ओली यसरी क्रमभंग गर्न अग्रसर

क्रमभंगतामा माहिर प्रचण्डसँग दह्रो संगत बढाएका केपी ओलीले एकैसाथ दुईवटा क्रमभंग गर्न लागेको देखिएको छ । एउटा– मधेसीलाई सम्बन्ध सुधारेर सरकारमा भिœयाउने । त्यसो त उनले महन्थ ठाकुरलाई ‘उपराष्ट्रपति बन्न तयार हुनोस्’ भनेर प्रस्ताव नै पठाइसकेको बताइन्छ । उपेन्द्र यादवलाई पनि रोजेको मन्त्रालय लिन भनिएको छ ।

उता, माओवादी नेता देव गुरुङ भने मधेसीसँग मिलेर हामीलाई साइजमा ल्याउने र ‘बार्गेनिङ पावर’ पनि घटाउने योजनामुताविक एमालेले चलखेल शुरु गरेको गुनासो पोख्दै हिँडेका छन् । जब दुई कम्युनिष्ट नेताहरू बस्छन्, बाहिर निस्केर सबै कुरा सकारात्मक छ भन्ने, अनि कार्यदल बसेर विस्तृत कुरा टुंग्याउन बाँकी छ पनि भनिदिने गरिएबाट एमाले र माओवादीका केही नेता एकताप्रति संवेदनशील र इच्छुक छैनन् कि भन्ने निश्कर्ष पनि निकाल्न थालिएको छ । 

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल) लाई बनाउने हो भने माओवादी संगठन विभागको जिम्मा कसले लिने भन्ने समस्या आफ्नो ठाउँमा छ । उता, केपी ओलीले ‘ओहो, बादल त साँच्चै सहज मान्छे पो रहेछन् । उनी सिट तालमेलको निम्ति माओवादी कार्यदलको संयोजक भएर आएको बैठकमा १५ मिनेटमै कुरा मिल्छ ।’ भन्दै प्रशंसा गरेपछि कथंकदाचित बादल नै एकीकृत पार्टीको महासचिव हुने हुन् कि भन्ने तरंगसमेत दुवैतिर फैलिएको छ । त्यसो त ओलीको ‘मन परुञ्जेल बोक्ने र मन पर्न छाडेपछि ठोक्ने’ प्रवृत्तिबारे जानकारहरूले यस्तो चिन्ता राख्नु स्वाभाविक पनि हो । अहिले मधेस कार्ड प्रयोग गरेर हामीलाई दबावमा राख्ने केपी ओलीको रणनीति हो भन्ने केही केही माओवादीमा बुझाई पाइन्छ ।

यसैबीच, उपेन्द्र यादवले पनि नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन देखिएर ढिलाई भएपछि ‘आखिर एमालेले पनि संविधान संशोधनको औचित्यता र आवश्यकता त देख्यो नि ! अनि हामीले भन्दै आएको प्रादेशिक स्वरूप पनि बनेरै छाड्यो’ भन्न थालेका छन् । यही विषयलाई आधार बनाएर संविधान संशोधनमा तयार छौं भन्दै एमालेबाट बचन लिने र आफ्नोसमेत ‘फेस सेभिङ’ हुने गरी सरकारमा जाने कि भन्ने विषयमा मधेसी दलहरू विशेषगरी उपेन्द्र यादवले छलफल शुरु गरेको स्रोतले बताएको छ । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर यसअघिका सरकारहरू अलोकप्रिय बन्ने गरेकोमा ०५१ सालमा ९ सदस्यीय क्याबिनेटले राज्य चलाएको नजिरसहित अब बढीमा १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमार्फत त्यो क्रमलाई पनि केपी ओलीले भंग गर्ने भएका हुन् ।

उता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल बोलाएर विगतदेखि चल्दै आएको यताबाट पहिले दिल्ली जाने परम्परा तोडिसकेका छन् । आफू भारत जानुअगाडि नै समकक्षीलाई नेपाल बोलाउने उद्देश्यअनुरूप उनले अघिल्लो टेलिफोन वार्तामा ‘तपाईंको मुक्तिनाथ र जनकपुर जाने संकल्प अधुरो नै छ । त्यो पूरा गर्न पहिले यतै आउनुहोस्’ भनेका हुन् । कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत भइदिए उसको संसदीय दलको नेतालाई सीधै प्रधानमन्त्री तोक्न राष्ट्रपतिलाई सहज हुने भए पनि त्यस्तो स्पष्ट बहुमत नहुँदा समस्या देखा परेको छ । वाम गठबन्धनको बहुमत त छ तर एमाले र माओवादीले संयुक्त रूपमा एउटै चुनावचिह्नअन्तर्गत लडेका होइनन् । यसर्थ अब नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्न दुवै दलले हाम्रो साझा उम्मेदवार यही हो भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा निर्वाचन आयोगले माघ २६÷२७ गतेसम्म दलहरूलाई चिठी काटेर फागुन ५ गतेसम्म निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक ग¥यो भने ढिलोमा ९ गते नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ ।