यस्तो हुनसक्छ मन्त्रालय भागबण्डाको प्रारुप

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तासँगै सत्ता गठबन्धन दलभित्र मन्त्री छान्ने कसरत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिमित मन्त्रालय तर धेरै आकांक्षीका कारण अन्य दलमा झैँ माओवादी,जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई पनि भागबण्डा मिलाउन हम्मे परेको छ ।

पार्टी दर्ता हुनुअगावै सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमतिलाई नजरअन्दाज गरेको कारण अहिले अप्ठेरो अवस्था देखिएको छ । मन्त्रिमण्डल गठन र बिस्तारमा चार राजनीतिक दलका नेतासँगै कानुनी पृष्ठभूमिका केही व्यक्तिलाई समेट्न पर्ने भएपछि मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा असहज अवस्था देखिएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहण गर्नुअगावै बूढानीलकण्ठमा शीर्ष नेताहरुबीच बाँडफाँडको खाले सहमति भएको थियो । त्यसमा एक जना कानुन व्यवसायी र एक जना अर्का स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाउने भनिएको थियो । अहिले कानुन व्यवसायीको कोटा एकीकृत समाजवादीलाई उपलब्ध गराउने संख्याभित्र समेट्नुपर्ने भएपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल थप दबाबमा पर्नुभएको छ ।

गत असारमा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बीचमा भएको सहमतिमा काँग्रेसबाहेकका दललाई मन्त्रिमण्डलमा पाँच वटाको दरले मन्त्री र एक एक वटा राज्यमन्त्री दिने र लिने कुरो उल्लेख थियो । त्यसो गर्दा काँगेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित ७ वटा गरेर २५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने भनिएको हो ।

उक्त सहमति एकीकृत समाजवादी गठन नहुँदै भएको थियो । पछि समाजवादीको दर्तापश्चात् गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वबीच नयाँ सरकार गठनमा नेपाल नेतृत्वको समाजवादीको ठूलो योगदान रहेकाले उपसभामुखसमेत दिने भनियो ।

त्यसो गर्दा माओवादीले यसअघि नै सभामुख पाइसकेको, काँग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्री रहेकाले काँग्रेस,माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई मुख्य पद समेत गरी सात र उपेन्द्र नेतृत्वको दललाई छ जनाको भाग लगाइएको बताइन्छ ।

अहिले कानुन व्यवसायीहरुको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी मन्त्री बन्नुहुने सम्भावना प्रवल छ । त्यसो हुँदा राज्यमन्त्रीसहित छ जना मन्त्री भागमा परेको एकीकृत समाजवादीसँग पाँच जनालाई मात्र अवसर दिन सकिने अवस्था हुन आउँछ ।

उध्योग,वाणिज्य र पर्यटनतर्फ सांसदद्वय किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेलाई यसअघि नै मन्त्री बनाउने वचन दिइसकिएकाले अब पार्टीको भागमा तीन जनालाई मन्त्री बनाउने अवस्था रहन्छ ।

त्यसमा पनि महासचिव बेदुराम भुसाल संगठन विस्तारमै केन्द्रित हुने भएपछि जम्मजम्मी तीन जनाको निम्ति अवसर बाँकी रहने हो । दुई जनामध्ये एकमा सांसद हिराचन्द्र केसीलाई मन्त्री बनाउन वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको आग्रह छ ।

उता ०४८ सालदेखि लगातार निर्वाचित हेटौंडाका सांसद विरोध खतिवडालाई पनि मन्त्री बनाउनैपर्ने अवस्था छ । काठमाडौंका रैथाने जीवनरामलाई पनि छुटाउन भएको छैन । त्यसमध्ये पार्टीको तर्फबाट एउटा महिला मन्त्री चाहियो नै । त्यहाँ रामकुमारी झाक्रीको मनोनयन सर्वसम्मत भैसकेको छ ।

१ नम्बर प्रदेश लिम्बुवानको वस्ती,भवानी खापुङ्ग त्यहाँका जल्दाबल्दा नेता तर संख्या सिमित भएकाले एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्री बनाउन कम्तिमा सात जनाको कोटा आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक उपसभामुखको कोटा मिलेमा मधेसबाट एक जना महिला सांसदलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने स्थिति बन्नेछ ।

एकातिर मन्त्रालयको संख्या तय नहुँदै मन्त्रालयसमेत कसले कुन लिने भन्ने अर्को समस्या छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सहमतिमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नियुक्ति यसअघि नै भैसकेको छ। गृह,परराष्ट्र,स्वास्थ्य,कानून काँग्रेसले तथा अर्थ र ऊर्जा माओवादीको भागमा परेको छ । समाजवादीले सेवामूलक भएकोले स्वास्थ्य आफूसङ्ग हुनुपर्ने भनेको छ ।

बाँकी रहेका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास,उद्योग,सञ्चार,वन,कृषि,खानेपानी,पर्यटन,श्रम,भूमिसुधारमै भागबन्डा हुने हो । काङ्ग्रेसका राजन केसीले रक्षा मन्त्री बन्ने रहर गर्नुभएको बुझिन्छ । गठबन्धन नेतृत्वबीच अब एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीमध्ये एउटालाई शहरी विकास र अर्कोलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरो भएको बताइन्छ ।

त्यसमध्ये अझै पनि सञ्चार, शिक्षा,भूमिसुधारलगायतका मन्त्रालयमा समेत काँग्रेस र माओवादीमध्येबाट क-कसले लिने टुंगो लाग्न बाँकी नै छ ।