सरकारको बजेट र अर्थमन्त्रीको निर्णयमा गभर्नरलाई मुछिँदै

सरकारको बजेट र अर्थमन्त्रीको निर्णयमा गभर्नरलाई मुछिँदै

सरकारले हालै जारी गरेर संसदबाट पारितसमेत गराइसकेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पूरक बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत विवादमा तानिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले विवादास्पद व्यापारी तथा व्यवसायी अजय सुुमार्गीसहित केही अन्य विवादित छविका व्यापारीको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास बजेटमार्फत भएको हो । तर गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीको चाहनाअनुकूल काम गर्न तयार नरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच विवाद उत्पन्न भएको हल्ला चलाइएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न च्यानलमार्फत् बजटेमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गभर्नरलाई पटक पटक आग्रह गरेको तर अधिकारीले आनकानी गरेको माओवादी,सरकार र अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

तर,सरकारको सल्लाहकार भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको बजेट र अर्थनीतिलाई सघाउनुको विकल्प हुँदैन । त्यसमा केन्द्रीय बैंकको वर्तमान नेतृत्वले त्यसो गर्छ भनेर पहिले नै आफूअनुकूलको अनुमान गर्नुमा कुनै सत्यता नभएको बताइन्छ ।

संसदले विनियोजन विधेयक पारित गरेको भोलिपल्ट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि केही दिन घरमा आराम गरेका गभर्नरलाई समेत अर्थ मन्त्रालय र अन्य राजनीतिक दलले असहमति भनिएको विषयसँग जोडेका छन् ।

सुमार्गीलगायतका व्यापारी तथा व्यवसायीका स्रोत नखुलेका रकमसँग जोडेर अर्थमन्त्रीको गभर्नरसँग असन्तुष्टी रहेको प्रचार राम्रैसँग गरिएको छ । जबकि सम्पत्ति शुद्धिकरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा नभएर सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ ।

सुमार्गीसहित योगेन्द्रमान शेरचन, सुलभ अग्रवाललगायतका व्यापारिक र व्यावसायिक क्षेत्रका खेलाडीहरुसँग भएको अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वको उठबसलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग जोड्नुको तात्पर्य पनि बुझिनसक्नु छ । कतैबाट मेल नखाने तर्क जोडेर गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नेसम्मको रोडम्याप रहेकोसम्म भन्न भ्याएको देखिन्छ ।

टिप्पणीहरू