कमरेडहरू, यी आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?

– टीकाराम सुनार

केही समयअघि जनआस्थाकै एउटा आलेखमा कुनै ठाउँ पढेको कुरा उद्धृत गर्दै लेखेको थिएँ ‘जुन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कम्युनिष्ट वामपन्थीको बाहुल्यता रहन्छ, त्यहाँ तीन चिजको अभाव हुन्छ, ती हुन्– शान्ति, स्थिरता र समृद्धि ।’

त्यो बेला देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वले शासन गरिरहेको थियो । झण्डै दुई तिहाइ जनमतसहितको संघीय र ६ प्रदेशमा सरकार थियो । त्यो सरकारसामु तीन वटा कार्यभार थिए, ७ दशक लामो संघर्षको प्रतिफल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका प्रावधानको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक अभ्यास गर्दै समाजवादोन्मुख विकासको गोरेटो खन्ने र संसद् तथा सरकारको स्थिरता कायम गर्दै अन्त्यहीन संघर्षमा विराम लाउने । नेकपाको आन्तरिक किचलोले सरकार र पार्टी यी कार्यभारबाट विमुख हुने परिस्थिति निर्माण हुनै लागेका बेला चेतावनीस्वरुप माथिका आरोपको प्रसंग उल्लेख गरेको थिएँ ।

आज यो आलेख लेख्ने बेला न नेकपा छ, न नेकपाको संघीय सरकार छ न त नेकपाकालीन ६ वटा प्रदेश सरकारको निरन्तरता छ । न नेकपाअघिको माओवादी केन्द्र संग्लो छ न त नेकपा (एमाले) नै । छ त केवल राजनीतिक अराजकता र प्रतिशोधको भावना । नेताहरू अर्थात् जनयुद्धका सहयात्री बादल र प्रचण्डहरूलाई एकअर्काको पतनको पर्खाइ छ । लामो राजनीतिक सहयात्री रहेका जबजका पक्षपाती ओली र नेपालहरूलाई आफ्नो राजनीतिक पुनर्उदयको होइन, एकअर्काको अस्तित्व अवसान भएको देख्ने तीव्र छटपटी छ । जता हे¥यो उतै कम्युनिष्ट छन् । अजंगका कम्युनिष्ट पार्टी छन् । तर, यही बेला देशको संविधान धरापमा छ । राजनीतिक व्यवस्थामाथि चरम वितृष्णा उत्पन्न छ । गरिबी र कुशासनको ग्राफ झनझन् बढेको छ । कमरेडहरू गालीगलौजबाटै देशको मुहार फेरिन्छ झँै गरी राजनीतिमा होमिइरहनुभएको छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट हुन् कि होइनन् ? कम्युनिष्ट भइहालेमा पनि वामपन्थी हुन् कि होइनन् ? सधैं चर्चा, बहस र प्रश्नकै विषय छ । तर, नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी पार्टी र त्यसका पक्षपातीहरूले आफूलाई कम्युनिष्ट दावी गरिरहेको अवस्थामा प्रसंग पुरानो तर यस आलेखको शुरुमै उल्लिखित अंशका विषयमा कहिल्यै व्यावहारिक रुपमा जवाफ दिन सकेनन् । यही अवस्था रहेमा सायद भोलि कहिल्यै जवाफ दिन सक्नेछन् ।
आज यही विषयमा सामान्य चर्चा गरेको छु ।

तत्काल देशको आवश्यकता र यहाँका राजनीतिक दलको घोषित अभीष्ट पनि स्थिरता र समृद्धि नै हो । स्थिरता, एक वर्ष नपुग्दै सरकार ढल्ने र ढाल्ने प्रवृत्तिमा स्थिरता । निर्वाचित संसदले कहिल्यै आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने नियतिमा स्थिरता । सरकारपिच्छे बन्ने विकास र परराष्ट्र नीतिको ठाउँमा देशको साझा नीति बन्ने स्थिरता । आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने राष्ट्रियता, अर्थ, सामाजिक अवस्थालाई परिभाषित गर्ने र त्यहीअनुसार मनलाग्दी काम गर्ने नीतिगत अराजकताको स्थिरता ।

समृद्धि, देशको सर्वांगीण विकास । त्यसअघि गरिबी र गरिब, भूमि र भूमिहिन, विभेद र विभेदी राज्यसत्ताको निरन्तरता अन्त्य गर्ने खाका । राज्यका लाभहरूको समान वितरण र पहुँचको ग्यारेण्टी । अविकास, असमानता, कुशासन, बाहुबली प्रवृति, जवाफदेहिता शून्य राजनीतिक संस्कार, भएको स्रोतसमेत परिचालन एवं खर्च गर्न नसक्ने कमजोर प्रशासनिक क्षमतामा सुधार । साथै, हावामा कुस्ती खेलेजस्तो हाम्रो विकास नीति, जसलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने फरक फरक प्राथमिकता, पार्टीपिच्छेका दृष्टिकोण र शैलीमा एकरुपता, राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिमा सहिष्णुता एवं साझा लक्ष्य समृद्धिको उडान भर्नुभन्दा अघि गर्नै पर्ने कुरा हुन् । यी कुरामा सिंगो देशको एउटा नीति र क्रियाशील सबै पार्टीको एउटा अर्जुनदृष्टि भइसकेपछि समृद्धिका लागि हामीसँग उपलब्ध स्रोत उपयोगमा प्रष्टता जरुरी हुन्छ । भन्न त सबैले भन्छन्, हाम्रो उद्देश्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हो । हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो । र, त्यो समृद्धिको मुख्य आधार प्राकृतिक स्रोत (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र जडीबुटी) र मानव संसाधन नै हो ।

