मुसहर बस्तीमा कहिले आउला समाजवाद ?

-पूजा लम्साल

विकासको सडकमाथि चिल्ला गाडी कुददा
कसले देख्छ भोकप्यास र रोगब्याधले हाम्रा नानी रुँदा
शौच गर्ने ठाउँ छैन लखेटिनुपर्ने
कहिले होला कसले होला हाम्रो दुःखकष्ट हर्ने ?

सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिकाको ५ नम्बर वडामा पर्ने भलुवाचौरी स्थित सुनगाभा गाउँको मुसहर बस्तीका भक्कु सदाले बिलौना गर्दै प्रदेश १ सांसदलाई १५ असोज शुक्रबार यसैगरी आफ्नो समुदायको पीडा सुनाए । जनयुद्ध र सबैखाले जनआन्दोलनपछि जनताको शासन ल्याए पनि अझै आफूहरूचाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा–सुविधाबाट पनि वञ्चित भइरहेको उनले गुनासो गरे । आफ्नै आँगनमा आएका सांसदको अगाडि उभिएर भने, ‘हजुर हाम्रोमा शौचालय छैन अर्काकोमा जाँदा हामीले खेदिनुपर्छ कसैले बनाइदिँदैन यही हो हाम्रो अहिलेको अवस्था अरु धेरै के कति भनाैँ ?’

स्थानीय हरिशंकर सदाले आफूहरूलाई ठूला नेताले मात्र नभएर पालिकाको जनप्रतिनिधिले समेत विभेद गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार चुनावपछि कोही पनि जनप्रतिनिधि उनीहरूको बस्तीमा समस्या बुझ्न आएका छैनन् । समस्या बुझ्न आएका प्रदेश सांसदलाई समस्या सुनाउँदै हरिशंकरले भने, हामी अझै सुकुम्बासी छाैँ, धेरैको नागरिकता छैन, सरकारले दिने सेवा सुविधा हामीले केही पनि पाउने गरेका छैनौँ तपार्इं मालिकहरू आउनुभएको छ, दिलाइदिनुहोला । ’

बस्तीकी अगुवा महिला कविता सदाले पनि कोभिड महामारीमा खान नपाएर मात्र हैन सुरक्षा सामग्री नपाउँदा धन्न बाँच्न सकेको भन्दै बिलौना गरिन् ‘हामीलाई पनि अरुलाई जस्तै रोजगारी र रासन दिलाइदिनु, हाम्रो पनि घर बनाइदिनु, हाम्रा बालबच्चा राम्रोसँग पढाइदिनु, अस्पतालमा औषधी दिलाइन दिनु अरु हामीलाई धेरै चाहिँदैन ।’

अगुवा रामकुमार ऋषिदेबले आफूहरूले नेताहरूलाई सधै भोट दिएको तर चुनाव जितेपछि विकास हैन चोट मात्रै दिइरहेको गुनासो गरे । आक्रोश ब्यक्त्त गर्दै उनले सांसदहरूलाई भने, ‘हाम्रोमा अझै जनता आवास आएको छैन दुई वर्षअघि आउँछ भन्ने सुनेका थियाैँ तर खै कता हरायो ?’

देशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास गरिबहरूमा कसरी र कति पुगेको रहेछ भनेर प्रत्यक्ष बुझ्न संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ को आग्रहमा प्रदेश १ सभाका सांसद जयराम यादव, सरिता थापा, सीता थेबे, लोकप्रसाद संग्रौला, विष्णु तुम्बाहाम्फे र उमिता बराइली उक्त मुसहर बस्तीमा पुगेका थिए । बस्तीको अवस्था र त्यहाँको समस्या प्रत्यक्ष देखे, बुझे अनि सुनेपछि सबै सांसद अवाक भए । अवस्था सुनिसकेपछि उनीहरूले जम्लाहात जोडेर आफूहरू लज्जित भएको भन्दै माफी मागे । अनि सरकारलाई झकझक्याउने र विशेष कानुन निर्माण गराउन सक्दो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश सांसदहरूले अवलोकन गरेको सुनसरी भलुवाचौरीको मुसहर बस्ती एउटा प्रतिनिधि मात्र हो । अपबादलाई छाडेर हेर्दा देशभरि रहेका करिब १२ लाख मुसहर समुदायको अवस्था अझै नाजुक छ । देशमा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि अझै उनीहरूको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । संबिधान र कानुनमा पहिलो दर्जाको नागरिक सरह हक अधिकार सुनिश्चित भएको उल्लेख भएपनि अझै सिमान्तकृत मुसहर समुदायले राज्यका तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भैरहनुपरेको छ ।

