मुगु दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसको ? « Jana Aastha News Online
Logo
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार
|  Thu Oct 28 2021

मुगु दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसको ?

प्रकाशित मिति :  २७ आश्विन २०७८, बुधबार २१:३०


गृह र यातायात मन्त्रालयले चाडबाडको बेला दर्ता भएको मितिले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सवारी साधन पनि चलाउन दिएका छन् । यात्रुलाई आफूले चढेको सवारी साधनको अवस्थाबारे खासै चासो हुन्न । सरकारको अनुमति, व्यवसायीको लापरबाही, चालकको हेलचेक्राईं र यात्रुको चासो नहुँदा हिजो पनि मुगुमा ठूलो सवारी दुर्घटना भएको छ ।

दशैं फूलपातीको दिन मुगुमा ३२ जनाको ज्यान गएको छ । झण्डै डेढ दर्जन यात्रु घाइते भएका छन् । तीमध्ये आधा दर्जनको अवस्था सिकिस्त छ । यो घटनाले विगतमा झैं यो वर्ष पनि चाडबाडको मुखमा सबैलाई दुःखी तुल्याएको छ ।

यातायात व्यवसायीले पनि चाडबाडको मौकामा आफ्नो फाइदा र स्वार्थको निम्ति पुराना गाडी चलाएका छन् । सरकारबाट २५ सिट मात्र यात्रु बोक्ने अनुमति पाएका सवारी साधनले त्यसको दोब्बर यात्रा गराएको पाइएको छ । त्यस्तै अनुमति दिइएको सिटभन्दा बढी यात्रु राखेको कारण हिजो एकै ठाउँमा ३२ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । अरु डेढ दर्जन अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

“पुराना सवारी साधनको कारण भएको हिजोको अपुरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? कति दिने ? अनि कसले दिने ?”

एउटा बस दुर्घटनामा यति धेरै यात्रुको ज्यान जानुको पछाडि गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालय दुबैको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । गृह मातहतको निकायले सवारी साधनमा सिटभन्दा बढी यात्रु हालिएको सम्बन्धमा कुनै अनुगमन नगरेको परिणाम हो यो । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई ट्राफिक र नेपाल प्रहरीले समेत अनुगमन नगरेकाले यति ठूलो दुर्घटना भएको हो भन्नुमा कुनै संकोच छैन ।

यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायले पनि बसको प्राविधिक अवस्थाबारे चेकजाँचको व्यवस्था गरेको भए दशैं मान्न गएका सर्वसाधारणको गाउँ र घरमा रुवाबासी हुने थिएन । ३२ जनालाई एउटै चिहान बनाउनुको पछाडि हात रहेकाहरुलाई अब पनि कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?

सर्वसाधारणले बित्थामा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नेलाई अब कारबाही गर्नै पर्ने हुन्छ । केही समयअघि मात्र यातायात व्यवसायीहरुले २० वर्ष पुराना सवारी साधन निर्वाध सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । पुराना सवारी साधनको कारण भएको हिजोको अपुरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? कति दिने ? अनि कसले दिने ?

उता,गम्भीर प्रकृतिका घाइतेको उपचारमा हुने लाखौंको खर्चबारे पनि सर्वसाधारण बिलखबन्दमा पर्ने अवस्था छ । यसतर्फ सरकारी संयन्त्र,स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बेलैमा निर्णयको लागि पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? होइन भने जनताको बाँच्ने अधिकार सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलेमतोमा खोसिएको अर्थ लगाउन सर्वसाधारण बाध्य हुने अवस्था छ ।

२०७० सालअघि पुराना सवारी साधनका कारण धेरै यात्रुले ज्यान गुमाएका थिए । त्यही कारण दुर्घटना न्यून गराउन २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षे भाडाका सवारी साधनहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय मुलुकभरको निम्ति लागु भएको हो । उक्त व्यहोरा २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि उपत्यकाबाट २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको नयाँ सूचना जारी भयो ।

पुनः २०७४ चैत १ गतेदखि मुलुकबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरियो । त्यतिबेला एक पटक उक्त नियम लागू भयो । तर, २० वर्ष पुग्ने चक्र हरेक वर्ष हुने भएकाले त्यसपछि कुनैपनि २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई हटाइएको छैन ।

सरकारले २०७० सालमा भाडा वा निजी सवारी साधनहरु दर्ता भएकै मितिमा ब्लुबुक र यातायात कार्यालयको रजिष्टरमा सञ्चालन गर्न पाइने अवधि लेख्ने नीति नै बनाएको थियो । उक्त नीति २०७१ बैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निणयसमेत भएको हो ।

“२०७० सालअघि पुराना सवारी साधनका कारण धेरै यात्रुले ज्यान गुमाएका थिए । त्यही कारण ०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षे भाडाका सवारी साधनहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।”

तर यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले सो निर्णय लागू नगरी एकाएक दराजमा थन्काइदियो । यातायात व्यवसायीले उक्त निर्णयलाई कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुनै दिएनन् । यसले के देखाउँछ भने सरकारभन्दा यातायात व्यवसायी निकै शक्तिशाली छन् । सरकार भनेको नीति बनाउने मात्र हो भन्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

आज त्यहि नीति कार्यान्वयन नगरिएको कारण हिजो मुगुमा ठूलो दुर्घटना हुन पुगेको भन्नेहरु प्रशस्त भेटिएका छन् । यसबारे यातायात र गृह दुबै मन्त्रालय मौन देखिन्छन् । यातायात व्यवसायीहरु त्यो कुरो र नीतिको उच्चारण गर्न पनि चाहँदैनन् ।

सँधैको सिण्डिकेट र थोत्रा सवारी साधन सञ्चालन गरेका कारण अकालमा सर्वसाधारण आफ्नो ज्यान फाल्न बाध्य भएका छन् । मान्छे मार्ने हक कसैलाई पनि छैन । यातायात व्यवसायीलाई दिइएको यस्तो काइते छुटले सरकारी निकायको समेत धज्जी उडेको छ। हिजोको घटना दोहोरिन नदिन सबैको चेत खुल्नु जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !