नक्कल पार्न अब नमिल्ने

नक्कल पार्न अब नमिल्ने

एउटै देशको नक्सा, त्यसको रेखाङ्कन र सीमाङ्कन थरिथरिका निकायले गरिदिँदा आन्तरिकदेखि वाह्य सुरक्षा चुनौतिसम्मलाई धान्न मुस्किल पर्ने निश्कर्षमा नेपाल सरकार पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यही स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै भौगोलिक सूचनाको अध्यावधिक निम्ति कार्यदल गठन गरेको छ । त्यसका लागि १ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारी भौगोलिक तथ्यांक र सूचना उत्पादकबीच सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

हालैको एउटा छलफलमा एउटा निकायले उत्पादन गरेको डाटा अर्कोले नक्कल नगर्ने सहमति भएको छ । नक्साहरू एकअर्कासँग नबाझ्ने होस् भन्नका लागि त्यसो गरिएको बताइन्छ ।

विशेषतः भौगोलिक तथ्यांकहरू फरक फरक निकायले संकलन गर्ने र केन्द्रबाट निर्माण गर्नुपर्ने योजनामा अन्यौलता हुने कुरा पनि उक्त छलफलमा उठेको थियो । त्यसभित्र सीमासम्बन्धी सूचना पनि पर्छन् ।

तर, यस्ता सूचना बाहिर नल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए । यो शिक्षा चीनका मामिलामा हालै उत्पन्न असमझदारीले दिएको बताइन्छ । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्नेे सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा मिचिएको निक्कै होहल्ला भयो ।

तर, हल्ला भएजति सीमा मिचिएको पुष्टि भएन । पोहोर कृषि मन्त्रालयको नक्सामा टेक्दा मिडियाले माफी माग्नु परेको थियो ।

यसबाहेक वन, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायलाई चाहिने नक्सा पनि आक्षांश, देशान्तरसहित जारी गरिने भएको छ । र, त्यो कामको अगुवाई नापी बिभागले नै गर्ने भएको छ ।

कुन स्कुल र हेल्थपोष्ट ठ्याक्कै कहाँ छन् जस्ता विवरण हालेपछि त्यही काम गरेको देखाएर कर्मचारी र एनजीओ मोटाउन नपाउन् भन्ने उद्देश्य यसमा रहेको देखिन्छ ।

टिप्पणीहरू