यतिसम्म कि उनीहरू अझै शौचालय र खानेपानीको अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको समान अधिकार त उनीहरूलाई ‘आकाशको तरु के गरी झारुँ’ झैँ छ । अझै पनि मुसहर समुदायका घरपरिवार जनमन गरेर जिविका चलाउन र सबै भूमिहीन भएकाले ऐलानी जमिनमा बसोवास गर्न बाध्य छन् । एक दिन काम गरेन भने उनीहरूको चुलो बल्दैन । जहान परिवार भोकभोकै पर्छन्।

संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सक्रिय भए पनि अझै सीमान्तकृत मुसहर समुदायले चाहिँ संघीयताको अनुुभूति गर्न पाएका छैनन् ।अझै राज्यको आधारभूत अधिकार उनीहरूका लागि ‘एकादेशको कथा’ झैँ छ । मुलुकमा संघीय संरचना लागू भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि यो समुदाय अझै जातीय विभेद, छुवाछुत, बालविवाह र घरेलुु हिंसालगायत समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । संविधान र कानुनमा छुवाछुत र विभेद उन्मूलन भएको सुनेका उनीहरूले अझै जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर ऐनबारे बुझेका छैनन । मानव अधिकारका हकदार उनीहरू पनि हुन र विकासमा उनीहरूको बारावर हक छ भन्ने उनीहरूमा चेतना आएकै छैन । यसैले उत्पीडन भोगिरहन उनीहरू पहिले झैँ अभ्यस्त छन् ।

अझै मुसहरको उच्च शिक्षामा शुन्य र माध्यमिक तहमा पहुँच न्यून छ । झन् धेरै हुनुपर्ने भए पनि मुसहर बस्तीमा बालकेन्द्र स्थापना भएका हँुदैनन् । भए पनि पढाउने शिक्षक कथित उच्च जातिको भएकाले जागिरे प्रवृत्तिका हुन्छन् । यसैले प्रायः बालबालिका स्कुल जाँदैनन् । गए पनि बीचैमा पढाइ छाडदिन्छन् सरसफाइको अधिकारबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन् । मातृ भाषाको अधिकारबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन् । आफ्नो जमिन नभएकाले अर्काको खेतमा शौच गर्न जाँदा उनीहरूले लखेटिनुपर्ने अवस्था कायमै छ । मुसहर बस्तीका प्राय सबै घर अझै खरकै हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार सपनाझैँ छ । मद्यपान, लागुऔषध र धूमपान सेवनको कुलतले उनीहरूलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ । बचत गर्ने बानीको विकास हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बिमा र रोजगार कार्यक्रम उनीहरूकोमा पुग्ने गर्दैन । परिवार नियोजन र प्रजनन शिक्षाको चेतना पनि शून्य छ । जनचेतनाको अभावले अझै बालविवाह कायमै छ । किशोरीहरूले १२ तेह्र वर्षमै बिबाह गर्नु र प्रायः १६ वर्ष पुग्दा सबै दुई तीन सन्तानका आमा बनिसक्नु सामान्य कुरा हो । अध्ययनअनुसार मुसहरहरूको औसत उमेर ४० देखि ५५–६० सम्म मात्र पाइन्छ । यो समुदायका महिला, प्रौढ असक्त र असहाय रोगले ग्रसित पाइन्छन् र उपचार नपाएर अकालमै मर्ने गर्छन् । आत्महत्याको दर पनि यो समुदायमा धेरै छ । बालबालिकामा कुपोषणको समस्या पनि उस्तै नाजुक पाइन्छ । मातृ शिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि यो समुदायमा अझै पुगेको छैन । बिहेवारी, प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजनबारे थोरै मात्र जानकार छन् ।

प्रत्यक्ष अवस्था बुझ्न मुसहर बस्ती पुगेकी प्रदेश १ सभा सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले भनेझैँ अब सीमान्तकृत समुदायलाई हक अधिकार र सेवा सुविधाले सम्पन्न बनाउन सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति अँगालेर विशेष अभियान चलाउनुपर्छ । किनभने देशमा जनताको शासन आए पनि अझै सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसैले अब सामान्य पहलले मात्र पुग्दैन राज्यले विशेष कानुन नै बनाएर उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिलाएर सम्पन्न बनाउनुपर्छ । जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भनेझैँ मुसहर समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउन सरकारले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

महिला, बालबालिका, युवा सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्छ । मद्यपान र धूमपानबाट मुक्त गराउन विशेष जागरण थाल्नुपर्छ । सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले भने झनै मुसहर पनि नेपालको प्रचलित संविधान र कानुनअनुसार समान दर्जाका नागरिक हुन् । यसैले राज्य सरकारले प्रदान गर्ने सबै खाले सेवा सुविधाका समान हकदार हुन् । त्यत्ती मात्र हैन वर्षाैदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएका सीमान्तकृत दलित समुदाय भएकाले विशेष अधिकारको दाबेदारसमेत हुन् । उनीहरूलाई पनि समान राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको हक छ ।