मन्त्रिमण्डल विस्तार र एकीकृत समाजवादीको जोडघटाउ

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी तीब्र भएको छ । अन्य दलसँगै सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु फुकीफुकी सन्तुलन मिलाउने काममा जुटेका देखिन्छन् ।

एमालेमा छँदे सबैभन्दा धेरै पेलानमा पर्नुभएका मकवानपुरका नेता तथा सांसद बिरोध खतिवडा अब छुट्न नहुने पात्र हो । उहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा बढी उपेक्षा गरेका नेतामध्ये पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ । चार पटक सांसद जित्नुभएका उहाँलाई यसपटक कुनै हालतमा मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व देखिन्छ । मन्त्री मात्र नभई उहाँलाई बिकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ ।

उपत्यकाका रैथाने कम्युनिष्टहरुमा निकै लोकप्रिय नेता जीवनराम श्रेष्ठ पनि छुटाउन नहुने नाम हो ।

पार्टीले मन्त्री चयन गर्दा उनीहरुको योगदान,आवश्यकता,भूगोल, जाति सबै हिसाबले मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा पूर्वी नेपाल हाँकेका नेता भवानी खापुङलाई झन् छुटाउनै हुँदैन भने महिलाबाट रामकुमारी झाँक्री पर्नैपर्ने युवाहरुको माग छ ।

हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरप्राइजेज दिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालतर्फ लाग्नुभएका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । एमाले छाडेर खुल्लमखुल्ला एकीकृत समाजवादी रोजेका कारण पनि आले र श्रेष्ठले अपेक्षा गर्नु नौलो कुरा भएन ।

अर्कोतर्फ कसै कसैले भने मन्त्री नबनेपनि पार्टीको भागमा पर्ने मन्त्रालय रोज्न थालेको समेत देखिएको छ । कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो लुकेको व्यावसायिक पक्षलाई जोडेर त्यसरी मन्त्रालय रोजेको भन्नेहरु पनि देखिएका छन् । विशेषगरी केहीले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय पार्टीको भागमा पर्नुपर्ने भन्दै लबिङसमेत गरेका छन् ।

उपसभामुख बरु अरु दलको भागमा दिएर भए पनि अहिलेको अप्ठेरो अवस्थालाई पार लगाउन सहयात्री दलहरुलाई एक सिट मन्त्री र एउटा मन्त्रालय आफूलाई उपलब्ध गराउन एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले पहल गरेको बुझिन्छ ।

त्यसरी ती दुई मन्त्रालयको वकालत गर्नुको पछाडि विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कतिपय काँग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरुकै लगानीले काम गरेको हुनसक्छ ।

अहिले कुनै पनि दलका नेताले मन्त्री बन्न पाउँदा पनि श्रम मन्त्रालय रोजेको सुनिँदैन । त्यसैगरी मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंमा ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँदै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा लिन्छु भनेर कोही तम्सेको देखिँदैन ।

सँधै हुने रासायनिक मलको लफडाले कृषि मन्त्रालय पनि अहिले सबैलाई भालुको कन्पट हुन थालेको छ । वन मन्त्रालयको भित्री कहानी सबैले बुझेकाले कोही पनि त्यसतर्फ आकर्षित हुँदैनन् । सबैको आफनो व्यवसाय र अन्य स्वार्थमा केन्द्रित भएर मन्त्रालयको आश गर्नेहरु सबै दलमा सरोबर देखिएका छन् ।

यता एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्ने भनिएको उपसभामुख चाहिँ के का लागि ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सभामुखले लामै समय छाडेको बेलामा मात्र बस्न पाइने त्यो कुर्सीमा मुस्किलले मौका पाइने भएकाले उपसभामुखको रौनक देखिँदैन । संवैधानिक परिषद्मा गरिने नियुक्तिमा भने उपसभामुखको पनि भूमिका हुन्छ । तर अहिले संवैधानिक नियुक्ति र त्यससम्बन्धी अध्यादेशमा परेको रिटको किनारा नलागेकाले त्यो पनि केही समयको निम्ति आकाशको फल हुने निश्चित छ ।

भोलिका दिनमा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति नै भए पनि दलीय कोटामा आफ्ना मान्छे पर्ने निश्चित छ । त्यसैले उपसभामुख बरु अरु दलको भागमा दिएर भए पनि अहिलेको अप्ठेरो अवस्थालाई पार लगाउन सहयात्री दलहरुलाई एक सिट मन्त्री र एउटा मन्त्रालय आफूलाई उपलब्ध गराउन एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले पहल गरेको बुझिन्छ ।

मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले तत्कालको समस्या सल्टाउन छ महिनाको अवधिको विकल्पमा पनि कुरा भएको भन्न थालिएको छ । सबैलाई चित्त बुझाउने गरी आधा कार्यकालको भागबण्डा लगाउने पनि एउटा सहज उपाय हुनसक्ने भन्दै कुरा अघि बढाइएको समेत स्रोतले दाबी गरेको छ ।