सबैलाई भाग पुर्याउनको सकस

सबैलाई भाग पुर्याउनको सकस

गठवन्धनका प्रमुख चार दलले समान हैसियतका साथ क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने पुरानो सहमति विपरित सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले साँसद संख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबण्डाको शर्त अघि सारेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा झमेला आइलागेको छ ।

सरकार गठन हुँदा काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ६ र बाँकी तीन दलले समान ६-६ मन्त्री बनाउने सहमति थियो। तर, काँग्रेस शक्तिका आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गर्नुपर्ने लगायत मुध्दा मामिलाका अनेक झन्झट आइलाग्दा लामो समयदेखि क्याबिनेट विस्तार रोकिएको थियो । यसअघि अध्यादेशका कारण रोकिँदै आएको क्याबिनेट विस्तार पछिल्लो समय महाधिवेशनकेन्द्रित काँग्रेसको नयाँ शर्तका कारण पछि धकेलिएको भनिन्थ्यो ।

काँग्रेसको जिल्ला तथा स्थानीय तहका अधिवेशनहरुमा अनुकूल नतिजा नआएपछि प्रधानमन्त्री देउवा पुरानो सहमतिमा अडिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । महाधिवेशनको मुखमा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न पनि बढी मन्त्री चाहिने अडानले क्याबिनेट विस्तार अझै लम्बिने देखिएको र असहमतिका बाबजुद सहमति गर्नुपरेको सत्ता गठवन्धनका एक नेताले बताए ।

संसदमा हाम्रो एक्लै ६१ सिट छ,जसपा र समाजवादी दुइटाको गर्दा पनि ४४ मात्रै हुन्छ । अब उनीहरुलाई समान हैसियतमा क्याबिनेट विस्तार हुँदैन,मन्त्रालय भागबण्डाको आधार संसदको शक्तिलाई बनाउनु पर्छ ।

काँग्रेसको भने आफ्नै तर्क छ – शक्तिका आधारमा भागबण्डा मिलाउनुपर्छ । यसमा उसको हिसाब छ – संसदमा हाम्रो एक्लै ६१ सिट छ,जसपा र समाजवादी दुइटाको गर्दा पनि ४४ मात्रै हुन्छ । अब उनीहरुलाई समान हैसियतमा क्याबिनेट विस्तार हुँदैन,मन्त्रालय भागबण्डाको आधार संसदको शक्तिलाई बनाउनु पर्छ ।

यसैबीच हिजो मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति गरेका दलहरु आज मन्त्री छान्न आ-आफ्ना आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सहमतिअनुसार काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय लिनेछ भने माओवादी केन्द्रले एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने समान चार-चार मन्त्रालयमा चित्त बुझाएका छन् । कूल २२ मन्त्रालय रहने र तिनमा ३ जनाभन्दा बढी राज्यमन्त्री राख्न नपाउने हुँदा काङ्ग्रेस,माओवादी र समाजवादीले एक-एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ ।

काँग्रेसले गृह,परराष्ट्र,स्वास्थ्य, सञ्चार तथा प्रविधि,रक्षा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हात पारेको छ । अर्थ र उर्जा मन्त्रालय यसअघि नै लिइसकेको सत्ता साझेदार अर्को दल माओवादी केन्द्रले अब शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि,भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय लिने छ ।

यता,समाजवादीले कानून,शहरी विकास,श्रम तथा रोजगार र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पाउने छ । जसपाले भौतिक पूर्वाधार,कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने तय भएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या घटेपछि समाजवादी र जसपालाई मन्त्री छान्न सकस परेको छ । ६ मन्त्रालय पाउने पुरानो सहमतिका आधारमा सोहीअनुसार मन्त्री चयनको मनस्थितिमा रहेका उनीहरुलाई आकांक्षीको चित्त बुझाउन हम्मेहम्मे परेको हो । जसका कारण आज दिनभरको छलफल निष्कर्ष बिहिन बनेको नेताहरुले बताएका छन् ।

समाजवादीलाई संसद बाहिरबाट समेत एकजनालाई समेट्नु पर्दा थप समस्या भएको बताइन्छ । मन्त्री नपाएर असन्तुष्ट बन्नेहरु ओलीतिर लाग्ने डर पनि छ । समाजवादीको जस्तै जसपालाई पनि असन्तुष्टहरु महन्थतिर लाग्ने चिन्ता छ ।

समाजवादीले विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने मोटामोटी सहमति गरे पनि अन्यको नाम टुंगो नलागेको बताइन्छ । त्यस्तै,वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासन चलाउने गरी सरकारमा जाने तय भए पनि जसपाले बाँकीको नाम टुंग्याएको छैन ।

टिप्पणीहरू