ठाडै ठोकिदिएछन् यस्तो ठहर « Jana Aastha News Online
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022

ठाडै ठोकिदिएछन् यस्तो ठहर

प्रकाशित मिति :  ६ माघ २०७४, शनिबार १३:००


सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा कसको स्वामित्व रहन्छ ? कर्मचारी स्वयंको कि कार्यालयको ? स्वाभाविक रूपले यस्तो मूल्यांकन कार्यालयले गर्छ र कार्यालय मातहत नै रहन्छ । तर, प्रहरी बढुवासम्बन्धी मुद्दामा कर्मचारी आफैंंले मूल्यांकन फारम लिएर हिँड्ने र पेश गर्ने गरेको पाइएको छ । डिआइजी विजयराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल आफैंंले अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम नै नक्कली भएको निचोड निकालेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, लोकसेवा र गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त अंकलाई नवराज स्वयं वा उनले मान्छे लगाएर नम्बर बढाएको निश्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ । नवराजले आफ्नो भनी सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको मूल्यांकन फारमका सम्बन्धमा विधिविज्ञान प्रयोगशालाले गरेको छानबिन रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले आफ्नो वास्तविक भनी संलग्न राखेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) मा देखिएको अप्राकृतिक भिन्नता तथा अन्य विशेषतालाई ध्यानमा राख्दा नक्कली हो भन्ने पर्याप्त कारण छन् ।’
कसरी बन्यो त कम प्राप्तांक भएको फारमलाई सबैभन्दा बढी नम्बर भएको मूल्यांकन ? यसबारे पनि विधिविज्ञान प्रयोगशालाले सम्भावित बद्मासीका झाँकी उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा बदनियतपूर्वक प्राप्तांकको अंशलाई कम्प्युटरद्वारा छुट्टाछुट्टै स्क्यान वा फोटो एडिटिङ सफ्टवेयर प्रयोग गरेर परिवर्तन गरेको हुनसक्ने प्रशस्त आधार छ ।’

प्रतिवेदनमा वादी र प्रतिवादीको रूपमा रहेका प्रकाश अर्याल र नवराजको मूल्यांकन फारमको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै भनिएको छ, ‘तत्कालीन डिआइजी प्रकाश अर्यालको रिपोर्टमा पूर्ण पेजमा एकरूपता देखिएको तर नवराज सिल्वालकोमा एकरूपता भंग भएको तथ्य प्रमाणहरूबाट देखिएका छन् ।’

चौथो अंगलाई समेत मुछेर विवादित बनेको नवराजको फारम कहाँबाट, कसरी सार्वजनिक गरियो भन्नेसम्बन्धमा समेत प्रतिवेदनले बोलेको छ । पत्रकारले छापेको नवराजको सबैभन्दा बढी प्राप्तांक भएको मूल्यांकन फारमबारे खुट्याउँदै भनिएको छ– अदालतसमक्ष पेश गरेको कासमू र मिडियामा सक्कली भनी पेश गरिएका कासमू एउटै भएकाले निजबाटै प्रकाशित भएको हुनसक्ने हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सक्कल कासमू झिकाई अनुसन्धान गरी वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले किर्तेको सम्पूर्ण विवरण पावर प्वाइन्टमार्फत सर्वोच्चको वृहद् पूर्ण इजलाशसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव लगाउने मुख्य आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको यो काण्डका मुख्य नायक को होलान् ? प्रतिवेदनले यसबारे खुलस्त गदै लेखेको छ– ‘कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गरी किर्ते भएको भन्ने कागजातबाट स्पष्ट देखिन आएको तर अदालतसमक्ष प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने व्यक्तिबाट स्रोत खुल्न नआएकाले आफूले पेश गरेको प्रमाणको स्रोत खुलाउने जिम्मा सम्बन्धित व्यक्तिकै भएको देखिन्छ ।’

ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भनेझैँ अहिले जागिरबाट हटिसकेका नवराजमाथि सुदूरपश्चिमे प्रधानमन्त्रीले सोही क्षेत्रका डिआइजी भट्टद्वारा प्रस्तुत रिपोर्टका आधारमा उदय समशेरलाई हराएर चुनाव जिती गृह मन्त्रालयमा जान लाग्दाको प्रतिशोध त साँधेको हैन ? प्रश्न यसरी पनि उठ्न थालेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !