कस्तो बन्लान् अब यी कम्युनिष्ट ?

एमालेको चीरप्रतिक्षित केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ । ‘जो जिता वही सिकन्दर’ यत्तिकै भनेको कहाँ हो र? अरु धेरैले नचाहेको तर अध्यक्षले चाहेको हुने गरेर बैठक सकिएको छ । बैठकका अजेण्डा, अजेण्डामाथि छलफल र छलफलका निचोडहरू एउटा पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्षले जसरी भएको देख्न र सुुन्न चाहन्थ्यो त्यसरी नै तयार पारियो, छलफल गरियो र निचोड निकालेर सकियो । अध्यक्षको इशाराभन्दा दायाँ–बायाँ गर्ने हिम्मत कम्युनिस्ट पार्टीमा हत्तपत्त कसैको हुन्न । त्यस्तो गर्ने हिम्मत कसैले देखाएनन् पनि घनश्याम भुसाल र अरु दुई तीन जना कमरेडहरूले बाहेक ।

तर, तिनका हिम्मत अध्यक्षको निम्ति कौन पुछे खेसरीका दाल भनेजस्तै हो । अजेण्डामा छलफल गर्न दश समूह बनाइए, छलफललाई सहज बनाउन दशजना समूह नेता तोकिए र तिनै दश समूहका नेताले छलफलको निचोड पेश गरे । दश समूहमा दशबुँदे अंशमुद्दा हालेर अध्यक्ष ओलीसंग बसेका मुर्धन्य कमरेडहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटै समूह बनाइएन र समूह नेता पनि तोकिएन । तेस्रोधार भनिएकालाई एक किसिमले टुहुराजस्तै बनाइयो ।

यी कमरेडलाई आफ्ना फरक धारणा प्रस्तुत गर्न मञ्चसमेत उपलब्ध गराइएन । फ्लोरबाटै चिच्याउँदै घनश्याम भुसालले आफ्ना तीन असहमति अध्यक्षलाई सुनाए, अरुलाई सुनाउनुको अर्थ पनि छैन । दशबुँदेलाई म्याग्नाकार्टा मान्ने यी कमरेडहरू फरक राजनीतिक तापक्रममा भ्यागुते सिद्धान्त अवलम्बन गरेर आफूलाई एडजस्ट गर्दै बिधान महाधिवेशनमा भाग लिन कालकुट घाँटीमा झुण्ड्याएर बसेका छन् । तर म उनीहरूको यो अवस्थालाई खरानीभित्रको फिलिंगो भन्न रुचाउँछु । डढेलो लगाउन एउटा फिलिंगो नै काफी हुन्छ ।

यो केक बैठकको मूल उद्देश्य भनेको विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरको हदबन्दी हालका अध्यक्षलाई नछुने र उनैलाई सम्पूर्ण प्राधिकार सुम्पिने तथा अध्यक्षले गरेका सबै कामलाई राजनीतिक बैधता प्रदान गर्न वातावरण बनाउने थियो, जुन पूरा भएको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेरै ‘नेतृत्व उमेरले होइन बिचारले गर्ने हो !’ भन्ने न्यारेटिभलाई पार्टीभित्र स्थापित गराइयो पनि । अब भित्र–भित्र क–कसका के–कस्ता असहमति थिए त्यो थाहा लाग्ने विषय भएन तर त्यसमा असहमति जनाउने ल्याकत धेरै कमैमा मात्र छ भन्ने कुरा भने छर्लंग देखियो, देखे सबैले ।

