​श्रीमानहरूले जब केही सुनेनन् « Jana Aastha News Online
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022

​श्रीमानहरूले जब केही सुनेनन्

प्रकाशित मिति :  २६ माघ २०७४, शुक्रबार ११:३१


काठमाडौंबाट हेर्दा तराई–मधेसमाथि शोषण, विभेद देखिन्छ । छ पनि । तर, समावेशिताको व्याख्या गर्ने क्रममा त्यताकै पहाडे समुदायचाहिँ निर्वाचन आयोगको नाममा खस–आर्य समुदायको ‘राजनीतिक चिहान’ बनाउने गरी निर्देशिका जारी भएको भन्दै अदालतसम्म पुगेको छ । 

यसरी समावेशिताको गलत बुझाईबाट पीडित भएर नेपाली कांग्रेसकी पूर्वसांसद तथा २ नं. प्रदेशसभाकी समानुपातिक उम्मेदवार मधु शाही (जिल्ला बारा) आफ्नै पार्टीविरुद्ध अदालत गएकी हुन् । समानुपातिक सूचीमा खस–आर्य महिलामध्ये पहिलो नम्बरकी प्रत्यासी थिइन् । परिणामअनुसार त्यहाँबाट नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ जम्मा ११ जना पठायो । तर, मधु परिनन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन ०७४ को दफा ६० (६) अनुसार उपदफा ५ बमोजिम राजनीतिक दलले सूची पेश गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सीट संख्याको आधारमा अनुसूची १ मा तोकिएको प्रतिशतअनुरुप दलित, आदिवासी–जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार पनि एक नम्बरमा उम्मेदवार बनेकी मधु आउनुपर्ने हो ।

तर, पार्टीले मधेसी महिला रोज्दा उनी परिनन् । सर्वोच्च अदालतमा उत्पे्रषणको आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा भनेकी छन्, ‘मेरो नाम क्रमसंख्या १ मा हुँदाहुँदै पार्टीले खस–आर्यको समूहलाई शून्य पारिदिएको छ । यो काम नेपालको संविधान ०७२ को धारा १८ (३) को स्पष्टीकरण, ४२, १७६ (१) (ख), ३, ६ र २८३ तथा प्रदेशसभा ऐन, समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, अनुसूची १६ को प्रष्ट प्रतिकूल छ ।’ 
प्रदेश २ मा कूल जनसंख्याको ४ दशमलव ८९ प्रतिशत खस–आर्य रहे पनि भौगोलिक रुपमा उक्त समुदायको बृहद क्षेत्रमा बसोबास रहेको छ । संसदमा अल्पसंख्यक वा कमजोर समुदायका नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिएको हो । जहाँ जुन समुदायको बर्चस्व छ, त्यहाँ कम उपस्थिति रहेको, तर समावेश गरिनुपर्ने समुदायको प्रतिनिधित्वका तयार पारिएको प्रणालीको बुझाई गलत हुँदा उनी मर्कामा परेकी हुन् । अर्थात्, प्रदेश २ मा मधेसी महिलाको संख्या अत्यधिक र खस–आर्य महिलाको संख्या कम छ ।

उक्त क्लस्टरअनुसार मधु उम्मेदवार बनिन्, तर छनौटमा परिनन् । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, दफा ३४ (३) को व्यवस्थाले कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवार छनोट गर्दा त्यस्तो समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम काटी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्न पाइँदैन । २ नं. प्रदेशसभा सदस्यको शपथअगावै अन्तरिम आदेश माग गर्दै मधु अदालत गएकी थिइन् । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !