क्याबिनेट बिस्तारको लम्बेतान कहानी

क्याबिनेट बिस्तारको लम्बेतान कहानी

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८० दिन नाघे पनि पूर्णविस्तारित रुप धारण गर्न सकेको छैन । यसबीच देखिएका केही कानुनी उल्झन र राजनीतिक परिस्थितिले मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा व्यवधान खडा गरेको भनिए पनि भित्री कुरो अनेकथरि रहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

गत साता काँग्रेस बाहेकका दलले पाँच वटा मन्त्रालय र एक जना राज्यमन्त्री लिने सहमति भएपछि मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुने सबैले अपेक्षा गरेका थिए । काँग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्री देउवाका ज्योतिषको हवाला दिँदै असोजभित्र मन्त्रिमण्डल बिस्तार नगरे खड्को टर्ने भएकाले त्यसैलाई अनुशरण गरिएको भनिएको थियो ।

अर्कोतर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अकस्मात अस्पताल भर्ना हुनुभएपछि हिजोआज बिस्तार हुने भनिएको सम्भावना पनि केही दिनको लागि टरेको छ । सम्भवतः अर्को साता पुग्ने छ ।

यसबीच सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वले कानुन व्यवसायीहरुमध्येबाट एक जना मन्त्री बनाउने भनेर दिएको वचन पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नै भाग नपुग्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुलाई गत असारमा दिइएको वचन फिर्ता लिन खोज्नु ‘भैंसी दुहुनेले आफन्तलाई दूध बाँड्न लैनो पाडोको भागको थुनसमेत दुहेझैँ’ हो भन्ने चर्चा छ ।

“यसबीच जसपाले आफ्नो संगठन देशव्यापी नभएकाले वेलफेयर मन्त्रालय नचाहिएको भन्दै पावर र डेभलपमेण्ट मन्त्रालयतर्फ ध्यान लगाएको छ ।”

यसबीच काँग्रेसभित्रको किचलो र अन्तरबिरोधलाई समेत कसै कसैले उपयोग गर्न खोजेको कारण प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्नुभएको हो । क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नगर्ने उहाँको पहिलेदेखिको उद्घोष काँग्रेस र अन्य पार्टीका वरिष्ठहरुलाई बेलैमा ठेगान लगाउने रणनीति थियो भन्न सकिन्छ । किनभने यसबीचमा काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले उहाँसँग गर्नुभएको आग्रह त्यसैको द्योतक रहेको पुुष्टि भएको छ ।

कोइरालाले पार्टी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्रीको आकांक्षा राखेको बताइन्छ । तर पार्टीभित्र देउवा खेमाले कोइराला परिवारमा पछिल्लो पुस्ता झन् बढी आर्थिक अपचलन र अप्रिय निर्णयमा सक्रिय हुँदै आएको ठहर गरेकाले पनि शेखरको अनुरोधले मूर्त रुप नलिएको हो ।

उतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जगजगी हुँदा नोना कोइरालाले समेत राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरुसँग चलखेल गरेको छत्तिसे समूहले अहिले पनि बताउने गरेको छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्थालाई देउवाले धेरै अघि ‘हुँदैन’ भनेर पन्छाउनुभएको स्वतः बुझिन्छ ।

क्लष्टरबमोजिम भाग लगाउँदा डेभलपमेण्टअन्तर्गत भौतिक, शहरी,सञ्चार,पर्यटन,उद्योग, ऊर्जालगायतका मन्त्रालय राखिएको छ । सोसल वेलफेयरमा शिक्षा,स्वास्थ्य,खेलकुद,भूमि, कृषि,सहकारी, महिलालगायतका मन्त्रालय पर्दछ ।

देउवाको उपप्रधानमन्त्री नराख्ने शुरुदेखिको अडानले परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री भएर क्याबिनेटमा जाने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चाहना पनि रोकिएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि त्यहि कारणले धक्का लागेको भन्नेहरु पनि देखिएका छन् ।

यादव भने अझै उपप्रधानमन्त्रीको ढोका खुलेमा आफैँ पार्टीको नेतृत्व गरेर क्याबिनेटमा जाने सोचमा रहेको अड्कल गरिएको छ । गठबन्धनका अन्य दलको तुलनामा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भने तुलनात्मक रुपमा कम समस्या देखिएको छ ।

समाजवादीले लिने मन्त्रालयको सम्बन्धमा पहिले नै एक किसिमको सहमति भइसकेको गठबन्धन दलको वार्तामा सहभागी एक जना सदस्यले जानकारी दिएका छन् । किनभने साउनमा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको भनेर टुंगो लागेका मन्त्रालयहरुमा उद्योग,पर्यटन, भौतिक,सामान्य प्रशासन,स्वास्थ्य र शिक्षा हुन् ।

