तीन महिनासम्म पनि विशेष अदालत रित्तै

 भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न भनेर गठित विशेष अदालतमा न्यायाधीश खाली भएको भएको झण्डै तीन महिना पुगिसकेको छ ।

बालुवाटार जग्गा विवादमा तानिएका कांग्रेस उपसभापति एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको भोलीपल्टै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित चारजना न्यायाधीशको सरुवा गरेका थिए ।

त्यस यता अदालत अध्यक्षविहीन छ । यतिको लामो समयसम्म न न्यायपरिषद् वैठक बसेको छ, न प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा परेको छ ।

यता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दाले पालो नपाएर सेवाग्राही इन्तु न चिन्तु छन् । विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष शिवराज अधिकारीको सरुवापछि कार्की अध्यक्ष बनेका थिए ।

ललिता निवास किर्ते प्रकरणमा मुद्दा चलाइएको गच्छदारलाई दश लाख धरौटी तारिखमा छाडेसँगै न्यायाधीशको सेटै सरुवा गरिएको हो ।

न्यायाधीशका कामकारवाहीमा चित्त नबुझे सरुवा गर्न सकिने भए पनि समयमै नयाँ न्यायाधीशको प्रबन्ध गर्न नसक्दा न्यायका याचकमाथि अन्याय भइरहेको छ । न्यायाधीशको अभावले दैनिक इजलास गठन र मुद्दा सुनुवाइमा गंभरि समस्या उत्पन्न भएको छ ।

विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ६ न्यायाधीशको पद रहे पनि हाल दुई जना न्यायाधीशको भरमा चलेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासको भरमा कामचलाउ गरिएको छ ।

विशेषमा हाल झण्डै ६ सय को हाराहारीमा भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्ताव अनुरुप त्यतिबेला न्याय परिषदले विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष कार्कीसँगै न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुलाई सरुवा गरेको थियो ।

न्यायाधीशको अभावले हाल मुद्दामा तारिख लिएका सेवाग्राही पेशीको आसमा अदालत आउँदै फर्किँदै गरिरहेका छन् ।

सुनुवाई प्रक्रिया नै अबरुद्ध हुँदा अदालतबाट आरोप प्रमाणित हुन नसकेर यदी भोली सफाई पाउने स्थिति रहेमा आरोपी र तिन्का परिवारका नाममा रोक्का रहेका घर, जग्गा, शेयर र सम्पत्ति समयमै भोगचलनमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।

अदालतमा दुई जनाको मात्रै इजलास गठन हुँदा मुद्दामा राय बाझिए पनि जटिलता आउन सक्छ । अहिले दुईमध्ये एक जना न्यायाधीश मात्रै नआए पनि मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नुपर्ने अबस्था छ । यसविचमा दशैंको तिहार परेकाले तत्काल परिष वैठक बस्ने ठेगान नभएको परिषद स्रोतको भनाई छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदको भागवण्डा र बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने प्रकरणको झमेलामा फसेका कारण परिषद वैठक रुचीको बिषयभित्र परेको छैन ।

‘कानुनतः प्रधानन्यायाधीशले सचिवलाई निर्देशन नदिई परिषद वैठक बस्न सक्दैन । यो बिषय प्राथमिकतामा परेनपरेको हेर्न तीन महिना समय नै काफी छैन र,’ परिषदका एक अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार दशैं तिहारका विचमा वैठक बस्ने संभावना क्षिण छ । यता परिषद अनिर्णयको वन्दी हुँदा घानमा दुरदराजका सेवाग्राही परेका छन् ।