​लोकमानकै पालादेखिको लफडा « Jana Aastha News Online
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022

​लोकमानकै पालादेखिको लफडा

प्रकाशित मिति :  १४ माघ २०७४, आईतवार १३:१६


संघीयता कार्यान्वयन पाइला–पाइलामा चुनौति बन्न थालेको एउटा सानो नमुना हो, सवारी साधनको । अफिस, क्वार्टरका मामिला टोक्नु न बोक्नुजसरी आउन त बाँकी नै छ ।

सात मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यसचिव, सभामुख, उपसभामुख र एउटा प्रदेशमा सातैजना मन्त्री भएछन् भने पनि प्रत्येक प्रदेशमा १३ को संख्या भयो, त्यो । मन्त्रालयपिच्छेका सचिवलाई गाडी चाहिने नै भयो । प्रदेशसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिमा सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतक हुन्छन् । एउटा मन्त्रालयमा तीनजना सहसचिवको व्यवस्था छ । संख्या जोडौँ त, गाडी, ड्राइभर, इन्धन र मर्मतको खर्चमात्रै कति होला ? एकातिर जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय खारेज भइसकेका छैनन्, अर्कातिर केन्द्रमा मन्त्रालयहरु पनि गाभिएका छैनन् । सुविधाचाहिँ दिने बेला भइसक्यो । निर्वाचन आयोगका पाँच आयुक्तको लागि पाँचवटा गाडी किन्दा कत्रो लफडा चल्यो । अब पाँच–दशवटाको कुरा छैन, हजारको संख्यामा आधुनिक गाडी चाहिने भयो । ३० लाख घटीको गाडीमा भिआइपीलाई चढाउन पनि भएन । त्यसमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई कम्तिमा ५०–६० लाखको गाडी चाहियो । तिनका अगुवा, पछुवा लाग्ने सुरक्षाकर्मी र गाडीको कुरा पनि छ । कम्तिमा गृहमन्त्रीसम्मलाई अगुवा–पछुवा हुनैपर्छ । लाटो हिसाबमा पनि ३० लाख पर्ने हजार वटा गाडी किन्दा तीन अर्ब लाग्छ । भवनहरु बनाउनुपर्ने छ । जमिन र निर्माण लागत जोड्दा शहरीभेगमा एउटा भवनको निर्माण खर्च कम्तिमा एक करोड लाग्छ । माथि उल्लेख भएजति अधिकारीलाई अलग–अलग कार्यालय, निवास अनिवार्य चाहिन्छ । देश यही हो । प्रदेशसभा गठन भयो भनेर कतैबाट पैसा बर्सिएको छैन । आर्थिकस्रोत पनि उही पुरानै हो । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंको पुलिसले टेकुको टहरामा काम चलाउनुपर्ने देशमा सातवटा राजधानी थपिएका छन् । पुरानै सिंहदरबार भत्किएको तीन वर्ष भयो, बन्ने त कहाँ–कहाँ प्लाष्टिकले छोपेर राखिएको छ । र, यही देशमा सात प्रदेशका अलग–अलग ‘सिंहदरबार’ बन्छ कहिले ?

अर्कातिर भद्रगोल कस्तो भने, हत्तपत्त प्रहरीले प्रदेश कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको एआइजी खटायो । तर, कर्मचारीको दर्जागत हैसियत मिलान हुन नसकेपछि ती एआइजी फर्किंदै छन् । फेरि त्यही नाममा प्रहरीले थप दरबन्दी माग्न पनि छाडेको छैन । डिआइजीको चार दरबन्दी त थपिइ नै सक्यो । सशस्त्रले पनि प्रदेश कार्यालय राख्ने प्रस्ताव लग्यो । निर्णय कसरी भयो भने प्रादेशिक गृहमन्त्रालयअन्तर्गत सचिवमा सहसचिव दर्जाको मान्छे बढुवा लिएर जानेगरी । ‘राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत खटिएमा हालको दरबन्दीलाई डिआइजीमा मिलान गर्ने र एआईजीको दरबन्दी स्वतः फाजिलमा जाने गरी’ भनेर निर्णय भएको छ । ‘छोरो पाउनु कहिले कहिले भोटो बुन्नु अहिले’ भनेजस्तो विधि,
कानुन बन्न बाँकी छ, दर्जा ठूलो–ख्याल नगरी मनलाग्दी चल्दो छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !