के भयो होला एमालेको रिइञ्जिनियरिङ ?

काठमाण्डौको मेला सकाएर आजै साँझदेखि गृह क्षेत्रमा दशैँ मनाउन फर्किन लागेका नेकपा एमालेका नेता,कार्यकर्ताले गाउँ ठाउँमा कस्तो राजनीतिक कोशेली लिएर जालान् ? विधान महाधिवेशनको रौनक कत्तिको पुर्याउलान् तिनले आफ्नो गाउँ र ठाउँमा ? उनीहरु पार्टीको कार्यक्रमबाट के बोकेर फर्किंदै होलान् ?

नेपालका राजनीतिक दलहरुको इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न विधान महाधिवेशनको प्रभाव र उपादेयताबारे आम चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।असोज १५ गतेबाट शुरु भएको उक्त महाधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ ।

नेकपा एमालेलाई आजको ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउन पार्टीमा अहोरात्र लागेका दशौं हजार नेता कार्यकर्ताको धैर्यता,मिहिनेत र अविछिन्न सक्रियता रहेको बताइएको छ । एमालेभित्र जस्तो उतारचढाव आएपनि अझै आशाको नजर लगाउनेहरु धेरै जना रहेको भन्नेहरु पनि छन् ।

बदलिँदो परिवेशमा पार्टीलाई शास्त्रीय मान्यताभन्दा माथि उठाएर विधि विधान र प्रविधि एवम् परिस्थिति सुहाउँदो बनाउनुपर्ने धारणा बलियो बनेको देखिँदै गएको छ । पहिलेको एमालेको आदर्श परिचयलाई अहिले नेताको व्यक्तित्व र विभिन्न खालका क्षमताले प्रतिस्थापन गरेको देखिँदैछ । यहि सेरोफेरोमा अहिलेको महाधिवेशनले पछिल्ला असफलतालाई संश्लेषण गर्दै केही नयाँ आधारहरु समेत तय गरेको छ ।

विधान महाधिवेशनले यसअघि आशा गरेझैँ एमालेको रिइञ्जिनियरिङ त गर्न सकेन तर केही नयाँ आशाको त्यान्द्रो चाहिँ देखाएको प्रतिनिधिहरुले विश्वास लिएका छन् । छ हजार प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा जनताको बहुदलीय जनवादलाई सबैले न्युक्लियस मानेर अघि बढ्नुपर्नेमा एकमत देखिएको जानकारी दिइएको छ ।

बहुपदमा परिमार्जन

आठौं महाधिवेशनमा उठेको र नवौं महाधिवेशनबाट शुरु गरिएको बहुपदीय सांगठनिक संरचनालाई विधान महाधिवेशनले थप परिमार्जन गरेको छ । यसअघि व्यवस्था नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखिएको छ । यो व्यवस्थाबाट महाधिवेशनको हलमा प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्ने र उपयुक्त प्रस्ताव पारित गराउनेसम्मको हैसियत राखेको पुष्टि भएको छ ।

अब एमालेमा १५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार एक जना अध्यक्ष, वरिष्ठसहित ५ उपाध्यक्ष,एक महासचिव,एक उपमहासचिव र सात सचिव राखिएको छ ।

यसअघि दुई उपमहासचिव रहने व्यवस्थालाई विधान महाधिवेशनले परिवर्तन गरिदिएको छ । पुरानो आयोगको संरचना पनि हुबहु पारित भएको छ । अनुशासन,लेखा र निर्वाचन आयोगमा अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित १५ सदस्य रहने छन् । यसअघि प्रचलनमा रहेको पोलिटव्युरो तह एमालेले हटाएको छ ।

अब एमालेमा महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले आफूहरु मध्येबाट निर्वाचित गर्ने स्थायी समिति र त्यसभन्दा माथि सचिवालय रहने छ । जसअनुसार एमालेको केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ जनाको हुनेछ । केन्द्रीय सदस्य हुन पार्टी सदस्य भएको १० वर्ष र आरक्षणमा ७ वर्ष तोकिएको छ ।

एमालेका चार तह

जिल्लाको हैसियतबारे उठेका आशंकालाई चिर्दै विधान महाधिवेशनले जिल्लासहित चार तहको कार्यकारी संगठन संरचना तय गरेको छ । वडाबाट उठेको एमाले संरचना पालिका हुँदै जिल्ला र प्रदेश छिमलेर केन्द्रसम्म पुगेको छ । यसअघिँ नियमावलीबाट तोकिने केन्द्रीय कमिटी बाहेकको सदस्य संख्या यसपटक विधानबाटै निर्देशित गरिएको छ ।

अब प्रत्येक प्रदेश कमिटीमा ५० सदस्यलाई आधार बनाइएको छ । प्रदेशमा रहेका संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा पाँच जनासम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जिल्लामा ५० आधार र प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबाट १५ जना निर्वाचित हुने भएका छन् । पालिकाको हकमा ५० आधार र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित १५ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । यससघि उक्त प्रावधानलाई एमालेले खुल्ला र भूगोमा बाँडेको थियो । वडा कमिटीको हकमा जिल्लालाई अधिकार दिएर जिल्ला समेत कार्यकारी रहेको सन्देश दिन खोजेको छ ।

सदस्यता डिजिटलाइज्ड

एमालेले आफूलाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास समेत गरेको छ । अब एमालेको सदस्य बन्न रसिद काटिरहनु नपर्ने भएको छ । पार्टी सदस्य बन्न वा नवीकरण कम्प्युटराइज्ड सिस्टमबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । छिट्टै जनशक्ति तयार पारेर डिजिटल सदस्यता वितरणको थालनी गरिने बताइएको छ ।

उमेर हद र कार्यकाल

एमालेले नेतृत्वको उमेर र कार्यकालको हद समेत तोकेको छ । अब कुनै पनि कमिटीमा निर्वाचित हुन निर्वाचन मितिसम्ममा ७० वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने छ । निर्वाचित भएपछि भने ७० वर्ष पुगे पनि उक्त कार्यकाल नेतृत्व गर्न सकिने छ । एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।