नयाँ मन्त्रीलाई देखाउँदै वकिलहरु प्रधानन्यायाधीशमाथि खनिए

उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेबाट न्यायालयको धज्जी उडेको समेत बताएका छन् ।

आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बौल्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणाले जेठानलाई मन्त्री बनाउन लगाएर न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति पुर्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा हो । अब चुप लागेर बस्न सकिँदैन ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी भएको सम्बन्धमा त्यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले त्यो जवाफ प्रधान्यायाधीशले मात्र होइन,पूर्ण इजलास र अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको पूरै टीम दोषी छ । यो घटनाक्रमले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्याताको रुपमा नभई शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएको छ । अब सरकार अदालतको एउटा शाखामा सीमित भएको छ ।’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधान्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँको तर्क छ, ‘गजेन्द्रबहादुर हमालको मात्रै प्रश्न होइन,यहाँ सिङ्गो बार र अदालतको छवि नै धुमिल भएको छ । न्यायालयको अहिलेको संरचनामा नै त्रुटी देखिन्छ ।’

त्यसैगरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले पछिल्लो आरोपबारे प्रष्ट पार्न नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशले जेठानलाई मन्त्री बनाउन चाल्नुभएको कदमलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको माग छ । अर्यालले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरु अक्षम्य छन् ।”