एमाले वन म्यान शोमा चल्न शुरु गरेको धेरै भइसकेको छ । त्यहाँ असहमतहरूको निम्ति कुनै स्थान हाललाई राखिएको छैन । एमालेभित्र अध्यक्ष कमरेडको विकल्प उहाँ स्वयं हो । घनश्याम भुसाल त सुपर अपवाद हुन् । अरुलाई यो बैठकले स्पष्ट सन्देश दिएको पनि छ आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु ! माधव– झलनाथ पार्टीमा नरहेपछि पार्टीको अध्यक्ष अरु बन्न सक्ने कुरा पनि भएन । अध्यक्षलाई अध्यक्ष बन्न छेक्न सक्ने भनेको अहिलेको विधानमा व्यवस्था भएको दाँत फुक्लिने उमेर सत्तरीको प्रावधानले मात्रै हो । अन्य केहीलाई पनि राजनीति गर्न छेक्ने भनेको त्यही सत्तरीले नै हो । तर, आउँदो विधान अधिवेशनले ‘उमेरले होइन बिचारले नेतृत्व गर्ने’ व्यवस्था नै मिलाउने भएपछि केही सबै ढुक्क छन् तर धेरैजसो भने गुम्सिएका छन् ।

विधानले फरक धारणा राख्नेहरूका कुरा सुन्नुपर्ने कुरा त गरेको छ तर त्यो सुन्ने वा नसुन्ने के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार भने अध्यक्षमा सुरक्षित छ । अध्यक्षले चाहेमा अरुका कुरा सुनिनेछन्, तिनका कुराको टिपोट पनि गरिनेछन् र प्रतिवेदनमा तिनका कुरा समावेश हुनेछन् । तर, यहाँ असहमत हुनेहरू भनेका तिनै दशबुँदेको भारी बोकेर हिँड्नेहरू नै हुन् ।

यो महाभारत (भाइभाइ लडेकाले महाभारत भनिएको हो ) को लडाइँमा हस्तिनापुरको राजबाट चपरि मुनिको बासमा पु¥याउने यिनै दशबुँदेहरू नै मुख्य हुन् भन्ने कुरा अध्यक्ष कमरेडले बुझेकै हो, अरुले भित्र–भित्र अर्कै बुझेका छन् जसको कुनै अर्थ छैन । यही बुझाइका कारण यिनीहरू एमालेभित्र राजनीतिक अछुतमा झारिएका छन् । हामी अछुतका कुरा सुनेर उडाउने सामाजिक चरित्र बोकेका मान्छेहरू हौं । अछुतले चाहेर केही पाउन्न, बिष्टले जे दिन्छ झोली थापेर लिने हो । यसर्थ, सरसर्ती हेर्दा अबको विधान महाधिवेशनले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा राजनीतिक इच्छामृत्युलाई संस्थागत गर्नेछ र अछुतहरूलाई दरकिनार नै गरेर बिदा दिनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

एमालेले अवलम्बन गरेको जबजको स्पिरिटबारे कसैमा शंका नहोला तर त्यो स्पिरिट ब्यवस्थित तरिकाले लिपिबद्ध त हुनुपर्ने होला नि ? धेरैले जानेको, बुझेको जबज भनेको यसको विशेषताको रूपमा लेखिएको चौध बुँदा नै हो । चौधै बुँदा घोक्न सक्नेहरूका निम्ति जबज चौध बुँदा हो भने घोक्न नसक्नेहरूका लागि जुन–जुन बुँदा घोकेका छन् सोही सोही बुँदा नै जबज हो । हात्ती कस्तो हुन्छ भन्दा खुट्टा मात्रै समाते खाँबो जस्तो, सुँड समाते लौरोजस्तो र कान समाते सुपो जस्तो ! जबजको वैज्ञानिक र समयअनुसार व्याख्या नगरिएकाले जसले जुन बुँदा कण्ठ गरेको छ उसका लागि जबज त्यही बुँदाजस्तै लाग्ने गरेको छ । यसरी कहाँ चल्छ र ? जबजको आधिकारिक ब्याख्या यस्तो हो भनेर कसैले माग नगरे पनि गर्नै पर्ने हो खासमा ।

