रिक्त पदमा अब कोही पनि रहन्न

संघीय संसदसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा थुप्रै जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । तर, उपचुनाव हुने अब कुनै सम्भावना छैन । शेरबहादुर देउवाले साउन ३ गते पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेदेखि निर्वाचन आयोगलाई उहाँले एकचोटि पनि सोध्नुभएको छैन कि कति ठाउँ रिक्त भए, कहाँ कहाँ चुनाव गर्नुपर्छ भनेर ।

रिक्तमध्ये स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आधा वर्ष पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा निर्वाचन ऐनअनुसार उपचुनाव गराउन मिल्दैन । तर, एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेका संघीय र प्रदेश संसदका सदस्यहरूको हकमा भने पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले नै पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा त्यो सरकारलाई चुनाव ‘झिनोमसिनो’ विषय बनेको छ । अर्कातिर, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार विभाजित भएका दलहरूले वैधानिकता पाइसकेका छन् । तर, अदालतले अध्यादेशका आधारमा भएका निर्णय पनि खारेज हुने प्रकृतिको फैसला गरिदियो भने निर्वाचन आयोग अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था छ ।

एमाले विभाजित गरी एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने क्रममा अन्तिममा सनाखत गर्न पुगेका सोमप्रसाद पाण्डे र शारददेवी भट्टको हकमा सर्वोच्च अदालतले ‘यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने आदेश गरेका कारण उनीहरूमाथि कारवाही हुने आधार अहिलेलाई समाप्त भएको छ ।

तर, अदालतले उनीहरूलाई सनाखत गर्ने मौका देऊ भनेर किटानीसहितको आदेश दिएको छैन । अब त राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नै फिर्ता भइसकेको अवस्थामा कुन कानुनमा टेकेर अदालतले उनीहरूलाई सनाखत गर्न आदेश दिन्छ ?

यत्ति हो झलनाथ खनालले दिल्ली बस्दा यता सनाखत नगरे पनि उहाँको नेकपा एसमा आबद्धतालाई मान्यता दिएझैं सनाखतमा गएर पनि अवसर नपाएका यी दुई माननीयलाई त्यसो गरेबापत अब एमालेले कारवाही गर्न र आफ्नो सांसद मान्न पाउँदैन ।