जताततै अभाव, गरिबी, असमानता छ । अन्याय, विभेद र अशिक्षा छ । अविकास र कुशासन छ । तर, देशको प्राथमिकता के हो? राजनीतिक दलहरूका प्राथमिकता के हुन् ? कसैसँग योजना छन्, ठोस दृष्टिकोण छैनन् । कसैसँग दृष्टिकोण छन्, योजना छैनन् । त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरू मानिसहरूको भावनासँग खेलेर आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहेका छन् । जनतामा राष्ट्रियताको नाममा आवेश उत्पन्न गराउने, त्यो आवेगमा गाली भर्ने (मुख्यतयाः छिमेकी राष्ट्र र विपक्षीलाई सराप्ने) र मत बटुल्ने । यसमा सबैभन्दा बढी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू सफल छन् ।

देशमा जता हे¥यो उतै कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका समर्थक देखिन्छन् । यी चारतिर फर्केका कम्युनिष्ट पार्टीमध्ये दुई वटासम्म मिल्ने हो भने मात्रै पनि दुईतिहाई मत पुग्छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । भन्नेले त भन्छन् जहाँ गरिबी, अशिक्षा, कुशासन, अन्याय, अत्याचार, अविकास र असमानता हुन्छन् त्यहाँ कम्युनिष्टहरू फस्टाउँछन् । भलै यस्तो अवस्था आउन कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मात्रै योगदान नहोला । तर, जसरी फस्टाए पनि, फस्टाउने आधार जे भए पनि कम्युनिष्टहरू दुईतिहाई जनमतसहित सत्तामा गइसकेपछि उनीहरूले त्यो आरोपलाई चिर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सकेनन् । बरु, नारा स्थिरताको दिने तर तीन वर्षमा १९ पटकसम्म मन्त्री फेर्ने । कुरा आम समानताको गर्ने तर आफ्नै पार्टीमा असमानताको खाडल पुर्न नसक्ने । उल्टै पार्टीमा समान हैसियत र योगदान भएका नेताहरू बीच को महान र को गद्दार भनेर झगडा गरिबस्ने । त्यही झगडाले एकै कार्यकालमा आधा वर्षमै दुई चोटी संसद् विघटन गर्ने । भएका सरकार गल्र्यामगुर्लुम ढाल्ने । समृद्धिका मूलभूत आधारहरूमै चरम राजनीतिकरण गर्ने, सरकारमा हुँदा एउटा र सरकारबाहिर हुँदा अर्कै भन्ने र गर्ने ।

कुनै पनि देश विकासको मापन गर्ने मुख्यतया दुई वटा आधारहरूलाई प्रमुख मानिन्छ । पहिलो ः पूर्वाधार र दोस्रो आम जनताको आर्थिक अवस्था । पूर्वाधारमध्ये रेलवेदेखि रोडवेसम्म । सूचना प्रविधिदेखि जलविद्युत् परियोजनाहरूसम्म । यसमध्ये पनि हाम्रो प्रमुख स्रोत ठूला जलविद्युत परियोजना हुन् । र, तिनको विकास आज गरे पनि भोलि गरे पनि वैदेशिक लगानी नै बलियो आधार हो । तर, जब जलविद्युत् पूर्वाधार विकासको कुरा आउँछ त्यतिबेला साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नाममा गाली र आन्दोलनको वर्षा हुन्छ । हिजोको अरुण तेस्रो त्यही आतंकको शिकार भयो र आजको एमसीसी पनि त्यसैको शिकार हुँदै छ । न विदेशी लगानी आउन दिने न त पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नसक्ने उत्साहित गर्ने न त राज्य स्वयंको पूर्वाधार विकास गर्ने लगानी क्षमता छ । विदेशीलाई धम्काउने, स्वदेशीलाई राजनीतिक दलकै आडमा तर्साउने, आतंकित पार्ने । हिजोदेखि आजसम्म समृद्धिको एउटा बलियो पाटोलाई अवरुद्ध गरिरहने काम जारी छ ।

समृद्धि मापनको अर्को आधार आम जनताको आर्थिक हैसियत हो । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशका जनताको आर्थिक हैसियत उकास्ने कृषिको अवस्था झन् झन् दयनीय बन्दै गएको छ । कृषि क्रान्तिको नारा त छ तर कृषक उत्थानको कुनै योजना छैन । उब्जाउ भूमि कि कंक्रिटमा बदलिँदै छन् कि त बञ्जर बन्दैछन् । अरु उद्योग, कलकारखानाको विकासको अभावमा रोजगारीको अवस्था पनि दयनीय नै छ । जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अरु कुनै स्रोतको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