तर, अब अछुतले माग गरेपछि त्यसको ब्याख्या असम्भव र असान्दर्भिक हुने भएको छ । हामीले मान्दै आएको माक्र्सवादलाई गतिशील विज्ञान हो भनेर मान्छौं भनेपछि जबज जड र चौधबुँदेमा मात्रै कसरी सीमित रहन सक्ला र ? तर अछुतले उठाउने यस्ता माग अध्यक्षको निम्ति पानीमा पादेसरह हुन् ।  आफ्नै कमरेडहरूको असहमतिको आवाजलाई मुखरित हुन मञ्चसमेत नदिने रवैयाले पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई साँगुरो बनाउन नै सहयोग गर्नेछ । पार्टीभित्र लोकतन्त्र साँघुरिनु भनेको पार्टी अधिनायकवादी बन्नु हो । अधिनायकवादी पार्टीले एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन । पार्टीमा एकता कायम गराउने कुरा ठट्टासरह हुनेछ ।

झापा आन्दोलनले निर्माण गरेको फ्रेमवर्क नै एमालेको आजको पार्टी फ्रेमवर्क हो । तर, देशमा विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएका विभिन्न खाले आन्दोलन र क्रान्तिले पुरानो फ्रेमवर्कमा आमूल परिवर्तनको माग गरेको छ । अब पुरानो ढर्राबाट गतिशील पार्टी बनाउन सकिन्न । मान्छेको मुखमा बुजो लगाउन पद वितरण गर्ने अथवा असहमत हुनेलाई जिम्मेवारीच्युत गराउने तरिकाले पार्टी चल्दैन । मुख्यमन्त्रीको पद पाएर पनि माधव नेपाललाई फिर्ता बोलाउन आँट राख्ने नेता छन् पार्टीभित्र । उनीहरूको आवाजको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, एमाले बिभाजन हुँदा एमालेभित्र ठाउँ खाली भयो, अब पालो पाइन्छ भनेर माधव नेपालतिर नजानेको संख्या पनि ठूलो छ । यसरी पनि असहमतिका स्वरहरू लुकेका छन्, नसुनिएका हुन् । भकुण्डोलाई नबजारेसम्म उफ्रिन्न तर जति जोडले बजा¥यो उति धेरै उफ्रिन्छ । फोर्सको यो नियम र डरले चुप रहने मनोविज्ञान डरलाग्दो हुन्छ । मान्छे थाम्न, असन्तुष्टि रोक्न आकार ठूलो बनाएर पद बितरण गर्ने वा भाटे कार्वाही गर्ने कि, सिद्धान्त र बिचारधाराको आधारमा पार्टीलाई हिँडाउने, लोकतन्त्रको दायरालाई फराकिलो बनाउने र सबैलाई विवेकले चल्न दिएर पार्टीलाई थप एकताबद्ध र मजबुत बनाउने ? आफ्ना सदस्यहरूले छलफल गरेर निकालेको निचोडमा बिधान, संगठन र राजनीति बनाउने कि अध्यक्षको आकांक्षालाई ध्यानमा राखेर ? लोकतन्त्रको दायरालाई फराकिलो बनाउन र सबैलाई साथमा लिनको निम्ति छलफलको निचोडलाई नै आधार बनाउनुपर्छ । अन्यथा गरिएमा त्यसले व्यक्तिलाई निरंकुश बन्ने वातावरण तयार गर्छ ।

एउटा सचेत र लोकतन्त्रवादी जोसुकैले पनि लोकतन्त्रको दायरा बढाउने कुरालाई नै समर्थन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रवादीको एकता र समर्थनले, सहभागिताले नै पार्टी मजबुत र बिस्तार हुने हो र लोकतन्त्र पनि बलियो हुने हो । तर चुनौतीरहित अवस्थामा रहेका अध्यक्षले यो कुरालाई कसरी लेलान् ? कमिटीभित्र सुपर कमिटी निर्माण गर्ने चाहना÷प्रस्तावले त अध्यक्षले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधिद्वारा होइन कि पूरै फलामे अनुशासनमा राख्न चाहनुहुन्छ भन्ने नै देखिन्छ ।

हेर्दै जाऊँ, एकवर्षमै यति धेरै देखिसकियो, अब त हेर्नलाई उति धेरै त के नै पो बाँकी छ होला र?