​बीस भाइले के गरुन् बिचरा

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एउटा समिति छ जसमा सदस्य छन् झण्डै बीस जना । विभिन्न मन्त्रालयका विज्ञहरू समेटेर बनाइएको । यसको काम प्रदेशमा कर्मचारीहरू जान नमाने के गर्ने भनी उपाय खोजी गर्ने हो । समस्या के छ भने संविधानले प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र मात्र देख्छ । जिल्ला तह र त्यसमा कार्यरत सिडिओको अवस्था के हुने प्रष्ट छैन । त्यसमाथि ७५ वटा जिल्लालाई बढाएर ७७ त बनाइयो तर त्यहाँको प्रशासन कसले चलाउने भन्नेबारे बाक्लै अन्योल छ । सिडिओलाई प्रदेशले चलाउने वा सीधै केन्द्रले हेर्ने ? वा सिडिओ नै नराख्ने ? प्रादेशिक मन्त्रालयमा सहसचिव राख्ने अनि उता सिडिओ पनि उही तहको हुने भएपछि चेन अफ कमाण्ड मिलेन, मर्यादा (तहको) हिसाबले ।

फेरि यता प्रदेशमा भर्खर पदोन्नति पाएर गएको नयाँ सहसचिव हुने अनि सिडिओचाहिँ वरिष्ठ हुने भएपछि झन् समस्या छ । श्रेणी निर्धारण गर्न पनि गाह्रो । कोही २४ ‘घ’ को पानी बढुवामा परेका हुन् त कोही स्वास्थ्य सेवाबाट आएका छन् । कोहीचाहिँ निरन्तर बढुवाको प्रक्रियाबाट । यस्तोमा समस्या जटिल छ । यदि काजमै खटाउने हो भने निजामती सेवा ऐनमा कुनै समस्या छैन । फेरि समस्या त्यति सामान्य भए यति ठूलो हल्लाको जरुरत पनि पर्ने थिएन । यो समितिको काम पैसा नबाँड्ने भएकाले अहिले काम सक्न खासै हतारो छैन । लफडा जति आगामी सरकारलाई कोशेलीको रूपमा तयारै छ ।

उता, के प्रदेश नम्बर २ मा पनि वाम गठबन्धनले भनेझैं सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बन्ला त ? त्यो सम्भव देखिँदैन किनकि त्यहाँ दलबीच भागबण्डा पु¥याउनै गाह्रो छ । त्यसमाथि कर्मचारीले सानो र छरितो बनाऊँ भनेर सल्लाह दिने कुरा पनि भएन । किनकि संघीयता कर्मचारीले ल्याएको होइन । न त उनीहरूलाई त्यो मन परेको छ । राजनीतिक दलले ल्याएको संघीयतामा कति कर्मचारी चाहिने ? भन्ने नै निक्र्योल हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा लफडा दलले नै ल्याएको देखिन्छ । उता, भारतमा हाम्रो सिडिओ भने झैं डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट छ । यता के गर्ने थाहा छैन । अनावश्यक रूपमा डिआइजी र एआइजी थपिएको छ । तिनलाई कहाँ लगेर फाजिलमा राख्ने भन्ने पनि ठेगान छैन । यसरी पाइला÷पाइलामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व चुकेका कारण संघीयता कार्यान्वयन नहुँदै धरापमा पर्न लागेको देखिन्छ ।