरूले दुई घण्टा इजलास बन्द गरे । न्यायालयको अवहेलनाको कुरा उठ्यो । मैनालीलाई सर्वोच्चमा बहस गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो । केदारप्रसाद गिरी प्रधानन्यायाधीश थिए । विश्वकान्तपछिका बार अध्यक्षले न्यायालयमा भ्रष्टाचारबारे बोल्ने हिम्मत नगरे पनि बेथितिले सीमा नाघेको छ । नेपालको न्यायालय अहिले कमजोर मात्र भएको छैन, विवादको भुमरीमा समेत छ । न्यायालयमाथिको राजनीति र न्यायालयभित्रको राजनीतिका कारण अदालत न्याय दिने ठाउँभन्दा पनि कचपचको अखडा बनेको छ । न्यायपरिषद् सचिवले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई घर पठाउने दुर्लभ इतिहास रचिएको छ । यो बेथिति कुनै एक न्यायाधीशले एकै दिनमा ल्याएको होइन, यो संस्थागत भाँडभैलोको परिणति पनि हो । राज्यका संस्थालाई एकपछि अर्को कमजोर बनाउने कडीको रूपमा न्यायालयमाथि प्रहार भइरहेको टिप्पणी बौद्धिक वर्गबाट सुन्न पाइन्छ । 

नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र मासियो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, न्यायालयमा गणतन्त्र नआएको टिप्पणी भइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले नछुटाउने प्रश्न हो– ‘न्याय किन महँगो भयो ? पैसा नहुनेले कहाँबाट न्याय पाउने ? अदालतको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने ?’ पछिल्ला वर्ष अदालतभित्र ‘बेञ्च सपिङ’को कुरा पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठ्ने गरेका छन् । न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर सीधै स्वीकार नगरे पनि अदालतका कामकारबाही पूरै पारदर्शी नभएको उनीहरू घुमाउरो ढंगले स्विकार्छन् । सांसदसामु सुनुवाइमा बसेकाहरूले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने वाचा गर्न छाड्दैनन् तर नयाँ प्रधानन्यायाधीशमाथि सांसदहरूका प्रश्न झन् धेरै हुने गरेका छन् । 

न्यायालयप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वासमा क्षयीकरण भइरहेको बेला सहज दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका कानुन मन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरेका छन् । नवनियुक्त कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको प्रस्तावले न्यायपालिकामा सानो तिनो कम्पन त ल्याएको छ । न्यायालयबाहिर भने यसको स्वागत भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा कानुनमन्त्रीको प्रशंसा भएको छ र सरकारलाई नझुक्न सुझाव दिइएको छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउन पाइँदैन भनेर चुनौती दिने हिम्मत सायद अब कसैसँग छैन । पहिलो संविधानसभामा न्यायालय पुनःसंरचनाको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको पनि एजेण्डा हो, अदालतको शुद्धीकरण । माओवादीका तर्फबाट तीनपटक कानुनमन्त्री बने पनि उनीहरूले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउन सकेका थिएनन् । यसअघि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन त्यस्तो पनि पुग्दैनथ्यो, कानुन पारित गर्न दुईतिहाइ थिएन । न्यायालयभित्र जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र अनियमितता भए पनि कांग्रेस त्यसको विरुद्धमा बोल्न सक्दैन । न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्दा कांग्रेसले न्यायिक स्वतन्त्रता हनन भयो भनेर संसद् अवरुद्ध गर्न बेर छैन । 

न्यायाधीशहरूले स्विकारे पनि अस्वीकार गरे पनि न्यायालयभित्र अनियमितता छ भन्नेमा आमसर्वसाधारणको गहिरो विश्वास छ । अन्यथा न्यायालयको विकृतिप्रति औंला ठड्याउँदै डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनप्रति कसैकसैले त्यसरी समर्थन गर्ने थिएनन् । पछिल्ला महिना सर्वोच्चले गरेका केही आदेश र फैसलाका कारण अर्बांै राजस्व गुमेको कुराले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने आरोपलाई बल पुगेको छ । ‘न्यायमूर्ति’हरूले कानुनका दफा हेरेरै ती कम्पनीलाई राजश्व छुट दिएका होलान् तर आमजनताको मनमा आशंका त रहने नै भए । आमजनताको नजरमा ‘भ्रष्ट’ कहलिएकाहरूलाई अदालतले चोख्याउँदा सर्वसाधारणको आशंका बढ्छ नै ।

सबै न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्दैनन् होला, तर केही न्यायाधीश कमाउ धन्दामा लागे भने पनि त्यसले संस्थालाई विकृत बनाउँछ । अहिले न्यायाधीश मात्र होइन न्यायालयमा समेत संस्थागत भ्रष्टाचारको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा बार पनि अछुतो रहन्न । कुनै नाम चलेका वकिल र न्यायाधीशबीच इजलासमा हुने इसाराबाटै मुद्दा कसले जित्छ भन्ने आकलन हुन्छ । अब पनि न्यायालयको सुधार नगर्ने ? पारदर्शिताका लागि सरकारले गर्न खोजेको प्रयासलाई श्रीमान््हरूले सहयोग नगर्ने ?

परिस्थिति यस्तो बन्दै थियो कि अदालतको आस्था डग्मगाउन नदिन न्यायाधीशहरूले नै सम्पत्ति सार्वजनिक कानुनसम्बन्धी न्यायालय भ्रष्ट भयो, न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर बाहिर टिप्पणी हुँदा ‘न्यायमूर्ति’हरूको मन अवश्य कुँडिन्छ । कतिपय न्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन छ होला, तर त्यस्तो कानुन नभएर समस्या परेको पनि हुनसक्छ । न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने मन कुनचाहिँ न्यायाधीशलाई होला र ? यदि, न्यायालयमाथिको जनविश्वास बढाउने हो भने श्रीमानहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किन नगर्ने ? न्यायाधीशहरू कानुनभन्दा माथि पक्कै छैनन् !

मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिँदै गइरहेका बेला न्यायालय भ्रष्टाचारमुक्त रहन सक्यो भने राज्यका अन्य अंगमा त्यसको प्रभाव पर्नेछ । न्यायालयको गरिमा बढाउने जिम्मा पाएका श्रीमान््हरूलाई पारदर्शी बन्ने अवसर आएको छ । कानुनमन्त्री तामाङले सुरु गरेको पारदर्शिताको यो अभियानमा ‘न्यायमूर्ति’हरूको विमति पक्कै रहँदैन होला । अन्यथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुख (सुब्बा खरदार) लाई दुःख दिँदैमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकमा नेपालको स्थान माथि आउने छैन ।