त्यसपछि भूमि पनि चाहिन्छ भनेपछि भूमितिर समेत कुरो गएको हो । क्याबिनेटमा न्यायालय निकट एक जना स्वतन्त्र व्यक्तिलाई उद्योग मन्त्रालय दिने ‘हाइलेभल अण्डरस्ट्याण्डिङ’ पछि त्यसअघि एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको उद्योग मन्त्रालय पनि चैट भएको सुनिन्छ ।

काँग्रेस र माओवादीले पावरसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री,गृह,कानुन,अर्थ, परराष्ट्रको जिम्मेवारी लिइसकेकाले रक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत ‘पावरफूल मन्त्रालय’ भनिएकोमा त्यो विषय त्यत्तिकै सेलाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको हकमा पछिल्लो महिनादेखि भएको छलफलमा काँग्रेसको राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेकाले अहिले उक्त मन्त्रालय पनि नचलाउने भन्न थालिएको छ । बरु उमेश श्रेष्ठलाई फूल मन्त्रीमा बढुवा गरेर भए पनि राज्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने चर्चा भने एकाध पटक भएको छ ।

यसबीच एउटा राज्य र पाँच मन्त्री भनिएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएको छैन । मन्त्रीको विवाद मिलाउने भनेर गठबन्धनबीच मन्त्रालयहरुको ‘क्लष्टर’ बनाएर दुई तीन राउण्ड छलफल चलाइएको छ । क्लष्टरमा मन्त्रालयहरुलाई पावर, डेभलपमेण्ट र सोसल वेलफेयरमा भाग लगाइएको छ ।

सबै दललाई सबै क्लष्टरको मन्त्रालय भाग लगाउने भनिएपछि शुरुमा पावर क्लष्टरबाट अरुले प्रधानमन्त्री,गृह,उर्जा,अर्थ,परराष्ट्र पाउँदा एकीकृत समाजवादीको भागमा रक्षा मन्त्रालय पर्ने देखिएको थियो । सामान्यतयाः रक्षा मन्त्रालयमा राजनीतिक उचाई र पहिलेको क्याबिनेटको अनुभवको हिसाबले वरिष्ठलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसो हुँदा अहिलेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई उक्त मन्त्रालय उपयुक्त नहुने निश्कर्ष निकालेपछि क्लष्टरको कुरोसमेत रोकियो ।

छलफलकै क्रममा काँग्रेस र माओवादीले पावरसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री,गृह,कानुन,अर्थ, परराष्ट्रको जिम्मेवारी लिइसकेकाले रक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत ‘पावरफूल मन्त्रालय’ भनिएकोमा त्यो विषय त्यत्तिकै सेलाएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता हुनु अगावै साउनमा देउवा र प्रचण्डसँग एक खालको सहमति गरेको तर अहिले अवस्था उल्टो हुँदै गएको एकीकृत समाजवादीको दाबी छ ।

यसबीचमा काँग्रेसले सञ्चार मन्त्रालयसमेत लिने अवस्था बन्दै गएको छ । कथमकदाचित काँग्रेसले नलिए एकीकृत समाजवादीको भागमा सञ्चार मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ ।

क्लष्टरबमोजिम भाग लगाउँदा डेभलपमेण्टअन्तर्गत भौतिक, शहरी,सञ्चार,पर्यटन,उद्योग, ऊर्जालगायतका मन्त्रालय राखिएको छ । सोसल वेलफेयरमा शिक्षा,स्वास्थ्य,खेलकुद,भूमि, कृषि,सहकारी, महिलालगायतका मन्त्रालय राखिएको छ ।

यसबीच जसपाले आफ्नो संगठन देशव्यापी नभएकाले वेलफेयर मन्त्रालय नचाहिएको भन्दै पावर र डेभलपमेण्ट मन्त्रालयतर्फ आँखा लगाएको छ । वेलफेयर क्लष्टरभित्र रहेको मन्त्रालय छाडेर पावर र डेभलपमेण्टअन्तर्गतको एउटा मन्त्रालयमा उसले बढी चासो राखेको हो । त्यो चासो विशेषतः अध्यक्ष यादवको चाहनाबमोजिम परराष्ट्र हो भनिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसभित्रको सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर पहिलो दिनमा नै नेता मिनेन्द्र रिजालले अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा राखेको स्रोतको दाबी छ । रिजालको निम्ति नयाँ मन्त्रालयको रुपमा अर्थको चाहना राखे पनि काँग्रेसको मन्त्री बन्ने नयाँ सूचीमा रिजालको समेत नाम रहेको बताइन्छ । तर उहाँले निकटस्थहरुसँग आफू मन्त्री नबन्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ ।

टिप्पणीहरू