​चार सिटको न हो चक्कर

‘जम्मा चार सीट बढी न हो ! तर, चलाउने पूरै पाँच वर्ष ?’ अहिले प्रदेश २ मा बन्नुपर्ने प्रादेशिक सरकारको विषयलाई लिएर मधेसकेन्द्रित दलबीच यस्तो बहस शुरु भएको छ । प्रदेशसभाको १८ गते बसेको पहिलो बैठकदेखि नै सेन्टिमेन्टमा देखिए, त्यहाँका सभासद्हरु । प्रयोग गर्ने लोगोमा जानकी मन्दिरको फोटो राख्ने, मर्यादापालकले पनि दौरा–सुरुवाल लगाउन नपाउने जस्ता नियम बनाएर ‘मधेसको पहिचान’ स्थापित गर्न खोजे । तर, चुरो कुरोचाहिँ एकअर्कामा पावर शेयरिङकै छ । एकले अर्कोलाई विश्वास गर्ने कुरामा ठूलो समस्या छ । फोरम राजपाभन्दा चार सीटमात्र बढी हो । ‘चार सीट बढीका नाममा किन पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिने ? आधा–आधा कार्यकाल गरौँ’ भन्ने राजेन्द्र महतोहरुको भनाइ छ । हालै फर्किएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले उपेन्द्र यादवलाई भनिन्, ‘केन्द्रमा वाम सरकारसँग मिलेर जानुस् । उनीहरुले सरकार बनाउने कुरा अब निश्चित छ, प्रदेशमा पनि मधेशीहरु मिलेरै जानुस् ।’ 

यसरी हेर्दा अबको सम्भावना के छ भने, प्रदेशमा वामपन्थी र कांग्रेससँग नमिली राजपा र फोरमले सरकार बनाउने । तर, बजेट, समन्वयलगायत समस्या पर्नसक्ने हुँदा केन्द्रमा वामपन्थीसँग सहकार्य गर्ने, यसमा ओलीले धेरै कसरत गर्नै नपर्ने भएको छ । मात्र, ‘तपाईंहरुको मागप्रति सकारात्मक या संवेदनशील छौँ’ भनेर संविधान संशोधनप्रति लचकता प्रदर्शन गरिदिए पुग्छ । अचम्म के भने, पहाडी र हिमाली जिल्लातिर दौडिने चिनियाँहरु कहिल्यै तराई झर्दैनथे । तर, यसपालि शीतलहर प्रभावित प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा कम्बल बाँड्ने नाममा राजदूतको उपस्थिति देखिएको छ । 

उता, उपेन्द्र यादवको रणनीति छिमेकी राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । उत्तर प्रदेशमा मुलायमसिंह यादव र बिहारमा लालु यादवले मुस्लिम र यादवको भोट लिएर लामो समय सत्ता टिकाएजस्तो ।