​यस्तै लफडामा मात्रै चासो यिनलाई

एउटा देशमा विद्यमान सामाजिक सहिष्णुता र जातीय–क्षेत्रीय संवेदनशीलतालाई जतिसक्यो गिजोल्ने काममा विदेशी, त्यो पनि विश्वकै आर्थिक शक्तिराष्ट्र भनेर कहलिएका मुलुकका दातृनिकाय सक्रिय छन् । पहिलो संविधानसभामा विभिन्न लिंग र जातपिच्छे ‘ककस’ का नाममा देशलाई धुरुक्क रुवाउने खेलो दोस्रो संविधानसभामा मत्थर त भयो । तर, एउटा त्यस्तै खेलोको परियोजना विवादमा परेको छ । र, पनि जिउँदै छ ।

नेपाल सरकार र डेनिस दूतावासबीच भएको सम्झौताअनुसार ‘सुशासन’ मा आधारित परियोजना ‘गभर्नेन्स फ्यासिलिटी (जिएफ)’ को प्रसंग हो यो । मधेसी, थारु, आदिवासी–जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लैंगिक र धार्मिक अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्र, अर्थात् नेपालको सामाजिक सहिष्णुतालाई बिथोल्नका लागि यति क्षेत्रलाई गड्बडी गरिदिए हुन्छ । ती क्षेत्रसँगै राज्यको पुनर्संंरचनामा लगानी गर्न तल्लिन परियोजना हो, जिएफ । यतिबेला संविधान जारी भइसकेको छ । जातीय आधारमा संघीयताका कुरा पनि मत्थर छन् । तर, जिएफभित्रको विवाद भने उस्तै छ ।

सन् २०१३ मा शान्ति तथा लोकतान्त्रिक विकास (पिस बिल्डिङ एण्ड डेमोक्र्याटिक डेभलपमेन्ट), स्थानीय स्वशासन, न्यायमा पहुँच र मानवअधिकार (लोकल गभर्नेन्स एण्ड एक्सेस टु जस्टिस, ह्युमनराइट्स) का क्षेत्रमा ध्यान दिने गरी सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले डेनिससँग विगतमा गरेका साझेदारी फलदायी भएको विश्लेषणसहित सम्झौता गरेको हो । पछि त्यसमा स्वीस दूतावास र बेलायतको डिफआइडीजस्ता दातृ नियोग पनि जोडिन आए । सन् २०१४ को मध्यबाट शुरु भई सन् २०१८ (चालु वर्ष) को डिसेम्बरमा अन्त्य हुने भनिएको उक्त कार्यक्रमको कूल बजेट डेनिस क्रोनर २० करोड, अर्थात् तीन करोड अमेरिकी डलर छ । तीन दातृ निकायमध्ये डेनिसको लगानी बढी छ । यो परियोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्यसहित तीनै दातृ निकायका प्रतिनिधि र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कागजी व्यवस्था यस्तो भए पनि बोर्डका सदस्यहरुलाई जानकारी नदिई निर्णय गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आफूखुशी साझेदार (पार्टनर) तय गर्ने, लगानीका क्षेत्रहरु तय गर्नेजस्ता कामहरु हुँदै आएको कुरा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्सालको भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । जनआस्थाले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘म बोर्ड मेम्बर हुँ भन्ने थाहा छ, तर दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि न बैठकको जानकारी छ, न कुनै सल्लाह नै गरिएको छ ।’ गैरसरकारी संस्था महासंघमा लम्साल अध्यक्ष हुनुअघिका अध्यक्ष एउटा बैठकमा सहभागी थिए । तर, त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा सदस्यहरुलाई बोलाइएको छैन । 

अहिले डेनिस दूतावासले नेपालको मिसन छोड्ने निर्णय गरेसँगै उक्त कार्यक्रमको कानुनी प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने अन्योल शुरु भएको छ । यही मौकालाई उपयोग गर्दै डिएफआइडीले आफ्नो चासोअनुसारको कार्यक्रम जिएफको नयाँ योजनामा समावेश गरी पहिलाको जस्तै एकसुरे काममा अगाडि बढेको छ । अर्थात्, नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय झमेलालाई चर्काउने काममा पहिलादेखि नै लगानी रहँदै आएकोमा अबको लगानी जिएफका नाममा गर्न उद्यत भएको छ । त्यसरी बिना खुल्ला प्रतिस्पर्धा आफ्नो स्वार्थ मिल्ने व्यक्ति र समूहलाई कार्यक्रम दिने गरिएको छ । विशेषगरी नेपालको संविधानविरोधी, जातीय समावेशिकरण पक्षधरका लागि सक्रिय संघ, संस्था र केही भूमिगत समूहरुमा लगानी प्रवाह गरिएको आरोप छ ।

कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न भनी स्वीडेनको उपशाला युनिभर्सिटीबाट इन्टर्नका रुपमा काम गराइएको छ । ती व्यक्ति पर्यटक भिसा लिएर नेपालमा बस्दै आएका हुन् । उनको काम भनेको तराईमा हुने ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ का रिपोर्ट तयार पार्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पैरवी गर्ने हो । अहिले पनि जातीय र लैंगीक विभेदका नाममा सक्रिय समूह र संस्थालाई फन्डिङ गर्ने काम शुरु भएको छ । यो कामको शुरुवात गर्न दिल्ली बसेर नेपाललाई सराप्ने प्रशान्त झालाई ‘खण्डित नेपाल’ नामक पुस्तक लेख्न रकम दिइएको छ । उनी नेपालको विखण्डनपक्षधर (सिके राउत) निकट पत्रकार हुन् । 

१२ वटा अनुसन्धान परियोजनालाई भर्खरैमात्र छनौट गरिएको छ । ती काममा प्राविधिक सहयोगको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा मार्टिन चौतारीलाई दिइएको छ । त्यस्तै, नीति फाउण्डेशन नामक एनजिओबाट अलग भएको अर्को समूहलाई नीतिको पैरवी गर्ने र परियोजनालाई सहयोग गर्ने कामको जिम्मा दिइएको छ । 

६ महिनाअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मध्यावधिक मूल्यांकनसमेत सरकारी निकाय तथा बोर्डलाई थाहा नदिई ढिलो शुरु गरी सम्पन्न गरिएको छ । मध्यावधिक मूल्यांकनका लागि डिएफआइडीकै दुई वरिष्ठ कर्मचारीको नेतृत्व तयार पारिएको थियो । त्यसमा छायाँ झा नामक महिलालाई पनि राखिएको थियो । ‘खण्डित नेपाल’ पुस्तक लेख्ने जिम्मा पाएका प्रशान्त झा उनकै छोरा हुन् । अचम्म के छ भने, आफ्नो कामको मूल्यांकन आफ्नै कर्मचारीबाट गराउने काम भनेको विद्यार्थी आफँैले प्रश्नपत्र तयार पारेर जाँच दिएजस्तो हो । डिएफआइडीमा नियुक्त राकेश मिश्रा र उनका विदेशी हाकिमसहित जिएफकी प्रमुख यतिबेला नर्वेजियन दूतावासलाई पनि त्यसमा लगानीसहित समावेश गराउन लबिङ गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म नर्वेजियन दूतावासले लगानीमा इच्छा भने देखाएको छैन ।