समृद्धिका लागि बलियो आधार मानिएको मानव संसाधन उपयोगको पनि कुनै ठोस नीति छैन । अहिले १६ देखि ४० वर्ष उमेरको ४१ प्रतिशत जनसंख्या छ । यो बढेर सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । तर, त्यस्तो ऊर्जाशील शक्तिलाई देशभित्रै प्रयोग गर्ने वा बाहिरै पठाए पनि मजदुर बेच्ने देशबाट माथि उठी रेमिटेन्सको गुणात्मक वृद्धि गर्ने सोच कसैसँग छैन ।

हरित कृषि उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, हाइड्रोपावर परियोजना, नवप्रवर्तन, पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरूको सहयोग लिनुको सट्टा सहयोगको वातावरणलाई थप बिथोल्ने, ऊर्जाशील मानव संसाधनलाई कि विदेशिन बाध्य पार्ने कि देशमै राखेर कार्यकर्ता मात्रै बनाइरहने अहिलेको राजनीतिक परिपाटीले हामीलाई कहिल्यै पनि माथि उठ्न दिँदैन । यस कार्यमा नेपालका सबै पार्टीहरू संलग्न छन् । तर मूलरुपमा सर्बहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरा गर्दै जन्मेका र तिनै सर्वहाराको मतले शासन सत्तामा रजगज गरिरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू नै अवसर पाएको बेला कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर स्थिरता र समृद्धिको अभिष्ट पूरा गर्न ध्यान दिँदैनन् ।

नेपालमा कम्युनिष्टहरू धेरै छन्, गरिबी पनि धेरै छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू हिजोभन्दा आज ठूला बन्दै गएका छन् र नेपालका समस्या पनि झन् ठूला हुँदै छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू दुईतिहाई मत माग्छन् र पाउँछन् पनि तर त्यसको भार थाम्न सक्दैनन् । स्थिरताको नारा दिएर उदाएका उनीहरूकै नेतृत्वमा संसद, सरकार र संविधान नै अस्थिर बन्न पुग्छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

विकास परियोजना कार्यान्वयनमा हुने विरोधको सन्दर्भलाई जोडेर विकास विज्ञ सरोज मिश्र भन्छन्, ‘चिनियाँले चीनबारे गर्ने चिन्ताभन्दा हामी नेपाली चीनको चिन्ता गर्छौं, भारतीयले भारतको बारेमा गर्ने चिन्ताभन्दा बढी हामी नेपालीहरू भारतको चिन्ता गर्छौं । तर, नेपालीले नेपाली भएर सोच्ने भन्दा अरुकै बढी चिन्ता गर्ने कारणले यहाँ समस्या भइरहेको छ । यसो हुनुमा कम्युनिष्ट पक्षधरको बढी योगदान छ ।’

त्यसैगरी, कम्युनिष्ट पक्षधर जलस्रोतविद् प्रकाश दुलाल भन्छन्, ‘नेपालमा विकास परियोजना बढेमा हजारौंले रोजगारीको अवसर पाउँछन् । विकास बजेट बढ्छ । अहिले ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था अन्त्य भई बजेट नाफामा जान्छ । गरिबी रहेन भने मानिसलाई झुक्याउन सकिंदैन, झुक्याउन सकिएन भने कम्युनिष्ट पार्टी चल्दैन । जसरी राणाहरूले जनतालाई शिक्षित बनायो भने हाम्रो शासन रहँदैन भनेर स्कुल खोलेनन् । जनता सक्षम भएमा दिनहुँ झण्डा बोकेर नाराजुलुसमा हिँड्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिलेका कम्युनिष्टले विकास गर्न दिँदैनन् र चाहँदैनन् ।’

हिजो दलहरूले समृद्धिको बाधक राजा हो फालौं भने, जनताले साथ दिए । कांग्रेसले राम्रो गरेन हामी गर्छौं मत देऊ भने, जनताले झण्डै दुईतिहाइ मत दिए । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकछत्र राज गर्ने गरी जनताले साथ दिए । पचास वर्षसम्म हामी शासन गर्छौं भने तर अर्को चुनाव नआउँदै आफ्नै कारणले सडकमा आए । अरुको बैशाखीमा राजनीतिक भविष्यको कामना गरिरहेका छन् । तीन वर्षसम्म सडकमा तिनै, सरकारमा पनि तिनै तर समस्या ज्यूँकात्यूँ । आज सडकमा तिनै, सदनमा पनि तिनै । जता हे¥यो उतै तिनै तर देश समृद्धिको आशाभन्दा पनि निराशा बढी ।

फेरि भन्छन्– हामीलाई अगामी निर्वाचनमा अझ बढी मत देऊ । कमरेडहरू, जनताले मत त देलान् तर माथिका आरोप चिर्न सक्नुहुन्छ ?