गभर्नरले काम छाडे,महिला डेपुटी कामु गभर्नर नियुक्त

नेपाल राष्ट्र बैंकमा पहिलो पटक एक जना महिला कायममुकायम गभर्नर बनेकी छन् । सरकारले डेपुटी निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई असोज ६ गतेदेखि कायममुकायम मुकर्रर गरेको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि तिम्सिनालाई कायममुकायम दिइएको हो । असोज ५ गतेको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि अधिकारी ललितपुर नख्खु जेल पछाडिको घरमा आराम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा अधिकारी निको भएर कार्यालय नआएसम्मको लागि तिम्सिनालाई कायममुकायम दिइएको उल्लेख छ ।

बैंकमा अहिलेसम्म कुनै पनि गभर्नर मुलुकभित्र रहँदा डेपुटीलाई कायममुकायम दिने चलन छैन । तर यसपटक अधिकारीको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उक्त व्यवस्था गरेको हो । प्रायः गभर्नरले मुलुक बाहिर गएको अवस्थामा मात्र कायममुकायम दिने गर्थे ।

यसअघि तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले आफ्नी आमाको निधनपछि १३ दिनसम्म झापामा धार्मिक परम्पराबमोजिम किरिया बस्दा पनि त्यतिबेलाका डेपुटीलाई कायममुकायम दिएका थिएनन् ।

तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भने क्याबिनेटले डेपुटी कृष्णबहादुर मानन्धरलाई नोटमा दस्तखत गर्ने अधिकारसहितको कायममुकायम दिएको थियो ।

मानन्धर मात्र त्यस्ता डेपुटी हुन् जसले दुई वर्ष कायममुकाम भएर बैंक हाँकेका थिए । उनले बैंकले निश्कासन गरेका नोटहरुमध्ये ५ सय दरको नोटबाहेक सबैमा कायममुकाय गभर्नरको हैसियतले दस्तखत गरेका थिए । पछि सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएपछि उनको कायममुकायम छुटेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि क्षेत्री हटेर झण्डै सात महिना उनै भट्टटराईले गभर्नरको रूपमा बैंक हाँके ।

अदालतमा मुद्दा परेको र विदेश गएको अवस्थामा बाहेक गभर्नरले डेपुटीलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएको बिरलै पाइन्छ । तर यसपटक अधिकारीले तिम्सिनालाई कायममुकायममा सिफारिस गर्नुको कारणबारे बैंकका एक जना सञ्चालक भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध सुमधुर देखिँदैन ।

बैंकभित्रका युनियनहरुले पनि आन्दोलन गर्न खोजेका छन् । यस्तो बेला दशैंको बिदा शुरु हुनुअघिसम्म अर्कैलाई जिम्मेवारी दिएपछि टेन्सन साफ भएर घर बस्ने उद्देश्य राखेको हुनसक्छ । नभए जुममा भए पनि लफडा आइरहन्छ भन्ने सोचले काम गरेको हुनसक्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ३१ मा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था छ । जसमा गभर्नरले बैंकको काम सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर वा बैंकका अन्य कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्नेछ भनेर लेखिएको छ ।