अध्यादेश खारेजीले पार्छ त नयाँ पार्टीलाई अप्ठ्यारो ?

मानौँ, यदि सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारबाट अध्यादेशका आधारमा नियुक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पद खाइदियो । त्यो स्थितिमा देउवा सरकारको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा गठित दुई दलको स्थितिचाहिँ के हुन्छ ? अहिले यो पेचिलो प्रश्नका रुपमा तेर्सिएको छ ।तर, कानुनविद्हरु संवैधानिक अंगको नियुक्ति र दल गठनका अवस्था फरक–फरक भएका कारण एउटै व्याख्या वा परिभाषाभित्र ती विषय पर्दैनन् भन्न थालेका छन् ।

राजनीतिक दल बन्नका लागि संविधानबमोजिम हैन, निर्वाचन कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका निम्ति केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउनुभयो, देउवाले पनि त्यसैलाई काटकुट पार्नुभयो । तर, संवैधानिक नियुक्तिबारे संविधानले किटान गरेका खास व्यवस्थाहरु छन् । अन्य निकायका नियुक्ति र संवैधानिक नियुक्ति फरक–फरक हुन्छन् ।

संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिका सन्दर्भमा नेपालको संविधानले स्पष्टतः चारवटा चरणको व्याख्या गरेको छ । पहिलो हो, नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता । दोस्रो, संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस । तेस्रो, सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाई । र, चौथो नियुक्ति अनुमोदन, जुन राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्छ । ओलीको अध्यादेशले चारमध्येका दुई अवस्थालाई छलेको छ ।

एउटा हो, संवैधानिक परिषद्बाट सर्वसम्मत सिफारिस हुन नसकेपछि त्यसलाई ऐन संशोधन गरेर बहुमतीय बनाइएको । अर्को, संसदीय सुनुवाई छल्नका लागि संसद विघटन गरेको । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा गठन गरिने संवैधानिक परिषद्लाई बहुमतीय बनाउने र संसद छल्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दै नियुक्तिहरु बदर वा पुनः नियुक्तिको आदेश दिन सक्छ । यस्तो आदेश दिँदा ‘अरु अध्यादेशका हकमा…’ भन्ने वाक्यांश जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन ।

खासमा अध्यादेश भनेको तत्कालका लागि कानुन नै हो । त्यो कानुनले जति दिन काम ग¥यो, त्यतिन्जेलमा राजनीतिक दलहरु बने । कानुनले तोक्दासम्मका दिनको कामको बैधानिकता हुन्छ जस्तो कि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी रोज्ने भदौ २१ गतेसम्मको म्याद। निर्धारित म्याद सकिएपछि अध्यादेश खारेज वा अस्वीकृत हुँदा पनि त्यतिबेलाका काममाथि सामान्यतया प्रश्न उठाइँदैन ।

तर, अरु काम र संवैधानिक अंगका नियुक्तिको संवेदनशीलता फरक छन् । त्यस्ता निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु राजनीतिक रुपमा हैन, राज्यकै तर्फबाट नियुक्त भएको हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैका निम्ति सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी, संविधानको व्याख्याता, संसदका मूलीहरु भएको अंग निर्माण गरिएको हो । तर, त्यही अंगलाई ‘यति संख्या भए हुने’ भन्दै सन्तुलनको मर्म नै बिगारेर अध्यादेश जारी भएको कारण विवाद जन्मिएको हो जुन अदालतमा विचाराधीन छ ।

अध्यादेशबाट बनेको पार्टी अध्यादेश खारेजीसँगै आमाको गर्भमा फर्कन भनियो र त्यसलाई ६ वषएको फिक्स्ड टर्मवाला संवैधानिक नियुक्तिहरुसँग जोडियो भने त्यो गाँजेमाजे हुने विद्वानहरुको तर्कछ । किनभने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फिर्ता पनि गरेको त पहिले त केपी ओलीले हो । त्यसमाथि यसमा प्रधानन्यायाधीश समेत जोडिएर स्वार्थ बाझिएको आधारभूत प्रश्न पनि जोडिएको छ । त्यही अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउने तर उसले संसदीय सुनुवाई जस्तो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ ।

अध्यादेश खारेजीपछि एउटा कुराचाहिँ अब निर्विवाद छ, आगामी केही वर्षसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टी विभाजनको खतरा छैन किनकि मूल पार्टी विभाजनको बाटो त खुल्ला तर नयाँ अस्तित्वमा आएको पार्टी विभाजित हुन सक्दैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी वा महन्थ–राजेन्द्रको दलले पाँच वर्षसम्म विभाजनको ‘ब’ पनि उच्चारण गर्न पाउँदैनन् । एमालेमा फरक मत राख्ने संगठित समूह बाहिरिइसकेपछि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अब कसैले ४० प्रतिशत पु¥याउने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । नेपाली कांग्रेसले त्यो बाटोतिर चियाउँदैन भने उपेन्द्र यादवको डर अध्यादेश खारेजीसँगै समाप्त भइसकेको छ ।