​६ महिनामा कसलाई डाम्ने, के–के छाम्ने ? « Jana Aastha News Online
Logo
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
|  Wed May 25 2022
Logo
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
|  Wed May 25 2022

​६ महिनामा कसलाई डाम्ने, के–के छाम्ने ?

प्रकाशित मिति :  १८ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १३:१५


मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री त पायो तर के अब संक्रमणकाल सकिएर नयाँ संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइहाल्छ ? आजैका मितिमा भन्नुपर्दा यही अवस्थामा हर्षबढाइँको हतारो छैन किनकि तोकिएका लगभग सय वटा कानुन ६ महिनाभित्र तयार नगरेसम्म नयाँ संविधान पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैन । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम ३ वर्षभित्र कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने तिथि आगामी असोजमा सकिन्छ । यसको अर्थ अढाई वर्ष हाहुमै बित्यो । अब धेरै महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका निम्ति अहोरात्र जुट्नु अपरिहार्य छ । मानवअधिकार कार्यान्वयनअन्तर्गत यातना, पीडितको क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा कानुन बनेको छैन ।

दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्वबारे संविधानमा उल्लेख छ तर अब कसरी घरवारविहीन दलितलाई घर बनाइदिने भन्ने प्रतिबद्धता कानुन बनेर कार्यान्वनयमा गएको छैन । अरू कानुन नबने पनि संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा चित्रित गरेका विषयसम्बन्धी ३ वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नै पर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन नबनुञ्जेल यो संविधान पूर्ण रूपमा लागू भयो, जनताको तहसम्म पुग्ने गरी कार्यान्वयनमा आयो भन्न मिल्ने आधार नै छैन । त्यसैले विश्लेषकहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई अब चुनाव सकियो, तीनै तहका नयाँ सरकारसमेत बनिसके भनेर यत्तिकैमा संविधान कार्यान्वयन पूर्णरूपमा भयो भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरिरहेका छन् । बरु, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र सुविधा आमजनतालाई कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने चिन्तनसहित राजनीतिक नेतृत्वले स्रोत र साधनको खोजी गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ ।

यता, ठूला नेता कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने, अनि कुन मान्छेलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने विवादमा व्यस्त रहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारी मन्त्रालयको कार्यविभाजन र क्षेत्र बाँडफाँडको हिसाब किताब मिलाउने चटारोमा छन् । मन्त्रालयहरू आपसमा खुम्चिए वा गाभिएपछि त्यहाँ कामको बाँडफाँड मिलाउन एउटा सकस छ भने प्रदेशहरूमा समेत कतिपय अधिकार पुगेपछि त्यसलाई उता कसरी सुम्पिने भन्ने विधि र नियमावलीको खेस्रा तयारीसमेत व्यापक रूपमा चलिरहेको छ । यसमा व्यस्त रहेका सचिवहरू भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको कार्यविभाजन गर्दा प्रदेशलाई पनि काम दिनुप¥यो । केन्द्रले पनि राख्नुप¥यो । कुनै छुट्न भएन, दोहो¥याउनु पनि भएन । त्यसैले निकै गाह्रो परिरहेको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !