​अचेल यस्तो देख्न पाइन्छ अचाक्ली « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

​अचेल यस्तो देख्न पाइन्छ अचाक्ली

प्रकाशित मिति :  ६ फाल्गुन २०७४, आईतवार १२:२४


देउवा सरकारले देशको मुख्यालय सिंहदरबार छाड्नुअघि अर्थ मन्त्रालयका हरेक कोठामा फाइल÷फाइलका पछि मान्छे कुदिरहेका छन् । आर्थिक नियमावली मिचेर उपचार खर्चको नाममा पैसा बाँड्ने क्रम त कहिल्यै रोकएन तर कर्मचारी पनि सरुवा र विदेश भ्रमणका लागि त्यसरी नै ताँती लागेर दौडिएको भने त्यहाँ बिरलै देख्न पाइन्थ्यो । जुन अहिले आम बनेको छ । एउटा सानो उदाहरण, अर्थ राज्यमन्त्री उदयसमशेर विदेश भ्रमणमा गए । पछि लागेर बासु पौडेल नाम गरेका उपसचिव पनि गए । तर, रमाइलो के छ भने पौडेल बढुवा भएर सहसचिव भई हाल समान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा छन् । तर, विदेश भने उपसचिवको हैसियतमा गएका छन् ।

संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव गणेश पाण्डेसँगै पौडेल राज्यमन्त्रीको पछि लागेर मौका पाउनेबित्तिकै नेपालीले कोलसमेत चाट्छन् भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेका छन् । 

अब प्रश्न उठ्छ, उनी फर्केर आएपछि उपसचिव तहकै टिएडिएमा चित्त बुझाउलान् या सहसचिवस्तरको भत्ताको दाबी गर्छन् ? उता गृह मन्त्रालयतिर अर्कै रमिता छ । वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने निर्णय त देउवाले गरे । त्यसले ढुकुटी रित्तिएका बेला समस्या पारेकै छ । उता एकमुष्ट शहीदको घोषणासमेत भएपद्धि अब मरेकाको सूचीमा कुन–कुन नाम राख्ने भन्ने समस्या छ । अहिले गृहका कोठाकोठामा शहीदको खोजी भइरहेको छ । नेपालको चीनसँग चालु अवस्थामा रहेको एक मात्र व्यापारिक नाका रसुवा भन्सारमा के, कति चलखेल र अनियमितता भइरहेछ भन्ने व्याख्याको जरुरत नै छैन तर त्यहाँ दरबन्दी भएका हाकिम लक्ष्मण बाँस्तोलालाई यसपालि (आइतबार) उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार दिइएको छ । उनी निवर्तमान अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतको पिए भएर आफ्नो ‘दक्षता’ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनलाई चुहावटसम्बन्धी ऐन लगाएर कम्तीमा एक वर्षसम्म राजश्व अनुसन्धान विभागमा बस्न पाउने गरी पठाउने तयारी हुँदै छ । दीप बस्नेत भूपू हुने र सरकार पनि बदलिने भएपछि उनको स्थान सुरक्षित गर्न ठूलाहरुले नै त्यस्तो प्रपञ्च मिलाइदिएका हुन् । 

त्यसैगरी सञ्चय कोषको सिईओसहित एनआइडिसी र वाणिज्य बैंक मर्ज भएकाले त्यहाँ आफ्नो मान्छे छिराउन आरजु देउवाको भ्याइनभ्याइ छ । उता तराई मधेसको द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्तावसहित त्रिविका एकजना प्राध्यापकले बुझाएको ५० लाख मागसहितको निवेदनमा संसदीय मामिलामन्त्री विजय गच्छदारले तोक लगाइदिएपछि उनी पनि पैसा निकासा गर्न चिठी बोकेर दैनिकजसो अर्थ मन्त्रालयतिर कुदिरहेका भेटिन्छन् । उनले दिएको प्रस्तावको लगत र इष्टिमेट केही पनि छैन । फेरि तराई–मधेस अध्ययन आयोग गठनको माग पनि पेश भएको छ । देउवाको निजी सचिवालयमा कम्प्युटरतर्फ कार्यरत तिवारीबन्धुहरुलाई पनि अमेरिकालगायत देश घुम्ने चाँजो मिलाइएको छ । एक जनाको प्रोफाइल बढाउन जाने बेलामा भए पनि देउवाले कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !