रामचन्द्र र सिटौलाको भाग मिलाउन अरुमाथि अन्याय ?

सरकार गठनको अढाई महिनासम्म क्याबिनेट विस्तार नभएर चौतर्फी आलोचना भैरहेका बेला सत्ता साझेदार दलहरुलाई भने मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउनै महाभारत पर्ने देखिएको छ ।

अध्यादेश फिर्तालगत्तै हुने भनिएको क्याबिनेट विस्तार दलहरुका नयाँ अडान र शर्त थपिँदै पछि धकेलिएको हो । यसअघि माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले आधिकारिकता पाएलगत्तै सरकारले पूर्णता पाउने भनिएको थियो । नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दलको वैधानिकता पाएको झन्डै डेढ महिना हुनलाग्दा पनि क्याबिनेट विस्तारको सुरसार छैन ।

पछिल्लो समय अध्यादेशका कारण क्याबिनेट विस्तार रोकिएको भनिएको थियो । अध्यादेशकै विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका फरक-फरक अडानले सरकारले पूर्णता: पाउन नसकेको चर्चा थियो । अध्यादेश फिर्ता नगरी सरकारमा नजाने उपेन्द्र यादवको अडान र आफ्नो पार्टीको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएर अदालतमा मुध्दा परेकाले सो को किनारा नलाग्दासम्म अध्यादेश फिर्ता लिन नहुने माधव नेपालको आग्रहका कारण क्याबिनेट विस्तार रोकिँदै आएको थियो ।

तर,अध्यादेश फिर्ता भएको दुई साता पुग्दा पनि मन्त्रालय भागबण्डामा दलहरुबीच कुरा नमिल्दा पटक-पटक हुने भनिएको क्याबिनेट विस्तार फेरि पछाडि धकेलिएको चर्चा हुन थालेको छ । एकथरिले भनेअनुसार सत्ता साझेदार चार वटै दलले समान ६-६ मन्त्रालय लिने यसअघिको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हटेका कारण मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

जानकार स्रोतले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालय भाग लगाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव सत्ता गठवन्धनको बैठकमा राख्नुभएको छ । काँग्रेसलाई ७,माओवादीलाई ६,समाजवादी र जसपालाई ५-५ मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव एकीकृत समाजवादी र जसपाले नमानेका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार फेरि रोकिएको हो ।

काँग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवा पुरानो सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको धेरैको बुझाइ छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौला पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्रीले बढी मन्त्रालय लिन खोजेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार पौडेलले कम्तिमा ३ र सिटौलाले १ मन्त्रालय मागेका छन् । काँग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय पाउँदा उनीहरु समेटिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले सात मन्त्रालय लिएर पौडेल र सिटौला पक्षलाई १/१ सीटमा समेट्ने देउवाको तयारी छ।

देउवाले आफू निकट चार जनालाई मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका छन् । चारैजना देउवा निकट हुन् ।

एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने पहिलाको सहमतिकै आधारमा भागबण्डा हुनुपर्ने अडान छोडेका छैनन् । ‘पहिला सरकार गठनमा किङ्ग मेकर भनेर माधव नेपाललाई अन्याय गर्न हुँदैन भन्ने थियो । जसपाले पनि पार्टी फुट्ने तहसम्म पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको हो । त्यसकारण सबैलाई समान हिसाबले समेट्नुपर्छ भन्ने साझा सहमति भएको हो । अहिले फरक ढंगले कुरा आउँदा अलिकति छलफल लम्बिएको होला’, गठवन्धन स्रोतले भन्यो ।