​किन अचम्मैसँग कुरा फेरे कमरेडले ? « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

​किन अचम्मैसँग कुरा फेरे कमरेडले ?

प्रकाशित मिति :  २४ पुष २०७४, सोमबार ०९:३६


पुस ५ गते दुई कम्युनिष्ट नेता प्रचण्ड र केपी ओली राष्ट्रपतिलाई भेटेर लाजिम्पाट पुगे । त्यसबेला प्रचण्डको डेरा सर्ने कार्य भइरहेको थियो । झिटी–गुन्टा, पोका–पन्तरा यत्रतत्र थिए । त्यहीं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एपी उनलाई बोलाइयो । यादवलाई नेताहरूले एकसाथ प्रश्न गरे, ‘किन ढिला भयो ? निर्वाचन परिणाम किन घोषणा नगरिएको ? प्रक्रिया अघि बढाउन के अप्ठ्यारो प¥यो ?’

यादवले जवाफ दिए, ‘ममाथि कुनै शंका नगर्नुहोस्, सबैको कुरा सुन्नुपरेको छ । अरु पनि आयुक्त छन्, सरकार र दलहरुका दबाब पनि छन् । छिटो काम सक्न कर्मचारीहरुलाई अह्राएको छु । अब ढिलोमा ३÷४ दिनभित्र सबै रिपोर्ट तयार गरेर एकमुष्ट परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने योजनामा छु ।’ यसो भन्ने कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका पूर्वप्राध्यापक एपी यादव अहिले अचम्मैसँग मोडिएका छन् । आफैंद्वारा नियुक्त उनमा आएको यो परिवर्तन प्रचण्ड र केपी ओलीका लागि बुझ्न नसकिने पहेली बनेको छ । त्यतिबेला उनले कानुनको यो प्रावधानले मिलेन भनेनन्, कर्मचारीलाई काम पनि अह्राए । समयमै सबै विवरण कर्मचारीले तयार गरेर उनलाई बुझाएको पनि आयोगसम्बद्ध स्रोत बताउँछ । तर, अस्ति सोमबार बहादुर भवन पुगेको वाम गठबन्धनको टोलीले कानुनी व्यवस्था र त्यसप्रति निर्वाचन आयोगले देखाएको बेवास्ताबारे डेढ घण्टा बहस गर्दासमेत यादवले हलचल गरेनन् । न त उनले यति कारणले परिणाम रोक्न बाध्य छु भनेर चित्तबुझ्दो आधार र तर्क नै पेश गरे ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई समानुपातिकतर्फ मत परिणामको अन्तिम जानकारी दिएपछि त्यसको एक हप्ता अर्थात् सात दिनमै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यही व्यवस्था लागू हुनबाट रोक्न यो सबै खेल र आलटाल जारी रहेको विश्लेषकको भनाइ छ । केपी ओलीले भनेको एउटा सन्दर्भ यहाँ स्मरणयोग्य छ, ‘भारतले चाकडी गर्नेलाई दास बनाउँछ, नगर्नेलाई लास बनाउँछ ।’ कतै यो सिलसिलाले त्यही चरितार्थ त गर्दै छैन ?

के होला त कारण ?
त्यसो त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई एउटा ठूलो मानसिक दबाबमा राखिएको पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानको धारा २४५ ( उपधारा ५) मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू दोहोरिएर नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३, धारा १२८ को उपधारा ७ मा पनि थियो । जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनका निम्ति ग्राह्य हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । यस्तो प्रावधानले दोहो¥याएर निर्वाचन आयोगमा जान जो कोहीलाई रोक्छ तर एपी यादव र नीलकण्ठ उप्रेतीले भने विशेष परिस्थितिमा दोहो¥याउने अवसर पाएका थिए ।

यस्तो कदम संविधानविरुद्ध भयो भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन नै छ । जबकि यसबीच ६५ वर्षे उमेरहद लागेर नीलकण्ठले रिटायर्ड जीवन शुरु गरिसकेका छन् । यता, संविधानले आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्त बन्न दिएको सुविधाले यादवलाई नीलकण्ठको अवकाशपछि कार्यवाहक चलाउन त दियो तर उनले दोहो¥याएर आयुक्त बन्न पाउँदैनथे भन्दै कानुनी रूपमा चुनौती दिन सकिने अवस्था रहेको र सोसम्बन्धी मुद्दा परिसकेको पृष्ठभूमिमा कतै अदालतलाई दुरुपयोग गर्दै ‘मुद्दा ब्यँुताइदिऊँ कि, भनेको मान्छौ ?’ भनेर तर्साउने काम त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि वाम वकिलहरूले गर्न थालेका छन् ।

पुनर्नियुक्तिको यस्तो दुर्लभ अवसर उनले ०७० मा बाधा अड्काउ फुकाउको क्रममा पाएका हुन् । ०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनाव गराएर भोजराज पोखरेलको पदावधि सकिएपछि अयोधी यादव र नीलकण्ठ उप्रेती आए । ०७० सालमा उनीहरूको पदावधि सकिए पनि दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउनुपरेको हँुदा बाधा अड्काउ फुकाएर दुवैले पुनः नियुक्ति पाएका हुन् ! संविधानले स्पष्ट ६ वर्षभन्दा बढी निर्वाचन आयोगमा आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त बन्न अवसर नदिँदा नदिँदै उनी विगत १० वर्षदेखि त्यहीँ छन् भने त्यो कानुनी चुनौतीको विषय हुने नै भयो । यदि, सर्वोच्चले फैसला गर्न पाउने हो भने उनीविरुद्ध आदेश आउने पक्काझैं देखिएका बेला सरकारको तालमा नाच्न उनी बाध्य बनेका हुन् भन्ने तर्क कसैले गर्छ भने त्यसलाई पनि वकिलका व्यर्थ बहस भनेर हावामा उडाउने अवस्था रहन्न । 

– सीताराम भट्टराई


प्रतिक्रिया दिनुहोस !