अदालतले संविधानको अपब्याख्या गर्यो : ओली

अदालतले संविधानको अपब्याख्या गर्यो : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको अपव्याख्या भएको आरोप लगाउनुभएको छ । आजदेखि शुरु भएको एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिमाझ प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा न्यायालयमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको हो ।

परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चको फैसला संविधानको अपब्याख्यामा आधारित भएको भन्दै ओलीले यसकाविरुद्ध जनतामा जाने बताउनुभएको छ । ‘अदालतको फैसलाका गलत विषयलाई थप प्रष्ट पार्न जनतामा गएर व्यापक बहस गर्नु आवश्यक छ’, ओलीका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले वाचन गरिरहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई ओलीले मुलुकलाई अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्ने प्रयास समेत भन्नुभएको छ । विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक,सामाजिक रुपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्न अदालतले यस्तो फैसला गरेको ओलीको आरोप छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले कम्युनिष्ट आन्दोलन,लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती दिएको पनि ओलीले दाबी गर्नुभएको छ ।

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा असहमतिका बाबजुद फैसला कार्यान्वयन गरिएको पनि बताउनुभएको छ । ‘नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता,विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयमाथि विश्वास गर्दछ । त्यसैले फैसलाका विभिन्न विषयमा हाम्रो आलोचना र विरोध भएपनि पार्टीका तर्फबाट कार्यान्वयन गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक बिकृतिको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले लामो समय चुकाउनुपर्ने दाबी गर्दै ओलीले त्यसका परिणाम देखा पर्न थालिसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

टिप्पणीहरू